मुंबई : जमीन हडप केल्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी अटकेत असलेले नागपूरस्थित वकील सतीश उके यांना तळोजा कारागृहातून मुंबईतील आर्थर रोड कारागृहात हलवण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. आर्थर रोड कारागृहातील क्षमतेपेक्षा अधिक बंदिस्त कैद्यांची संख्या चिंताजनक असल्याचे नमूद करून त्यांच्या सुरक्षितेतबाबतही न्यायालयाने उके यांना तेथे हलवण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देताना चिंता व्यक्त केली.
कारागृहातील एका बराकची क्षमता ५० कैद्यांची असताना प्रत्यक्षात तेथे २०० हून अधिक कैदी बंदिस्त असल्याचेही न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त निर्णय देताना अधोरेखीत केले. तुरुंग अधिकाऱ्यांनी याबाबतचा सादर केलेल्या अहवालाची दखल घेताना कारागृहात क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी बंदिस्त असल्याबाबत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.
मुंबईतील मध्यवर्ती कारागृहातील अनेक कैद्यांनी बराकमध्ये हालचालीसाठी, झोपण्यासाठी आणि इतर कामांसाठी जागा अपुरी असल्याच्या तक्रारी न्यायालयासमोर केल्या आहेत. यावरूनच कारागृहातील कैद्याची स्थिती समजते, असे निरीक्षणही न्यायालयाने तुरुंग अधीक्षकाच्या अहवालाचा दाखला देताना नोंदवले. मध्यवर्ती कारगृहात मोठ्या संख्येने बॉम्बस्फोट, दहशतवादाशी संबंधित गुन्हे आणि संघटित गुन्हेगारी यासह अन्य गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी आहेत. त्यामुळे, कारागृहातील कैद्याची वाढती संख्या ही सुरक्षिततेच्या दृष्टीने चिंता वाढवणारी असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. सर्व न्यायप्रविष्ट खटल्यांतील गंभीर स्वरुपाच्या आरोपींना मर्यादित पायाभूत सुविधांशी जुळवून घेऊन सुरक्षित ठेवणे हे कारागृह प्रशासनावर अतिरिक्त भार टाकण्यासारखे आहे, असेही न्यायालयाने विशेष न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देताना स्पष्ट केले.
दरम्यान, आर्थर रोड कारागृहात हलवणाच्या मागणीव्यतिरिक्त उके यांनी सुनावणीसाठी न्यायालयात त्यांना उपस्थित करणे, कारागृह संग्रहालयामध्ये प्रवेश आणि कायदेशीर संशोधनासाठी इंटरनेट वापरण्याची परवानगी द्यावी, अशा मागण्याही केल्या आहेत. त्यांनी तुरुंग अधीक्षकामार्फत न्यायालयाकडे या मागण्या केल्या आहेत. मात्र, अशा मागण्या मान्य करताना योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया पाळणे आवश्यक असल्याचे न्यायमूर्ती जाधव यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले. तसेच, उके यांनी कारागृह प्रशासनाच्या माध्यमातून या मागण्यांसाठीचे पत्र आपल्याला लिहिले आहे. त्यामुळे, त्यावर आपण सुनावणी घेऊ शकतो का, हे तपासण्याचे आदेश न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या महानिबंधकांना यावेळी दिले.
