ई-निविदेसाठी खासदारांना वाढीव मर्यादा हवी

राज्यात तीन लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची खरेदी करण्यासाठी ई निविदा पद्धती सक्तीची करण्यात आल्याने कामांना विलंब होत असून ही मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या खासदारांनी केंद्रीय ग्रामविकास आणि पंचायत राज मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ‘संसद आदर्श ग्राम योजना’ आढावा बैठकीत केली. मात्र ही बाब राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्याचे वीरेंद्र सिंग यांनी स्पष्ट केले. राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मंडणगड तालुक्यातील मूळगाव आंबडवे हे या योजनेअंतर्गत दत्तक घेण्यासाठी निकषांना अपवाद करण्याची मागणी करण्यात आल्याने तशी परवानगी दिली जाईल, असे वीरेंद्र सिंग यांनी पत्रकारांना सांगितले.
ई निविदेऐवजी दरकरार (आरसी) पद्धतीने चिक्की खरेदी केल्यावरून महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या असताना शिवसेना खासदार अरविंद सावंत, विनायक राऊत आदींनी संसद ग्राम योजनेच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केला. कोणत्या गावाचा समावेश करावा, ते किती लहान किंवा मोठे असावे, याबाबत आदर्श ग्राम योजनेमध्ये काही निकष आहेत. महाराष्ट्रात या योजनेचे काम चांगले असून उद्योगसमूहांकडूनही काही खासदारांनी देणगी (सीएसआर) मिळवून काही कामे सुरू केली आहेत, याचा उल्लेख वीरेंद्र सिंग यांनी केला.