मुंबई : मोतीलाल नगर पुनर्विकासाअंतर्गत प्रोराटा चटई क्षेत्र निर्देशांक, चार चटई क्षेत्र निर्देशांक आणि ३५ टक्के फंजिबल चटई क्षेत्र निर्देशांक हे सर्व मिळून मोतीलाल नगरमधील निवासी रहिवाशी ३५६० चौ फुटाच्या घरांसाठी पात्र ठरतात. तर अनिवासी रहिवाशी ३३९५ चौ. फुटाच्या गाळ्यासाठी पात्र ठरतात. असे असताना २०२१ मध्ये एक शासन निर्णय प्रसिद्ध करत तत्कालीन सरकारने या प्रकल्पास विशेष प्रकल्पाचा दर्जा दिला.
रहिवाशांना विश्वासात न घेता या शासन निर्णयाद्वारे रहिवाशांचे न्याय हक्का डावलून त्यांना १६०० चौ. फुटाचे (बिल्ट अप) घर देण्याचा निर्णय घेतला. तर अनिवासी रहिवाशांना ९८७ चौ. फुटाचे (बिल्ट अप) अनिवासी क्षेत्र देण्याचा निर्णय घेतला. एकूणच हा रहिवशांवर अन्याय असून आम्हाला किमान २४०० चौ. फुटाचे (कार्पेट) घर आणि अनिवासी रहिवाशांना २१०० चौ. फुटाचे (कार्पेट) क्षेत्र मिळायलाच हवे अशी मागणी मोतीलाल नगरवासियांनी शनिवारी केली. मोतीलाल नगर पुनर्विकासासंबंधी मोतीलाल नगर विकास समितीच्या माध्यमातून गोरेगाव येथे एका मार्गदर्शन सभेचे आयोजन केले होते. या सभेत मोठी घरे घेतल्याशिवाय पुनर्विकास मार्गी लावू देणार नाही असा निर्धार रहिवाशांनी केला. तर अदानी समुहाची निविदा रद्द करण्याचीही मागणी रहिवाशांनी उचलून धरली आहे.
मोतीलाल नगरच्या पुनर्विकासाची आर्थिक निविदा नुकतीच खुली करण्यात आली असून यात अदानी समुहाने बाजी मारली आहे. लवकरच निविदा अंतिम करत प्रकल्प मार्गी लावण्याची कार्यवाही म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून करण्यात येणार आहे. दरम्यान या पुनर्विकासाअंतर्गत निवासी रहिवाशांना १६०० चौ. फुटाचे (बिल्ट अप) घर तर अनिवासी रहिवाशांना ९८७ चौ. फुटाचे (बिल्ट अप) अनिवासी क्षेत्र देण्यात येणार आहे. मात्र ही घरे, क्षेत्र रहिवाशांना मान्य नाही. कारण रहिवाशांच्या म्हणण्यानुसार आम्ही यापेक्षा मोठ्या घरांसाठी पात्र आहोत. २०२१ मध्ये एका शासन निर्णयाद्वारे मोतीलाल नगरमधील २१ चौ. मीटरचे क्षेत्रफळ गृहित धरण्यात आले आहे. त्यात १९८६-८७ मध्ये रहिवाशांनी म्हाडाकडून खरेदी केलेले अतिरिक्त ४५ चौ. मीटर क्षेत्रफळ ग्राह्यच धरण्यात आलेले नाही. त्यामुळेच म्हाडाकडून पुनर्विकासात रहिवाशांना कमी क्षेत्रफळाची घरे मिळत असल्याचे या सभेत तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले.
तर समूह पुनर्विकासाअंतर्गत हा पुनर्विकास होत असल्याने यातील सर्व तरतुदींचा विचार करता रहिवाशी निवासी रहिवाशी ३५६० चौ फुटाच्या घरांसाठी पात्र ठरतात. तर अनिवासी रहिवाशी ३३९५ चौ. फुटाच्या गाळ्यासाठी पात्र ठरतात. यात बांधकाम खर्च आणि म्हाडा वा खासगी विकासकाचा नफा वगळला तरी निवासी रहिवाशी २४०० चौ. फुटाचे (कार्पेट) आणि अनिवासी रहिवाशी २१०० चौ. फुटाचे (कार्पेट) क्षेत्र मिळणे आवश्यक असल्याचेही तज्ज्ञांनी यावेळी पुराव्यासंह दाखवून दिले.
या पार्श्वभूमीवर रहिवाशांनी २४०० चौ. फुटाच्या (कार्पेट) घराची मागणी उचलून धरली आहे. तर अदानी समुहाची निविदा रद्द करण्याचीही मागणी रहिवाशांनी यावेळी केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे २०२१ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेला शासन निर्णय रद्द करण्याची महत्त्वाची मागणी रहिवाशांनी केली आहे. त्याचवेळी स्वयंपुनर्विकास करण्याची तयारीही दर्शवली आहे. सध्या राज्य सरकारकडून स्वयंपुनर्वकिासास चालना दिली जात आहे. तेव्हा आम्हालाही स्वयंपुनर्विकास करण्याची संधी राज्य सरकारने द्यावे अशी मागणी यावेळी मोतीलाल नगर विकास समितीचे सहसचिव निलेश प्रभू यांनी केली. तर लवकरच मोतीलाल नगर विकास समितीकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेत या सर्व मागण्या त्यांच्यासमोर ठेवल्या जाणार असल्याचेही प्रभू यांनी सांगितले.
