मुंबई : गोरेगावमधील मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास लवकरच मार्गी लागणार असून अदानी समुहाकडून पुनर्विकास केला जाणार आहे. मात्र या पुनर्विकासाला मोतीलाल नगरमधील रहिवाशांचा विरोध असून रहिवाशांना विश्वासात न घेता म्हाडा पुनर्विकास करीत असल्याचा आरोप रहिवाशांकडून केला जात आहे. या पुनर्विकासाअंतर्गत येथील रहिवाशांना १६०० चौरस फुटांची (बिल्ट अप) घरे दिली जाणार आहेत. ही घरे रहिवाशांना मान्य नसून किमान २४०० चौरस फुटांचे कार्पेट क्षेत्राचे घर मिळावे, अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे.
दुसरीकडे मोतीलाल नगरमधील अनिवासी रहिवाशांना ९८७ चौरस फुटांचे (बिल्ट अप) क्षेत्र दिले जाणार असून हे क्षेत्रही अनिवासी रहिवाशांना मान्य नाही. त्यांनी किमान २०७० चौरस फुटांच्या कार्पेट क्षेत्राची मागणी केली आहे. या मागणीसाठी आता रहिवाशांकडून पाठपुरावा केला जाणार आहे.
मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकला होता. मात्र न्यायालयाने नुकताच पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केला आहे. त्यानुसार गेल्या आठवड्यात पुनर्विकासाच्या आर्थिक निविदा खुल्या करण्यात आल्या असून यात अदानी समुहाने बाजी मारली आहे. अदानी समुहाने म्हाडाला ३ लाख ८३ चौरस मीटर क्षेत्राऐवजी ३ लाख ९७ हजार चौरस मीटर क्षेत्र देण्याची तयारी दर्शवत निविदेत बाजी मारली आहे. आता निविदेचा प्रस्ताव येत्या एक-दोन दिवसात राज्य सरकारच्या उच्च स्तरीय समितीकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठविला जाणार आहे. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास अदानीला पुनर्विकासाचे कंत्राट बहाल करून पुनर्विकास मार्गी लावला जाणार आहे.
नियमातील तरतुदींना बगल
मात्र आता रहिवाशांनी पुनर्विकासाला विरोध केला आहे. म्हाडा रहिवाशांना विश्वासात न घेता पुनर्विकास प्रकल्प राबवित असल्याचा आरोप मोतीलाल नगर विकास समितीने केला आहे. उच्च न्यायालयाच्या पुनर्विकासासंबंधीच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचाही निर्णय समितीने घेतला. विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) अंतर्गत पुनर्विकास केला जात असल्याचे सांगणाऱ्या म्हाडाकडून ३३ (५) मधील तरतुदींना बगल दिली जात आहे. ३३ (५) नुसार निवासी रहिवासी ३५०० चौरस फुटांच्या घरासाठी पात्र आहेत.
बांधकाम खर्च आणि चटई क्षेत्र निर्देशांकची खरेदी किंमत वगळता रहिवाशांना किमान २४०० चौरस फुटांचे कार्पेट क्षेत्राचे मोफत घर पात्र ठरते. पण प्रत्यक्षात रहिवाशांना पुनर्विकासाअंतर्गत केवळ १६०० चौरस फुटांचे बिल्ट अप क्षेत्राचे घरे दिली जाणार आहेत. कार्पेटचा विचार करता आम्हाला केवळ १३३३ चौरस फुटाचे घर मिळणार आहे. हा आमच्यावर अन्याय आहे. आम्हाला किमान २४०० चौरस फुटांचे कार्पेट क्षेत्राचे घर मिळायलाच हवे, अशी रहिवाशांची मागणी असल्याची माहिती मोतीलाल नगर विकास समितीचे संयुक्त सचिव निलेश प्रभू यांनी दिली.
अनिवासी रहिवासी आक्रमक
अनिवासी रहिवाशांनीही २०७० चौरस फूट (कार्पेट ) क्षेत्राची मागणी केली आहे. अनिवासी रहिवाशांना म्हाडाकडून ९८७ चौरस फुटांची जागा दिली जाणार आहे. कार्पेटनुसार हे क्षेत्र ८२२ चौरस फूट असणार आहे. मुळात अनिवासी रहिवासी नियमानुसार ३३९५ चौरस फूट (कार्पेट क्षेत्र) क्षेत्रफळास पात्र असताना त्यांना केवळ ८२२ चौरस फुटांची जागा दिली जाणार आहे. हाही मोठा अन्याय असून अनिवासी रहिवाशांना किमान २०७० चौरस फुटांचे (कार्पेट) क्षेत्र मिळावे, अशी मागणी मोतीलाल नगर विकास समितीचे सचिव सलीम खान यांनी केली आहे.
या मागण्या २०२१ मध्येच म्हाडाच्या तत्कालीन उपाध्यक्षांसमोर मांडण्यात आल्या होत्या. उच्च न्यायालयातही याबाबतची माहिती सादर करण्यात आली होती. मात्र म्हाडाने आमच्या मागणीकडे काणाडोळा केला. त्यामुळे आता आम्ही ही मागणी उचलून धरणार असून ही मागणी मान्य झाल्याशिवाय पुनर्विकास मार्गी लावू दिला जाणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. दरम्यान, रहिवाशांच्या या मागणीविषयी मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांना विचारले असता त्यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया उपलब्ध होऊ शकली नाही.
५० लाख रुपये कॉर्पस फंड हवा
पुनर्विकासाअंतर्गत प्रत्येक सदनिकेमागे किती काॅर्पस फंड मिळणार याची कोणतीही माहिती मुंबई मंडळाकडून देण्यात आलेली नाही. याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. त्यामुळे रहिवासी संभ्रमात आहेत. असे असले तरी आम्हाला प्रत्येक सदनिकेमागे ५० लाख रुपये काॅर्पस फंड द्यावा, अशी मागणी मोतीलाल नगर विकास समितीने केली आहे.