इंग्रजी शाळांचे पेव फुटलेराज्यात इंग्रजी शाळांचे पेव फुटल्याने पुढील १०-१२ वर्षांत मराठी शाळांची अवस्था आणखी बिघडण्याची भीती आहे. मुलांना इंग्रजी शाळांमध्ये घालण्याकडे पालकांचा वाढलेला कल पाहता भविष्यात मराठी शाळांना विद्यार्थी मिळविणेही अवघड जाणार आहे. त्यामुळे मायबोली मराठीला इंग्रजीशी स्पर्धा करावी लागणार आहे.स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर राज्य शासनाने २४०० नवीन शाळांना मंजुरी दिली आहे. त्याव्यतिरिक्त सुमारे तीन हजार इंग्रजी शाळांचे प्रस्ताव आहेत. त्यांचा विचारही स्वयंअर्थसहाय्यित संस्था कायद्यानुसार करण्यात येत आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर दरवर्षी इंग्रजी शाळांची भर राज्यात पडत जाणार आहे. मुंबई, पुणे, नाशिकसारख्या मोजक्या शहरांमध्येच नाही, तर अनेक तालुका व जिल्हा मुख्यालयांच्या ठिकाणी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू होत आहेत. तेथे सीबीएसई, आयसीएसईशी संलग्न शाळांची पालकांची मागणी आहे. त्यामुळे इंग्रजी शाळांची संख्या दरवर्षी वाढणार आहे. नव्या शाळा कायम विनाअनुदानित किंवा स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर असल्याने मराठीपेक्षा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू करून शुल्क आणि देणग्यांच्या माध्यमातून पैसे उभे करणे शक्य आहे. मराठी शाळांना तेवढी रक्कम देण्याची पालकांची तयारी असणार नाही, हे ओळखून संस्थाचालकही इंग्रजी शाळा सुरू करण्यासाठी खटपटी करीत आहेत. त्यामुळे अनेक तालुक्यांच्या ठिकाणीही अनुदानित किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कमी होत आहे. इंग्रजी शाळेकडे जाण्याचा विद्यार्थ्यांचा ओढा कायम राहिल्यास मराठी शाळा कशा चालवायच्या, हा प्रश्न भविष्यात निर्माण होण्याची भीती शालेय शिक्षण विभागातील सूत्रांनी व्यक्त केली.* राज्यात यंदा विनाअनुदानित किंवा संपूर्णपणे खासगी तत्वावर सुमारे १२०० मराठी व उर्दू माध्यमाच्या शाळांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे. स्वयंअर्थसाहाय्यित संस्थांसाठीच्या कायद्यानुसार या मंजुऱ्या देण्यात आल्या असून त्यामुळे अनेक चांगल्या मराठी शाळाही सुरू होतील. काही सुरू असलेल्या शाळांच्या रखडलेल्या मान्यताही देण्यात आल्या आहेत़ - राजेंद्र दर्डा, शालेय शिक्षण मंत्री़
