मुंबई : स्थावर संपदा कायद्याच्या (रेरा) स्थापनेनंतर महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लॅट कायदा (मोफा) रद्द झाल्याच्या राज्याच्या न्याय व विधि विभागाच्या अभिप्रायामुळे गृहनिर्माण विभागाची पंचाईत झाली होती. मात्र गृहनिर्माण विभागाने ठाम भूमिका घेतल्यामुळे मोफा कायदा अस्तित्वात राहिला होता. आता पुन्हा एकदा मोफा कायदा असावा की नसावा, अशी चर्चा सुरू झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या दिशेने न्याय व विधि विभाग तसेच गृहनिर्माण विभागाच्या गुरुवारी झालेल्या संयुक्त बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली. मात्र तूर्तास मोफा कायद्याला अभय मिळाल्याचे या बैठकीला उपस्थित असलेल्या सूत्रांनी सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मोफा कायदा रद्द झाल्याने आपल्याविरुद्ध नोंदवलेला गुन्हा मागे घेण्यात यावा, अशी याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. २०१४ मध्ये महाराष्ट्र गृहनिर्माण (नियमन आणि विकास) कायदा लागू झाल्यामुळे मोफा कायदा रद्द झाल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला होता. याबाबत उच्च न्यायालयाने गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना प्रतिज्ञापत्र सादर करावयास सांगितले होते. त्यामुळे गृहनिर्माण विभागाने न्याय व विधि विभागाकडे अभिप्राय मागितला होता. महाराष्ट्र गृहनिर्माण कायद्यातील कलम ५६ (१) नुसार मोफा कायदा रद्द करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात आलेली नव्हती, असा अभिप्राय न्याय व विधि विभागाच्या सचिवांनी सुरुवातीला दिला. नंतर याच अभिप्रायात म्हटले होते की, एकाच विषयाबाबत केंद्र व राज्याने कायदे केल्यास व सदर विषयाबाबत दोन्ही कायद्यांमधील तरतुदींमध्ये विसंगती आढळल्यास राज्य घटनेच्या कलम २५४ अन्वये केंद्राचा कायदा गृहित धरला जातो.

आणखी वाचा

आणखी वाचा-मुंबई : पुनर्विकास, बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर अपक्षांचा प्रचार

त्यानुसार रेरा कायदा अस्तित्वात आल्यामुळे मोफा कायदा रद्द झाल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे गृहनिर्माण विभागापुढे पेच निर्माण झाला होता. अखेर गृहनिर्माण विभागाने राज्याच्या महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय मागविला. महाधिवक्त्यांनी मोफा कायदा अस्तित्वात आहे किंवा रद्द झाला आहे, याबाबत स्पष्ट अभिप्राय दिला नाही. मात्र उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या प्रकरणाचा उल्लेख करीत मोफा कायदा अस्तित्वात नसल्याचे गृहित धरले तरी सदर प्रकरणाचे महत्त्व कमी होत नाही, असा संदिग्ध अभिप्राय दिला होता. आता याच मुद्द्यावर राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी संयुक्त बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीत मोफा कायदा हा प्रमुख विषय होता. त्यामुळे मोफा कायदा रद्द करण्याच्या दिशेने चर्चा होईल, असे वाटत असतानाच या बैठकीत फक्त मोफा कायद्याबाबत चर्चा झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

मोफा कायदा का महत्त्वाचा?

मोफा आणि रेरा हे स्वतंत्र कायदे आहेत. २०१४ मध्ये महाराष्ट्र गृहनिर्माण कायदा अस्तित्वात आला तेव्हा मोफा कायदा रद्द झाला होता. परंतु २०१६ मध्ये जेव्हा केंद्राने रेरा कायदा आणला तेव्हा महाराष्ट्र गृहनिर्माण कायदा रद्द झाला. त्यामुळे आपसूकच मोफा कायदा अस्तित्वात आला. रेरा कायद्याच्या चौकटीत ५०० चौरस मीटरचा भूखंड किंवा आठ सदनिका असलेली सहकारी गृहनिर्माण संस्था बसत नाही. अशा वेळी मोफा कायद्यातील तरतुदी उपयोगी पडतात. मोफा कायद्यानुसारच मानीव अभिहस्तांतरणची प्रक्रिया राज्य शासनाने स्वीकारलेली आहे. त्यामुळे मोफा कायदाही तितकाच महत्त्वाचा आहे, असे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अॅड. शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले.

मोफा कायदा रद्द झाल्याने आपल्याविरुद्ध नोंदवलेला गुन्हा मागे घेण्यात यावा, अशी याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. २०१४ मध्ये महाराष्ट्र गृहनिर्माण (नियमन आणि विकास) कायदा लागू झाल्यामुळे मोफा कायदा रद्द झाल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला होता. याबाबत उच्च न्यायालयाने गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना प्रतिज्ञापत्र सादर करावयास सांगितले होते. त्यामुळे गृहनिर्माण विभागाने न्याय व विधि विभागाकडे अभिप्राय मागितला होता. महाराष्ट्र गृहनिर्माण कायद्यातील कलम ५६ (१) नुसार मोफा कायदा रद्द करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात आलेली नव्हती, असा अभिप्राय न्याय व विधि विभागाच्या सचिवांनी सुरुवातीला दिला. नंतर याच अभिप्रायात म्हटले होते की, एकाच विषयाबाबत केंद्र व राज्याने कायदे केल्यास व सदर विषयाबाबत दोन्ही कायद्यांमधील तरतुदींमध्ये विसंगती आढळल्यास राज्य घटनेच्या कलम २५४ अन्वये केंद्राचा कायदा गृहित धरला जातो.

आणखी वाचा

आणखी वाचा-मुंबई : पुनर्विकास, बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर अपक्षांचा प्रचार

त्यानुसार रेरा कायदा अस्तित्वात आल्यामुळे मोफा कायदा रद्द झाल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे गृहनिर्माण विभागापुढे पेच निर्माण झाला होता. अखेर गृहनिर्माण विभागाने राज्याच्या महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय मागविला. महाधिवक्त्यांनी मोफा कायदा अस्तित्वात आहे किंवा रद्द झाला आहे, याबाबत स्पष्ट अभिप्राय दिला नाही. मात्र उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या प्रकरणाचा उल्लेख करीत मोफा कायदा अस्तित्वात नसल्याचे गृहित धरले तरी सदर प्रकरणाचे महत्त्व कमी होत नाही, असा संदिग्ध अभिप्राय दिला होता. आता याच मुद्द्यावर राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी संयुक्त बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीत मोफा कायदा हा प्रमुख विषय होता. त्यामुळे मोफा कायदा रद्द करण्याच्या दिशेने चर्चा होईल, असे वाटत असतानाच या बैठकीत फक्त मोफा कायद्याबाबत चर्चा झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

मोफा कायदा का महत्त्वाचा?

मोफा आणि रेरा हे स्वतंत्र कायदे आहेत. २०१४ मध्ये महाराष्ट्र गृहनिर्माण कायदा अस्तित्वात आला तेव्हा मोफा कायदा रद्द झाला होता. परंतु २०१६ मध्ये जेव्हा केंद्राने रेरा कायदा आणला तेव्हा महाराष्ट्र गृहनिर्माण कायदा रद्द झाला. त्यामुळे आपसूकच मोफा कायदा अस्तित्वात आला. रेरा कायद्याच्या चौकटीत ५०० चौरस मीटरचा भूखंड किंवा आठ सदनिका असलेली सहकारी गृहनिर्माण संस्था बसत नाही. अशा वेळी मोफा कायद्यातील तरतुदी उपयोगी पडतात. मोफा कायद्यानुसारच मानीव अभिहस्तांतरणची प्रक्रिया राज्य शासनाने स्वीकारलेली आहे. त्यामुळे मोफा कायदाही तितकाच महत्त्वाचा आहे, असे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अॅड. शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले.