मुंबईतील तब्बल ८०० वर्षे जुना माहीम किल्ला आता अतिक्रमण मुक्त झाला आहे. या किल्ल्यावरील तब्बल २६७ झोपड्या पालिका प्रशासनाने पोलिसांच्या मदतीने हटवल्या आहेत. पर्यायी जागा दिल्यानंतरही या झोपड्या रिकाम्या केल्या जात नव्हत्या त्यामुळे जी उत्तर विभागाने ही धाडसी मोहीम हाती घेतली होती. या मोहिमेमुळे माहीम किल्ल्याच्या जतनाचा प्रकल्प मार्गी लागणार आहे.

माहीमचा किल्ला जतन करण्याचा प्रकल्प पालिकेने हाती घेतला आहे. मात्र या किल्ल्यावर गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झाले होते. तसेच समुद्राच्या बाजूचा किल्ल्याचा भाग अत्यंत ढासळलेल्या अवस्थेत असून, पाहणी केल्यानंतर किल्ला अत्यंत जीर्ण झालेला दिसतो. त्यामुळे तेथे राहणे रहिवाशांसाठी अत्यंत जोखमीचे होते. किल्ल्याचा काही भाग किंवा पूर्णपणे किल्ला कोसळल्यास मोठ्या संख्येने जीवितहानी होण्याचा धोकाही आहे. या किल्ल्यावर २६७ झोपड्या आणि अंदाजे ३००० रहिवासी होते. त्यामुळे पालिकेच्या जी उत्तर विभागाने अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई केली.

dream of five and half thousand policemens house in Lohgaon will come true soon
लोहगावात साडेपाच हजार पोलिसांच्या घराचे स्वप्न लवकरच साकार
sneha chavan marathi actress got married for second time
लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…
crores of rupees seized from car in khed shivapur toll naka area
अन्वयार्थ : हजार कोटी सापडले, त्याचे पुढे काय झाले?
Dharavi Redevelopment Dharavi Adani Small and Micro Enterprises
धारावीच्या पुनर्विकासाचे मृगजळ
Controversial statement of MP Dhananjay Mahadik on Ladki Bahin Yojana
लाडकी बहीण योजनेवरून खासदार धनंजय महाडिक यांचे वादग्रस्त विधान; खासदार प्रणिती शिंदे, आमदार सतेज पाटील यांचे टीकास्त्र
Municipal Commissioner Bhushan Gagrani warns Law Department not to delay in court cases
न्यायालयीन प्रकरणांत दिरंगाई नको, महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांचा विधि विभागाला इशारा
Most robotic surgeries performed by Tata hospital in shortest time
टाटा रुग्णालयाकडून कमी कालावधीत सर्वाधिक रोबोटिक शस्त्रक्रिया
Dnyanradha Multi State Co Operative Credit Society, fraud case, ED
ईडीकडून ३३३ कोटींच्या मालमत्तेवर टाच

हेही वाचा… सलमान खानला जीवे मारण्याची धमकी, मुंबई पोलिसांनी उचललं ‘हे’ महत्त्वाचं पाऊल

कारवाई करण्यापूर्वी माहिम किल्ल्यावरील झोपड्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. तेथील झोपडीधारकांना नोटीसा देण्यात आल्या व त्यांच्या झोपड्यांचे पुरावे / कागदपत्रे तपासून पुराव्यांच्या आधारे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रचलित धोरणांनुसार झोपडीधारकांची पात्रता निश्चित करण्यात आली. एकूण २६७ पैकी २६३ झोपडीधारक पात्र ठरले होते. झोपडीधारकांचे योग्य ठिकाणी पुनर्वसन व्हावे म्हणून बैठक घेण्यात आली, अशी माहिती सहाय्यक आयुक्त प्रशांत सपकाळे यांनी दिली.

हेही वाचा… ‘म्हाडा’च्या भाडेपट्टय़ाचा दर शासकीय भूखंडापेक्षा अधिक!, रहिवाशांना लाखोंचा फटका बसण्याची भीती

झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने मालाड येथील साईराज गुराईपाडा येथे चालू असलेल्या पुनर्वसन प्रकल्पात बांधण्यात आलेल्या संक्रमण शिबीर इमारतील १७५ सदनिका, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी भंडारी मेटलर्जी येथील पुनर्वसन प्रकल्पाकरिता बांधण्यात आलेल्या इमारतीतील ७७ सदनिका पालिकेला हस्तांतरित केल्या. तसेच, मालवणी येथील रॉयल फिंच इमारतीमधील ११ सदनिका देखील प्राप्त झाल्या. पात्र बाधित झोपडीधारकांसाठी सोडत काढून या सदनिकांचे टप्या-टप्याने वाटप करण्यात आले.

मात्र तरीही काही झोपडीधारक सदनिका न घेता, किल्ल्यावरच वास्तव्य करीत होते. त्यामुळे संपूर्ण प्रकल्प बाधित व प्रलंबित होत होता. त्यामुळे पालिका अधिकाऱ्यांनी पोलीसबळाच्या आधारे कारवाई केली. यावेळी विरोध करणाऱ्या झोपडीधारकांविरूद्ध नजीकच्या पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला.

हेही वाचा… संप मिटण्याची चिन्हे नाहीत, राजपत्रित अधिकारी संघटनेबरोबर आज सरकारची चर्चा

माहीम किल्ल्याची दुरुस्ती करून किल्ला पर्यटनस्थळ म्हणून खुला करण्यासाठी पुरातन सल्लागार विकास दिलावरी यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे.

इतिहास

अपरंता (उत्तर कोकण ) येथील राजा बिंबदेव याने या परिसरात आपले राज्य वसवले होते. या राज्याला महिकावती असे म्हणतात. राज्य भरभराटीला आल्यानंतर वंशजांनी माहीम येथे हा किल्ला सन ११४० आणि १२४१ या काळात बांधला. इंग्रजांच्या काळात या किल्ल्याचा बंदर म्हणून वापर झाला. तेथे सीमा शुल्क गृह उभारले होते. स्वातंत्र्यानंतर सीमा शुल्क विभागाने आपले कार्यालय तेथून हलवले. मात्र आजही किल्ल्याची मालकी या विभागाकडे आहे. दरम्यान, १९७२ मध्ये, प्राचीन स्मारके, पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष अधिनियम, १९६० अन्वये जेव्हा माहिमचा किल्ला महाराष्ट्र अंतर्गत राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्यात आला तेव्हा सीमाशुल्क विभागाने या गडावरील विद्यमान सुरक्षा काढून टाकली. त्यानंतर याठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झाले.