भांडवली मुल्यावर आधारित मालमत्ता करामुळे मुंबईकरांचे कंबरडे मोडले असून, या वाढीव कराचा फेरविचार करावा, अशी आग्रही मागणी मुंबईतील खासदारांनी गुरुवारी केली. दुष्काळी परिस्थितीबद्दल सर्वच खासदारांनी चिंता व्यक्त करून सरकारने मदत करावी, अशी मागणी केली असता पुढील महिन्यात मांडण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पात दुष्काळ निवारणाकरिता भरीव तरतूद करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सूचित केले.
पुढील आठवडय़ात सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पाश्र्वभूमीवर राज्याचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागावेत म्हणून खासदारांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी शरद पवार, सुशीलकुमार शिंदे, मिलिंद देवरा, तारिक अन्वर या केंद्रीय मंत्र्यांसह राज्यातील उभय सभागृहांचे ६८ पैकी ३७ खासदार उपस्थित होते. सचिन तेंडुलकर मात्र बैठकीला उपस्थित नव्हता.
भांडवली मुल्यावर मुंबईत मालमत्ता कराची आकारणी करण्यात सुरुवात झाल्याने नागरिकांवर मोठय़ा प्रमाणावर बोजा पडला आहे. यामुळे या कराचा फेरविचार करावा, अशी भूमिका संजय निरुपम, गुरुदास कामत, संजय दिना पाटील या शहरातील खासदारांनी मांडली. मुख्यमंत्र्यांनी त्यात लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले. फेरीवाल्यांचा प्रश्न, मुंबईतील पायाभूत सुविधा, मेट्रो रेल्वे, उन्नत मार्ग या मुद्दय़ांवर खासदारांनी आपली मते मांडली. नवी मुंबई विमानतळासाठी वन खात्याचा जमिनीचा अपवाद करण्यात येणार आहे. हाच नियम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील झोपडपट्टीवासियांसाठी लागू करावा, अशी मागणी निरुपम यांनी केली.
दुष्काळामुळे मराठवाडय़ातील लोक मुंबईत स्थलांतरित होऊ लागले आहेत. त्यांना तात्पुरते रेशन कार्ड द्यावे, अशी सूचना केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी केली.
रोजगार हमी योजनेकरिता राज्यात १४५ रुपये मजुरी दिली जाते, याउलट केरळमघ्ये प्रतिदिन ३९० रुपये मजूरी दिली जाते याकडे लक्ष वेधून राज्यातही दर वाढवून देण्याची सूचना पवार यांनी केली.
