मुंबई : आरोग्य विभागाचा ढिसाळपणा, बिघडलेली कायदा-सुव्यवस्था, शाळा दत्तक योजनेतील फोलपणा, पोलीस दलासह इतर विभागांत सुरू असलेली बेसुमार कंत्राटी भरती याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी राज्य सरकारला शुक्रवारी धारेवर धरले.
आरोग्य विभागातील ढिसाळपणामुळे राज्यात ठिकठिकाणी मृत्यू होत आहेत. लहान मुले दगावत आहेत. सरकारी दवाखान्यातील पदे भरली नाहीत. आता ही पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा प्रयत्न होत आहे. अशा पद्धतीने भरती केली जाणार असेल तर आरोग्याचा प्रश्न सुटणार नाही, तो आणखी गंभीर होईल, असा इशारा पवार यांनी दिला. कंत्राटी भरतीचा सपाटा सरकारने लावला आहे. आरोग्य, पोलीस, शैक्षणिक क्षेत्रांत ही भरती केली जात आहे. त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. सरकारने चार विभागांत ११ हजार २०३ जागावर कंत्राटी भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पोलीस भरतीत ११ महिन्यांचे कंत्राट आहे. त्यानंतर ही मुले पुढे काय करणार? असा सवाल पवार यांनी केला.
हेही वाचा >>> ‘मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसारच कंत्राटदारावर कारवाई’; मुंबईतील रस्त्यांच्या कामात हयगय खपवून न घेण्याचा इशारा
मंत्रालयात आंदोलन
मुंबई : राज्य सरकारने शासकीय कार्यालयातील वर्ग दोन, तीन व चार श्रेणीतील १८६ संवर्गाची पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाविरोधात मंत्रालयात संभाजी ब्रिगेड कामगार संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी शुक्रवारी निषेध आंदोलन केले. सरकारने ६ सप्टेंबर रोजी कंत्राटी भरतीचा शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयाविरोधात आझाद मैदान येथे गांधी जयंतीपासून संभाजी ब्रिगेड कामगार संघटनेचे उपोषण सुरू आहे.
हेही वाचा >>> तात्पुरत्या प्रकल्पांसाठीच कंत्राटी भरती- सरकारच्या कामगार विभागाचे स्पष्टीकरण
‘बेरोजगारी वाढणार’
कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक भरती होणार असेल तर त्या शिक्षणाची गुणवत्ता काय असणार आहे. शाळा दत्तक योजनेमुळे सरकारी शाळांचे काय होणार? सरकारने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात राज्यातील जनतेच्या भावना तीव्र आहेत, असा आरसा पवार यांनी सत्ताधाऱ्यांना दाखवला आहे. आमदार अपात्रतेसंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांकडून विलंब केला जात आहे, अशी आमची धारणा आहे. त्यासाठी न्यायालयाने आदेश द्यायला हवेत. एका विशिष्ट कालावधीत निर्णय व्हायला हवा, असे माझे मत आहे. नाहीतर चौकशीचा कार्यक्रम विधानसभेची मुदत संपेपर्यंत सुरू राहील, असे वाटते. त्यामुळे लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी टिप्पणी पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या शुक्रवारच्या निवाडय़ावर केली आहे. राज्यात गेल्या वर्षभरात १९,५५३ महिला व मुली बेपत्ता आहेत, यावर सरकार गंभीर नाही. त्याची सरकारने नोंद घ्यावी, असे मतही पवार यांनी व्यक्त केले.
