विकास महाडिक, लोकसत्ता
मुंबई : महिला चालकांसाठी असलेल्या गुलाबी रिक्षांना चांगला प्रतिसाद मिळू लागल्याने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जास्तीत जास्त महिला वर्गाला परवाने द्यावेत म्हणून खासदार व आमदारांनी सरकारवर दबाव वाढविला आहे.
जास्तीत जास्त महिलांना गुलाबी रिक्षांचा परवाना मिळावा म्हणून मागणी वाढू लागली आहे. त्यातूनच महिला विकास विभागाने दहा हजार रिक्षा वाटण्याची तयारी सुरु केली आहे. या योजनेतील लाभार्थी महिलांना ७० टक्के कर्ज देण्यास काही वित्त पुरवठादार संस्था हात आखडता घेऊ लागल्याने या लाभार्थीना महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव तयार केला गेला आहे. यापूर्वी हे कर्ज महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या वतीने दिले जाणार होते.
हेही वाचा >>> धारावीतील सुमारे चार लाख अपात्र रहिवाशांना मुलुंडमध्ये घर; डीआरपीपीएलची महापालिकेकडे ६४ एकर जागेची मागणी
मुंबई, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि अमरावती अशा नऊ शहरातील पाच हजार महिलांसाठी ही योजना राबवली जाणार होती. मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अनेक खासदार आमदार, नेते यांची शिफारस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे येत असल्याने या वाटप संख्येत दुप्पट वाढ करण्यात आली आहे. या योजनेअंर्तगत वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्था ७० टक्के कर्ज देणार आहेत. २० टक्के राज्य शासन आर्थिक भार उचलणार आहे तर १० टक्के लाभार्थी महिलेचा सहभाग असणार आहे.
राज्याच्या महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या संकल्पनेतून तयार करण्यात आलेल्या गुलाबी रिक्षा योजनेचा प्रस्ताव आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी तयार केला आहे.
३१ कोटी ७० लाखांचे अनुदान
* पर्यावरण पूरक ई रिक्षाची किंमत ३ लाख १७ हजार रुपये आहे.
* या योजनेला मिळणारा प्रतिसाद बघून राज्यातील ५० हजार महिलांना अशा प्रकारच्या रिक्षा वाटप केल्या जाणार आहेत.
* या संपूर्ण योजनेवर १५८ कोटी रुपये खर्च होणार असून राज्य सरकारचे यात ३१ कोटी ७० लाख अनुदान राहणार आहे.
* या योजनेत ७० टक्के कर्ज हे बँकांकडून मिळणे अपेक्षित आहे. महिला विकास विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या वतीने या कर्जाची उभारणी केली जाणार आहे.
* राज्यातील बचत गटांच्या माध्यमातून महिला सबलीकरणासाठी काम करणाऱ्या महिला आर्थिक विकास महामंडळाची आर्थिक स्थिती सध्या चांगली आहे.
मुंबई : महिला चालकांसाठी असलेल्या गुलाबी रिक्षांना चांगला प्रतिसाद मिळू लागल्याने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जास्तीत जास्त महिला वर्गाला परवाने द्यावेत म्हणून खासदार व आमदारांनी सरकारवर दबाव वाढविला आहे.
जास्तीत जास्त महिलांना गुलाबी रिक्षांचा परवाना मिळावा म्हणून मागणी वाढू लागली आहे. त्यातूनच महिला विकास विभागाने दहा हजार रिक्षा वाटण्याची तयारी सुरु केली आहे. या योजनेतील लाभार्थी महिलांना ७० टक्के कर्ज देण्यास काही वित्त पुरवठादार संस्था हात आखडता घेऊ लागल्याने या लाभार्थीना महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव तयार केला गेला आहे. यापूर्वी हे कर्ज महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या वतीने दिले जाणार होते.
हेही वाचा >>> धारावीतील सुमारे चार लाख अपात्र रहिवाशांना मुलुंडमध्ये घर; डीआरपीपीएलची महापालिकेकडे ६४ एकर जागेची मागणी
मुंबई, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि अमरावती अशा नऊ शहरातील पाच हजार महिलांसाठी ही योजना राबवली जाणार होती. मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अनेक खासदार आमदार, नेते यांची शिफारस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे येत असल्याने या वाटप संख्येत दुप्पट वाढ करण्यात आली आहे. या योजनेअंर्तगत वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्था ७० टक्के कर्ज देणार आहेत. २० टक्के राज्य शासन आर्थिक भार उचलणार आहे तर १० टक्के लाभार्थी महिलेचा सहभाग असणार आहे.
राज्याच्या महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या संकल्पनेतून तयार करण्यात आलेल्या गुलाबी रिक्षा योजनेचा प्रस्ताव आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी तयार केला आहे.
३१ कोटी ७० लाखांचे अनुदान
* पर्यावरण पूरक ई रिक्षाची किंमत ३ लाख १७ हजार रुपये आहे.
* या योजनेला मिळणारा प्रतिसाद बघून राज्यातील ५० हजार महिलांना अशा प्रकारच्या रिक्षा वाटप केल्या जाणार आहेत.
* या संपूर्ण योजनेवर १५८ कोटी रुपये खर्च होणार असून राज्य सरकारचे यात ३१ कोटी ७० लाख अनुदान राहणार आहे.
* या योजनेत ७० टक्के कर्ज हे बँकांकडून मिळणे अपेक्षित आहे. महिला विकास विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या वतीने या कर्जाची उभारणी केली जाणार आहे.
* राज्यातील बचत गटांच्या माध्यमातून महिला सबलीकरणासाठी काम करणाऱ्या महिला आर्थिक विकास महामंडळाची आर्थिक स्थिती सध्या चांगली आहे.
