राज्य पेटले असताना अन्य राज्यांमध्ये प्रचाराला जाण्यासाठी गृहमंत्र्यांकडे वेळ; खासदार सुप्रिया सुळे यांची टीका

मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत धनगर समाजाला आरक्षण देणार, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बारामतीत दिली होती. या घटनेला पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ लोटला. पुढे काय झाले हे आपणांस माहीत आहे. राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाचा प्रश्न तीव्र झाला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला ३० दिवसांचा अवधी दिला. हा त्यांचा मोठेपणा आहे. मात्र सरकारने याकडे गंभीरपणे पाहिले नाही. त्यामुळे राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती चिघळली. यास गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस जबाबदार आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गृहमंत्र्यांचे हे अपयश समजून तात्काळ राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी खासदार सुळे यांनी केली.