मधु कांबळे
मुंबई : राज्य शासनाच्या सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेले अधिकारी व कर्मचारी यांना आता जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेतील कुटुंब निवृत्तिवेतन, रुग्णता निवृत्तिवेतन, तसेच १४ लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत उपदान (ग्रॅच्युईटी) इत्यादी लाभ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
सेवेत असताना निधन झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या वारसाला कुटुंब निवृत्तिवेतन मिळणार आहे, त्यामुळे नव्या योजनेतील दहा लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची तरतूद रद्द करण्यात आली आहे.विशेष म्हणजे १ नोव्हेंबर २००५ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेतील हे लाभ मिळणार आहेत. जुन्या योजनेतील बहुतांश लाभ नव्या योजनेतील कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आले आहेत. आता फक्त जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचा प्रश्न प्रलंबित आहे, त्याबाबत राज्य शासनाने समिती गठित केली आहे. समितीच्या अहवालानंतर त्यावर निर्णय होईल, असे वित्त विभागातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.
राज्य शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यात यावी, ही मागणी धसास लावण्यासाठी विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असतानाच कर्मचारी संघटनांनी संप पुकारला होता. त्याबाबत शिफारशी करण्यासाठी राज्य शासनाने समिती नेमली.त्यानंतर लगेचच सेवेत असताना एखाद्या अधिकाऱ्याचे, कर्मचाऱ्याचे निधन झाल्यास, त्याच्या वारसाला जुन्या योजनेनुसार कुटंबु निवृत्तिवेतन देण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला. राज्य शासनाने आता कुटुंब निवृत्तिवेतनाबरोबरच परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना किंवा रा्ष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या योजनेतील आणखी काही लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सेवेत असताना वैद्यकीय कारणास्तव निवृत्ती घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना रुग्णता निवृत्तिवेतन तसेच सेवा उपदान मिळणार आहे. केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या १४ लाख रुपये मर्यादेपर्यंत उपदानाची रक्कम दिली जाणार आहे.
नवीन निवृत्तिवेतन योजनेत कुटुंब निवृत्तिवेतनाचा समावेश करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे सेवेत असताना कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसाला दहा लाख रुपये सानुग्रह अनुदान दिले जात होते. परंतु आता कुटुंब निवृत्तिवेतन दिले जाणार असल्याने सानुग्रह अनुदान यापुढे दिले जाणार नाही. किंबहुना त्यासाठीचे अर्ज स्वीकारू नयेत व प्रलंबित प्रकरणे बंद करावीत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
लाभ कुणाला?
जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेतील कुटुंब निवृत्तिवेतन, रुग्णता वेतन व उपदान हे लाभ राज्य शासकीय कर्मचारी तसेच, जिल्हा परिषदा, मान्यताप्राप्त व अनुदानित अशासकीय प्राथमिक, माध्यमिक शाळा, कृषितर विद्यापीठे व त्यांच्याशी सलग्न अनुदानित संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना लागू राहणार आहेत.
मुंबई : राज्य शासनाच्या सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेले अधिकारी व कर्मचारी यांना आता जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेतील कुटुंब निवृत्तिवेतन, रुग्णता निवृत्तिवेतन, तसेच १४ लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत उपदान (ग्रॅच्युईटी) इत्यादी लाभ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
सेवेत असताना निधन झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या वारसाला कुटुंब निवृत्तिवेतन मिळणार आहे, त्यामुळे नव्या योजनेतील दहा लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची तरतूद रद्द करण्यात आली आहे.विशेष म्हणजे १ नोव्हेंबर २००५ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेतील हे लाभ मिळणार आहेत. जुन्या योजनेतील बहुतांश लाभ नव्या योजनेतील कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आले आहेत. आता फक्त जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचा प्रश्न प्रलंबित आहे, त्याबाबत राज्य शासनाने समिती गठित केली आहे. समितीच्या अहवालानंतर त्यावर निर्णय होईल, असे वित्त विभागातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.
राज्य शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यात यावी, ही मागणी धसास लावण्यासाठी विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असतानाच कर्मचारी संघटनांनी संप पुकारला होता. त्याबाबत शिफारशी करण्यासाठी राज्य शासनाने समिती नेमली.त्यानंतर लगेचच सेवेत असताना एखाद्या अधिकाऱ्याचे, कर्मचाऱ्याचे निधन झाल्यास, त्याच्या वारसाला जुन्या योजनेनुसार कुटंबु निवृत्तिवेतन देण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला. राज्य शासनाने आता कुटुंब निवृत्तिवेतनाबरोबरच परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना किंवा रा्ष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या योजनेतील आणखी काही लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सेवेत असताना वैद्यकीय कारणास्तव निवृत्ती घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना रुग्णता निवृत्तिवेतन तसेच सेवा उपदान मिळणार आहे. केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या १४ लाख रुपये मर्यादेपर्यंत उपदानाची रक्कम दिली जाणार आहे.
नवीन निवृत्तिवेतन योजनेत कुटुंब निवृत्तिवेतनाचा समावेश करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे सेवेत असताना कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसाला दहा लाख रुपये सानुग्रह अनुदान दिले जात होते. परंतु आता कुटुंब निवृत्तिवेतन दिले जाणार असल्याने सानुग्रह अनुदान यापुढे दिले जाणार नाही. किंबहुना त्यासाठीचे अर्ज स्वीकारू नयेत व प्रलंबित प्रकरणे बंद करावीत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
लाभ कुणाला?
जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेतील कुटुंब निवृत्तिवेतन, रुग्णता वेतन व उपदान हे लाभ राज्य शासकीय कर्मचारी तसेच, जिल्हा परिषदा, मान्यताप्राप्त व अनुदानित अशासकीय प्राथमिक, माध्यमिक शाळा, कृषितर विद्यापीठे व त्यांच्याशी सलग्न अनुदानित संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना लागू राहणार आहेत.
