मुंबई : ‘इस्लामिक स्टेट’ (आयएस) या अतिरेकी संघटनेशी ‘पॅाप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’च्या सदस्यांचा थेट संबंध असल्याची माहिती राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने २०१७मध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाला सादर केलेल्या १९ पानी डॅासिअरमध्ये (दस्तावेज) दिली होती, असे कळते. त्यावेळी या संघटनेचे अस्तित्व दक्षिणेतील केरळ व तामिळनाडू या दोन राज्यांपुरतेच होते. मात्र त्यानंतर त्यांनी १८पेक्षा अधिक राज्यांमध्ये हातपाय पसरवत अधिकृतपणे ५० हजार सदस्यांची नोंदणी केल्याची बाब आतापर्यंतच्या तपासात उघड झाली आहे.
२०१६ व २०१७ मध्ये केरळ पोलीस तसेच राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला या दहशतवादी कृत्याची माहिती मिळाला होती.
या संघटनेला आखाती देशांतून अर्थपुरवठा होत असल्याची खात्रीलायक माहिती २०१८मध्ये सक्तवसुली संचालनालयाच्या तपासात उघड झाली होती. तरीही या संघटनेवर बंदी घालण्यासाठी केंद्राने आणखी ठोस पुरावे गोळा करण्यास सांगितले होते. ती खात्री पटल्यानंतरच एकाच वेळी कारवाई करून या संघटनेवर बंदीही घालण्यात आली. या बंदी आदेशाला न्यायालयात आव्हान मिळाले तरी बंदी टिकून राहिली पाहिजे हा त्यामागील हेतू होता, याकडे या तपासाशी संबंधित वरिष्ठ सूत्रांनी लक्ष वेधले.
२०१८मध्ये या संघटनेने झारखंड राज्यात घातपाती कारवाया सुरू केल्या तेव्हा तेथील राज्य सरकारने या संघटनेवर बंदी घातली. मात्र बंदी घालताना आवश्यक त्या प्रक्रियेचे पालन केलेले नाही, असे स्पष्ट करीत उच्च न्यायालयाने बंदी उठविला होती. त्यानंतर २०१९मध्ये झारखंडने पुन्हा या संघटनेवर बंदी घातली. इस्लामविरोधी घटनांना कडाडून विरोध करण्यामध्ये ही संघटना आघाडीवर असल्याचा अहवाल मिळाल्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने या संघटनेवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव २०२०मध्ये केंद्र सरकारला पाठविला होता. मात्र बंदी घातल्यानंतर ती न्यायालयाकडून उठविली जाऊ नये, असा केंद्र सरकारचा प्रयत्न होता. त्यामुळे ठोस पुरावे हाती आल्यानंतरच बंदीची कारवाई करण्याचे ठरविण्यात आल्याचेही या सूत्रांनी सांगितले. २०१३पासूनच ही संघटना सक्रिय झाली होती. केरळातील नारथ येथे प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात या संघटनेचा हात होता. केरळात विशिष्ट धर्माच्या नेत्यांच्या हत्या प्रकरणात या संघटनेच्या सदस्यांचा हात असल्याचे स्पष्ट झाल्यापासून या संघटनेवर नजर होती. स्टुडन्ट्स इस्लामिक मुव्हमेंट ॲाफ इंडिया म्हणजे सिमीची ही संघटना सुधारित आवृत्ती होती. आपण पकडले जाऊ नये यासाठी सिमीप्रमाणे सरसकट सदस्य नोंदणी टाळण्यात आली होती. अनेक बुद्धिजीवी या संघटनेत सक्रिय होते, असेही या सूत्रांनी सांगितले.
२०१६ व २०१७ मध्ये केरळ पोलीस तसेच राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला या दहशतवादी कृत्याची माहिती मिळाला होती.
या संघटनेला आखाती देशांतून अर्थपुरवठा होत असल्याची खात्रीलायक माहिती २०१८मध्ये सक्तवसुली संचालनालयाच्या तपासात उघड झाली होती. तरीही या संघटनेवर बंदी घालण्यासाठी केंद्राने आणखी ठोस पुरावे गोळा करण्यास सांगितले होते. ती खात्री पटल्यानंतरच एकाच वेळी कारवाई करून या संघटनेवर बंदीही घालण्यात आली. या बंदी आदेशाला न्यायालयात आव्हान मिळाले तरी बंदी टिकून राहिली पाहिजे हा त्यामागील हेतू होता, याकडे या तपासाशी संबंधित वरिष्ठ सूत्रांनी लक्ष वेधले.
२०१८मध्ये या संघटनेने झारखंड राज्यात घातपाती कारवाया सुरू केल्या तेव्हा तेथील राज्य सरकारने या संघटनेवर बंदी घातली. मात्र बंदी घालताना आवश्यक त्या प्रक्रियेचे पालन केलेले नाही, असे स्पष्ट करीत उच्च न्यायालयाने बंदी उठविला होती. त्यानंतर २०१९मध्ये झारखंडने पुन्हा या संघटनेवर बंदी घातली. इस्लामविरोधी घटनांना कडाडून विरोध करण्यामध्ये ही संघटना आघाडीवर असल्याचा अहवाल मिळाल्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने या संघटनेवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव २०२०मध्ये केंद्र सरकारला पाठविला होता. मात्र बंदी घातल्यानंतर ती न्यायालयाकडून उठविली जाऊ नये, असा केंद्र सरकारचा प्रयत्न होता. त्यामुळे ठोस पुरावे हाती आल्यानंतरच बंदीची कारवाई करण्याचे ठरविण्यात आल्याचेही या सूत्रांनी सांगितले. २०१३पासूनच ही संघटना सक्रिय झाली होती. केरळातील नारथ येथे प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात या संघटनेचा हात होता. केरळात विशिष्ट धर्माच्या नेत्यांच्या हत्या प्रकरणात या संघटनेच्या सदस्यांचा हात असल्याचे स्पष्ट झाल्यापासून या संघटनेवर नजर होती. स्टुडन्ट्स इस्लामिक मुव्हमेंट ॲाफ इंडिया म्हणजे सिमीची ही संघटना सुधारित आवृत्ती होती. आपण पकडले जाऊ नये यासाठी सिमीप्रमाणे सरसकट सदस्य नोंदणी टाळण्यात आली होती. अनेक बुद्धिजीवी या संघटनेत सक्रिय होते, असेही या सूत्रांनी सांगितले.
