मुंबई : माजी खासदार राहुल शेवाळे यांच्या बदनामीच्या प्रकरणी विशेष न्यायालयाने गुरुवारी शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि खासदार संजय राऊत यांना प्रत्येकी दोन हजार रुपयांचा दंड सुनावला. तसेच, ही रक्कम शेवाळे यांना दहा दिवसांत देण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी बजावलेले समन्स रद्द करण्याच्या मागणीसाठी ठाकरे आणि संजय राऊत यांनी विशेष न्यायालयात अर्ज केला आहे. हा अर्ज करण्यासाठी झासेसा विलंब माफ करण्याची मागणी दोन्ही नेत्यांनी विशेष न्यायालयाकडे केली. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी ठाकरे आणि राऊत यांचा विलंब माफीचा अर्ज मान्य केला. मात्र, त्याचवेळी, त्यांना प्रत्येकी दोन हजार रुपयांचा दंड सुनावला.
हेही वाचा – मुंबई : रमाबाई आंबेडकर नगर पुनर्विकास, १६ हजार रहिवाशांची पात्रतानिश्चिती जुलैपर्यंत
विलंबाच्या स्पष्टीकरणावरून दोन्ही नेत्यांनी तो जाणूनबुजून केलेला नाही हे स्पष्ट होते. त्यामुळे, त्यांचा विलंब माफीचा अर्ज मान्य केला जात असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
हेही वाचा – मुंबई : पावसाळी आजारांबाबत डॉक्टर, कर्मचाऱ्यांसह सुरक्षा अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण
महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी ठाकरे आणि राऊत यांचा दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळून लावला होता. तसेच, त्यांना समन्स बजावून न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. ठाकरे आणि राऊत यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पुनर्विचारासाठी विशेष न्यायालयासमोर न्यायालयात धाव घेतली आहे व महादंडाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
या प्रकरणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी बजावलेले समन्स रद्द करण्याच्या मागणीसाठी ठाकरे आणि संजय राऊत यांनी विशेष न्यायालयात अर्ज केला आहे. हा अर्ज करण्यासाठी झासेसा विलंब माफ करण्याची मागणी दोन्ही नेत्यांनी विशेष न्यायालयाकडे केली. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी ठाकरे आणि राऊत यांचा विलंब माफीचा अर्ज मान्य केला. मात्र, त्याचवेळी, त्यांना प्रत्येकी दोन हजार रुपयांचा दंड सुनावला.
हेही वाचा – मुंबई : रमाबाई आंबेडकर नगर पुनर्विकास, १६ हजार रहिवाशांची पात्रतानिश्चिती जुलैपर्यंत
विलंबाच्या स्पष्टीकरणावरून दोन्ही नेत्यांनी तो जाणूनबुजून केलेला नाही हे स्पष्ट होते. त्यामुळे, त्यांचा विलंब माफीचा अर्ज मान्य केला जात असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
हेही वाचा – मुंबई : पावसाळी आजारांबाबत डॉक्टर, कर्मचाऱ्यांसह सुरक्षा अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण
महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी ठाकरे आणि राऊत यांचा दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळून लावला होता. तसेच, त्यांना समन्स बजावून न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. ठाकरे आणि राऊत यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पुनर्विचारासाठी विशेष न्यायालयासमोर न्यायालयात धाव घेतली आहे व महादंडाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
