आझाद मैदान येथे झालेल्या दंगलीतील नुकसान राज्य सरकार दाखवत असलेल्या (दोन कोटी ७४ लाख रुपये) आकडय़ापेक्षा खूपच अधिक असल्याचे नमूद करीत नुकसान किती झाले यासाठी केलेल्या चौकशीवरही उच्च न्यायालयाने गुरुवारी पुन्हा एकदा तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
या दंगलीदरम्यान झालेल्या नुकसानाच्या चौकशी आणि भरपाई वसुलीबाबत केल्या जाणाऱ्या दिरंगाई आणि अनास्थेबाबत उच्च न्यायालयाकडून दोन वेळा चपराक मिळाल्यावर अखेर रझा अकादमीचे अहमद रझा आणि मदिनातुल उल्म फाऊंडेशनचे अहमद रझा शेख अशा सभेच्या दोन आयोजकांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी नुकसान भरपाई वसुलीप्रकरणी नोटीस बजावल्याची माहिती सरकारतर्फे देण्यात आली. त्या वेळी न्यायालयाने नुकसानाची रक्कम फारच कमी असल्याचे स्पष्ट करीत नुकसान किती झाले यासाठी केलेल्या चौकशीप्रती नाराजी व्यक्त केली.
पत्रकारांच्या एका संघटनेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करून दंगलीदरम्यान झालेल्या नुकसानीची आयोजकांकडून भरपाई करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. नेमके किती नुकसान झाले यासाठी करण्यात आलेल्या चौकशीच्या कार्यपद्धतीबाबत न्यायालयाने गेल्या दोन सुनावणीप्रमाणे या सुनावणीतही तीव्र नाराजी व्यक्त केली. एवढेच नव्हे, तर राज्य सरकार दाखवत असलेल्या आकडय़ापेक्षा अधिक प्रमाणात या दंगलीदरम्यान नुकसान झाल्याचेही न्यायालयाने सुनावले. बॉम्बे पोलीस कायद्यानुसार, जखमी झालेल्यांची, मालमत्तेचे नुकसान झालेल्यांची चौकशी करून, विमा कंपन्यांशी त्यात सहभागी करून त्याद्वारे दंगलीत नेमके किती नुकसान झाले याचा लेखाजोखा तयार करणे आवश्यक आहे. याउलट केवळ पोलिसांनी नोंदविलेल्या माहितीच्या आधारे नुकसान किती झाले याचाच लेखाजोखा जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेला आहे. स्वतंत्रपणे चौकशी करण्याची तसदी घेतलेली नाही, असेही न्यायालयाने फटकारले.
