मध्यवर्ती कारागृहात घुसमटीची शिक्षा; ९९९ कैद्यांच्या क्षमतेच्या जागेत ३ हजारांहून अधिक कैदी

कैद्यांना झोपण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नाही, स्वच्छतेचा अभाव, अपुरी स्वच्छतागृहे, गुदमरणारे वातावरण, अपुरी आरोग्य सेवा यामुळे कैद्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. कारागृहात कैद्यांची गर्दी कारागृह व्यवस्थापनाच्या दृष्टीनेही गंभीर समस्या बनली आहे. कारागृहात अनेक वेळा कैद्यांमध्ये छोट्या छोट्या गोष्टींवरून वाद होतात. वादाचे परावर्तन हाणामारीत होते. याबाबत घोलप यांनी राज्य मानवाधिकार आयोगाला पत्र पाठवले होते. त्यांनतर राज्य मानवाधिकार आयोगाने महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली. पुढील १० आठवड्यांमध्ये या प्रकरणी बाजू मांडण्याबाबत त्यांना सांगण्यात आले आहे.

पुरेशा जागेअभावी कैद्यांची होणारी घुसमट आणि कारागृहावरील अतिरिक्त भार कमी करण्यासाठी मानखुर्द येथे आणखी एक कारागृह बांधण्यात येत आहे. तसेच, कारागृहात ८ नवीन कोठड्या जोडण्यात आल्या असून नवीन व्हरांडाही बांधण्यात आला आहे. त्यामुळे सध्या परिस्थिती फार बिकट नसल्याचा दावा तुरुंग अधिकारी हर्षद अहिररराव यांनी केला.

‘मूलभूत हक्क संपत नाहीत’

एखाद्या व्यक्तीला तुरुंगात टाकले म्हणजे त्याचे मूलभूत हक्क संपत नाहीत. त्याचे मानवी हक्क कायम राहतात. त्यामुळे या ३ हजार ७०० कैद्यांना संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार न्याय, सन्मान व चांगले जीवन मिळावे, यासाठी मुंबईतच नव्याने सक्षम तुरुंग उभारावा. तुरुंगात क्षमतेपेक्षा अधिक गर्दी झाल्यामुळे अनेक अनैतिक गोष्टी सुरू असल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष घोलप यांनी केला आहे.

मनोविकारांचेही बळी

राज्यभरातील बहुतांश कारागृहांची स्थिती सारखीच आहे. राज्यातील ६० कारागृहांमध्ये जवळपास ४० हजारांहून अधिक कैदी आहेत. दिवसेंदिवस कच्च्या आणि शिक्षाधीन कैद्यांची संख्या वाढत आहे. ही समस्या मार्गी लावण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारमार्फत विविध उपक्रम राबविले जातात. मात्र, अद्यापही बहुतेक कारागृहांमध्ये बंदिस्त आहेत. काही कैद्यांमध्ये त्वचाविकारही मोठ्या प्रमाणावर बळावत असल्याचे वास्तव उघड झाले आहे. याबाबत प्रशासनाला पुरेशी माहिती असूनही प्रतिबंधात्मक उपाय योजण्यात उदासीनता दाखवली जात आहे. शिवाय कैद्यांमध्ये मनोविकारही बळावत चालल्याचे भीषण वास्तव उघडकीस आले आहे.