मुंबई : चार हजार कोटी रुपयांच्या बँक फसवणूक प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मे. कॉर्पोरेट पॉवर लिमिटेड आणि त्याचे आरोपी प्रवर्तक मनोज जयस्वाल, अभिजीत जयस्वाल, अभिषेक जयस्वाल आणि इतर व्यक्तींशी संबंधित असलेल्या १४ ठिकाणी छापे टाकले. या कारवाईत २०५ कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी, डिमॅट खाती आणि म्युच्युअल फंडांची माहिती घेऊन ते गोठवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. तसेच शोध मोहिमेदरम्यान ५५ लाख रुपयांची रोख रक्कमही जप्त करण्यात आली आहे. याशिवाय याप्रकरणात ईडीने आतापर्यंत ५० कोटी रुपयांच्या बेहिशोबी स्थावर मालमत्तेचे तपशील मिळवले आहेत. आरोपींनी कोलकाता येथील सुमारे २५० हून अधिक बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून गैरव्यवहारातील रक्कम वळविल्याचे ईडीला तपासात समजले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआयने) २०२२ मध्ये भादंवि कलम ४२० (फसवणूक), ४७१ (बनावट कागदपत्रांद्वारे फसवणूक) व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत दाखल केलेल्या गुन्ह्यांच्या आधारे ईडी याप्रकरणी तपास करीत आहे. युनियन बँक ऑफ इंडियाने दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, कोलकाता आधारित कंपनीने २० बँकांच्या संघाची ४०३७ कोटी ८७ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. या कंपनीने २००९ ते २०१३ या काळात खोट्या प्रकल्प खर्चाची कागदपत्रे सादर केली होती आणि बँकेकडून कर्ज घेतले. ते कर्ज २०१९ मध्ये बुडीत घोषित करण्यात आले होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा : मुंबई: स्वातंत्र्यदिनापूर्वी नाकाबंदीत सापडले दोन कोटींचे एमडी, एकाला अटक, दोघांचा शोध सुरू

ईडीच्या तपासानुसार उप कंपन्यांना कर्ज देण्यात आले. ही रक्कम पुढे कोलकाता येथील २५० हून अधिक बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून वळविण्यात आली. या बनावट कंपन्या एक-दोन खोल्यांच्या पत्त्यावर उघडण्यात आल्या आहेत. पाहणीत प्रत्यक्षात तेथे कोणतीही कंपनी अस्तित्त्वात नसल्याचे आढळून आले. याशिवाय धर्मादाय संस्थांचीही रक्कम व्यवहारात आणण्यासाठी वापर करण्यात आल्याचे ईडीतील सूत्रांनी सांगितले.

ईडीच्या तपासानुसार, अभिजीत समूहाने या बनावट कंपन्या व संस्थांचा वापर पत वाढवण्यासाठी केला. त्यामुळे बँकांकडून नवीन कर्ज मिळवता आले. तपास प्रक्रियेदरम्यान काही धर्मादाय संस्थांचीही माहिती मिळाली आहे. याशिवाय कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांना संचालक बनवून या कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

हेही वाचा : शुक्राणू किंवा स्त्रीबीज दात्याचा बाळावर जन्मदाता म्हणून कायदेशीर अधिकार नाही, उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

या गुन्ह्यांतील उत्पन्नातून जमीन, शेअर्स, कर्ज आणि आगाऊ रक्कम, म्युच्युअल फंड्स, मुदत ठेवी आणि स्थावर मालमत्तांच्या स्वरूपात संपत्ती जमा करण्यात आली होती. या २०५ कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी, डीमॅट खाती आणि म्युच्युअल फंड्स गोठवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. याशिवाय छाप्यांमध्ये ५५ लाख रुपयांची रोखही जप्त करण्यात आली आहे. तसेच गुन्ह्याच्या उत्पन्नातून खरेदी करण्यात आलेल्या ५० कोटी रुपये किंमतीच्या स्थावर मालमत्तेची माहितीही ईडीने घेतली आहे. ही कारवाई मोठी असून बुधवारीही शोधमोहिम सुरू राहण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआयने) २०२२ मध्ये भादंवि कलम ४२० (फसवणूक), ४७१ (बनावट कागदपत्रांद्वारे फसवणूक) व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत दाखल केलेल्या गुन्ह्यांच्या आधारे ईडी याप्रकरणी तपास करीत आहे. युनियन बँक ऑफ इंडियाने दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, कोलकाता आधारित कंपनीने २० बँकांच्या संघाची ४०३७ कोटी ८७ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. या कंपनीने २००९ ते २०१३ या काळात खोट्या प्रकल्प खर्चाची कागदपत्रे सादर केली होती आणि बँकेकडून कर्ज घेतले. ते कर्ज २०१९ मध्ये बुडीत घोषित करण्यात आले होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा : मुंबई: स्वातंत्र्यदिनापूर्वी नाकाबंदीत सापडले दोन कोटींचे एमडी, एकाला अटक, दोघांचा शोध सुरू

ईडीच्या तपासानुसार उप कंपन्यांना कर्ज देण्यात आले. ही रक्कम पुढे कोलकाता येथील २५० हून अधिक बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून वळविण्यात आली. या बनावट कंपन्या एक-दोन खोल्यांच्या पत्त्यावर उघडण्यात आल्या आहेत. पाहणीत प्रत्यक्षात तेथे कोणतीही कंपनी अस्तित्त्वात नसल्याचे आढळून आले. याशिवाय धर्मादाय संस्थांचीही रक्कम व्यवहारात आणण्यासाठी वापर करण्यात आल्याचे ईडीतील सूत्रांनी सांगितले.

ईडीच्या तपासानुसार, अभिजीत समूहाने या बनावट कंपन्या व संस्थांचा वापर पत वाढवण्यासाठी केला. त्यामुळे बँकांकडून नवीन कर्ज मिळवता आले. तपास प्रक्रियेदरम्यान काही धर्मादाय संस्थांचीही माहिती मिळाली आहे. याशिवाय कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांना संचालक बनवून या कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

हेही वाचा : शुक्राणू किंवा स्त्रीबीज दात्याचा बाळावर जन्मदाता म्हणून कायदेशीर अधिकार नाही, उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

या गुन्ह्यांतील उत्पन्नातून जमीन, शेअर्स, कर्ज आणि आगाऊ रक्कम, म्युच्युअल फंड्स, मुदत ठेवी आणि स्थावर मालमत्तांच्या स्वरूपात संपत्ती जमा करण्यात आली होती. या २०५ कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी, डीमॅट खाती आणि म्युच्युअल फंड्स गोठवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. याशिवाय छाप्यांमध्ये ५५ लाख रुपयांची रोखही जप्त करण्यात आली आहे. तसेच गुन्ह्याच्या उत्पन्नातून खरेदी करण्यात आलेल्या ५० कोटी रुपये किंमतीच्या स्थावर मालमत्तेची माहितीही ईडीने घेतली आहे. ही कारवाई मोठी असून बुधवारीही शोधमोहिम सुरू राहण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.