बहुतांश राज्यांना बारावीची परीक्षा हवी!

मुंबई : बारावीच्या परीक्षांबाबत केंद्राने राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून मागवलेल्या अभिप्रायांनुसार ३२ राज्यांचा सूर बारावीची परीक्षा व्हावी असा आहे. याबाबत बारावीच्या परीक्षेला पर्याय शोधायला हवा, अशी यापूर्वी मांडलेली भूमिका महाराष्ट्राने कायम ठेवली आहे. त्याचबरोबर दिल्ली, गोवा, अंदमान-निकोबार यांनीही बारावीची परीक्षा घेण्यास विरोध दर्शवला आहे.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळासह इतर केंद्रीय, आंतरराष्ट्रीय मंडळे, राज्यमंडळ यांनी दहावीची परीक्षा रद्द केली. त्यानंतर बारावीची परीक्षाही रद्द करण्याची मागणी पालकांनी केली. त्या अनुषंगाने केंद्रीय स्तरावर रविवारी बैठक घेण्यात आली  होती. या बैठकीत राज्यांची भूमिका ऐकू न घेतल्यानंतर मंगळवारपर्यंत (२५ मे) राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी परीक्षा घ्यावी का, कशी घ्यावी याबाबत त्यांचे लेखी अभिप्राय नोंदवण्याची सूचना देण्यात आली होती. त्यानुसार ओडिशा वगळता सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आपापले अभिप्राय दिले आहेत. त्यानुसार ३२ राज्यांनी बारावीची परीक्षा व्हावी अशी भूमिका मांडली आहे तर महाराष्टासह गोवा, दिल्ली आणि अंदमान-निकोबार यांनी परीक्षा घेऊ नये अशी भूमिका मांडली आहे. राज्यांनी मांडलेल्या भूमिका आणि सूचनांचा विचार करून १ जून रोजी अंतिम निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्राची भूमिका…

बारावीच्या परीक्षेसाठी पर्याय शोधायला हवा अशी भूमिका शिक्षण मंत्रालयाने रविवारी घेतलेल्या बैठकीत मांडली होती. तीच भूमिका कायम ठेवली आहे. ‘विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य द्यायला हवे. बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापनाचे सूत्र केंद्रीय पातळीवर समान असावे, बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन मंडळाच्या परीक्षेव्यतिरिक्त इतर मार्गांनी करणे शक्य असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. त्यानुसार बारावीच्या परीक्षेसाठी पर्याय शोधायला हवा. त्याचप्रमाणे शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचे लसीकरण करणे गरजेचे आहे,’ अशी भूमिका शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी केंद्रीय बैठकीत मांडली होती.

इतर राज्यांचे म्हणणे…

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) बारावीची परीक्षा घ्यावी अशी भूमिका घेतली आहे. त्याचवेळी परीक्षा कशी घ्यावी यासाठी दोन पर्याय सुचवले आहेत. मुख्य १९ विषयांची परीक्षा नियोजित पद्धतीने आणि नियोजित केंद्रावर घेण्यात यावी आणि त्यातील गुणांनुसार इतर पर्यायी विषयांना सरासरी गुण द्यावेत असा पहिला पर्याय सुचवला आहे. दुसऱ्या पर्यायानुसार मुख्य विषयांची परीक्षा विद्यार्थ्यांची शाळा किं वा कनिष्ठ महाविद्यालयात घेण्यात यावी आणि परीक्षेचा कालावधी ९० मिनिटांपेक्षा अधिक नसावा असे सुचवण्यात आले आहे. बहुतांशी म्हणजे २९ राज्यांनी दुसरा पर्याय समर्पक असल्याचे मत मांडले आहे. तामिळनाडू, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, हरियाणा या राज्यांनी परीक्षा पद्धतीत आयत्यावेळी खूप बदल करू नयेत असे सुचवले आहे. जुलैमध्ये परीक्षा घेतल्यास पावसामुळे अडचणी येण्याची शक्यता असल्याचे उत्तराखंड, आसाम आणि उत्तरप्रदेश या राज्यांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्राप्रमाणेच पंजाब, झारखंड, सिक्कीम, दीव-दमण, के रळ, आसाम या राज्यांनीही शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचे लसीकरण करणे आवश्यक असल्याचे नमूद के ले आहे.