मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास (भूखंड वितरण) विनियम १६ अन्वये वितरित झालेल्या भूखंडावर उभारण्यात आलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी प्रत्येकी दहा टक्के सदनिका शासन आणि म्हाडाला सुपूर्द करणे आवश्यक होते. परंतु आतापर्यंत ५८ पैकी ३७ गृहनिर्माण संस्थांनी ७० हून अधिक सदनिका शासन तसेच म्हाडाला सुपूर्द न करता त्याची परस्पर विल्हेवाट लावल्याची बाब उघड झाली आहे. राज्य शासनाने या प्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार अहवाल सादर केला असून त्यात ही माहिती देण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

टिळक नगर येथील गृहनिर्माण संस्थेने म्हाडा कायद्यातील तरतुदीनुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी दहा टक्के सदनिका शासन आणि म्हाडाला हस्तांतरित केलेल्या नाही, याबाबत २०१६ मध्ये न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी अशा ६७ सहकारी गृहनिर्माण संस्था असल्याचे निष्पन्न झाले. या प्रकरणी चौकशी अहवाल सादर करावा, असे आदेश न्यायालयाने जून २०२३ मध्ये दिले होते. त्यानुसार गृहनिर्माण विभागाने एक सदस्यीय समिती नियुक्त केली होती. या समितीने आपला अहवाल न्यायालयाला सादर केला आहे.

नक्की वाचा

या अहवालात म्हटले आहे की, अशा ६७ नव्हे तर ५८ गृहनिर्माण संस्था असून त्यापैकी दहा संस्थांना भूखंडाचे वितरण झालेले नाही वा बांधकाम सुरू न झाल्याने वगळण्यात आले आहे. उर्वरित ४८ पैकी ३७ गृहनिर्माण संस्थांनी दहा टक्क्यांनुसार ९० सदनिका शासनाला तर १८ सदनिका म्हाडाला सुपूर्द करणे आवश्यक होते. त्यापैकी शासनाला फक्त ३७ सदनिका उपलब्ध झाल्या आहेत तर म्हाडाला एकही सदनिका मिळालेली नाही, असे या अहवालात म्हटले आहे. या अहवालाची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे. यापैकी अनेक गृहनिर्माण संस्थांच्या करारनाम्यात अशी अट शासन वा म्हाडाने टाकली नसल्याची तसेच काही प्रकरणात शासन व म्हाडाने आपल्या पातळीवर रक्कम आकारूनही अट शिथील केल्याची गंभीर बाबही या निमित्ताने उघड झाली आहे.

हेही वाचा

या प्रकरणी दाखल तक्रारीत तथ्य असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र ज्या गृहनिर्माण संस्थांनी दहा टक्के सदनिका सुपूर्द केलेल्या नाहीत, त्यांच्यावर कारवाईची शिफारस करण्यात आलेली नाही. मात्र अशा गृहनिर्माण संस्थांना भविष्यात पुनर्विकासासाठी परवानगी देताना त्यांच्याकडून या सदनिका ताब्यात घ्याव्यात, असे सुचविण्यात आले आहे. मात्र ज्या भूखंडावर बांधकाम सुरू झालेले नाही, अशा भूखंडधारकांना तात्काळ सूचना देण्याचेही या अहवालात नमूद आहे.

दहा टक्के सदनिकांची अट न पाळलेल्या संस्था : निटी कर्मचारी, गुरुकृपा, आयआयटी, अंजनेय (कोपरी, पवई), शिवांजली, आकाशगंगा, श्री साई (ओशिवरा), वरळी सिटीझन (आदर्श नगर, वरळी), साई आदित्य (डी. एन. नगर, अंधेरी पश्चिम), जय महाराष्ट्र वास्तु विकास, दत्त दिगंबर (जेव्हीपीडी), पॉपिलॉन (सिद्धार्थनगर, गोरेगाव पश्चिम), पृथ्वीराज (उन्नत नगर, गोरेगाव पश्चिम), प्रभू आशिष (गोराई, बोरिवली पश्चिम), ज्वेल (वांद्रे रिक्लेमेशन), एक्सलन्सी (सरदार पटेल नगर, अंधेरी पश्चिम), चंद्रमा (पहाडी गोरेगाव) आदी.