अनुसूचित जाती-जमातीच्या उमेदवारांना मिळणारी मुभा मनमानी नाही, उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

अनुसूचित जाती-जमातीच्या उमेदवारांना एमपीएससी परीक्षा कितीवेळा द्यावी याची मर्यादा घालण्यात आलेली नाही. परंतु, हा एकप्रकारे भेदभाव आहे, असा दावा करून मुंबईस्थित धर्मेंद्र कुमार (३८) यांनी या निकषाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने मात्र उपरोक्त बाब स्पष्ट करून कुमार यांची याचिका फेटाळली. अनुसूचित जाती-जमाती हा ओबीसींपेक्षा वेगळा वर्ग होता आणि म्हणूनच त्यांच्यासाठी वेगवेगळे निकष निर्धारित केले गेले आहेत. त्यामुळे, अशा निकषांना मनमानी म्हणता येणार नाही.

अनुसूचित जाती-जमाती हा स्वतंत्र प्रवर्ग असून त्याला संविधानाने मान्यता दिली असल्याचेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले. आरक्षणाचा विचार करता संविधानाने ओबीसी आणि अनुसूचित जाती-जमात हे दोन स्वतंत्र वर्ग मानले आहेत. त्यामुळे. ओबीसी प्रवर्गातील व्यक्ती स्वतःची तुलना अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तीशी करू शकते याची कल्पना केली जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. राज्य लोकसेवा परीक्षांसाठी हा फरक कायम ठेवण्यात आला असून अनुसूचित जाती-जमातींच्या उमेदवारांना कितीही वेळा परीक्षा देण्याची मुभा देण्यात आली आहे. याउलट, ओबीसी उमेदवार आणि अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना नऊ प्रयत्नांचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

…म्हणून अपंग उमेदवारांनाही मुभा नाही

शारीरिक अपंगत्त्व असलेल्या व्यक्तींचा एक स्वतंत्र प्रवर्ग आहे आणि सर्व प्रकारच्या प्रवर्गातील उमेदवारांचा त्यात समावेश असू शकतो. परंतु, आरक्षणाचा विचार करता अपंगत्व प्रवर्गातील उमेदवार हा अनुसूचित जाती-जमातीचा असल्यास त्याला इतर कोणत्याही प्रवर्गातील उमेदवारापेक्षा वेगळेच मानले जाईल. त्यामुळे. शारीरिक अपंगत्त्व असलेल्या व्यक्तींचा एक स्वतंत्र प्रवर्ग मानण्याची आणि त्यांनाही अनुसूचित जाती-जमातीच्या उमेदवारांप्रमाणे राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा कितीही वेळा देण्याची संधी देण्याची याचिकाकर्त्याची मागणी मान्य करता येणार नाही, असे न्यायालयाने त्याला दिलासा नाकारताना प्रामुख्याने नमूद केले.