प्लास्टिक कारवाईचा फार्स!

मुंबईसह राज्यभरात प्लास्टिकबंदी लागू करण्यात पुढाकार घेणाऱ्या राज्याच्या पर्यावरण विभागाअंतर्गत येणाऱ्या ‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’ने संपूर्ण मुंबईकरिता केवळ एकच अधिकारी दिल्याने मुंबईत प्लास्टीकबंदी मोहीम प्रभावीपणे राबविण्यात मर्यादा येत आहेत. प्लास्टिकबंदीचे उल्लंघन करणाऱ्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार प्रदूषण नियंत्रण मंडळालाच असताना अवघ्या मुंबईसाठी एकच अधिकारी दिल्याने गुन्हे दाखल करण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे गेल्या पाच महिन्यांत प्लास्टिक वापरत असल्याबद्दल केवळ दोनच गुन्हे दाखल झाले आहेत.

पर्यावरणाला घातक असलेल्या प्लास्टिक आणि थर्माकोलच्या वापरावर बंदी घालण्यात आल्यानंतर महापालिकेने नव्या कायद्याचा आधार घेत कारवाई मोहीम सुरू आहे. तत्कालीन उपायुक्त (विशेष)

निधी चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या कारवाईचा वेग त्या रजेवर जाताच मंदावला.

नंतर उपायुक्त विजय बालमवार यांनी कमान हाती घेताच पुन्हा कारवाईला सुरुवात झाली. मात्र अजूनही मुंबईत सर्वत्र सर्रास प्लास्टिकचा वापर होताना दिसत आहे.

महापालिकेने प्लास्टिक आढळून आल्यानंतर काही दुकानदार, विक्रेते यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली. तसेच दंड न भरणाऱ्यांविरोधात पोलिसांत तक्रारही नोंदवली आहे. मात्र वारंवार नियम मोडणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार कायद्यानुसार केवळ प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला आहेत. त्यामुळे कारवाईत अडचणी येत असल्याचे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

महापालिकेने प्लास्टिक कारवाईसाठी ३१२ जणांचा चमू तयार केला असून प्रत्येकी दहा ते बारा जणांच्या पथकांद्वारे मुंबईभर प्लास्टिकबंदीसंदर्भात कारवाई केली जात आहे. सुरुवातीला दुकाने व आस्थापने, मंडई आणि परवाना विभाग यांचे पथक त्यांच्या भागात कारवाई करतात; परंतु आता हे सर्व जण एकत्रितपणे निश्चित केलेल्या ठिकाणी भेट देऊन तपासणी करून कारवाई करत आहेत.

महापालिकेच्या या पथकासोबत आता प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा एक अधिकारी कारवाईत भाग घेणार आहे. त्यांनी तसे पत्र विभागाला पाठवले आहे; परंतु एकच अधिकारी कुठे कुठे लक्ष घालणार, असा प्रश्न आहे. परिणामी प्लास्टिकबंदी लागू होऊन चार महिने झाल्यानंतरही आतापर्यंत घाटकोपर व विक्रोळी येथे प्रत्येकी एक याप्रमाणे केवळ दोनच गुन्हे दाखल झाले आहेत.

मोठय़ा प्रमाणात प्लास्टिक पिशव्या किंवा बंदी असलेल्या वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला आहेत. त्याप्रमाणे आम्ही कारवाई करत असतो. परंतु प्लास्टिक पिशव्यांचा साठा करणारे पुरवठादार आणि विक्रेते यांच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला दिले आहेत.

– नंदकुमार गुरव,

प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ