केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने प्रादेशिक भाषा हद्दपार केल्याच्या पाश्र्वभूमीवर राज्य लोकसेवा आयोगाने मात्र ‘महाराष्ट्र पॅटर्न’ कायम ठेवला आहे. राज्य सेवा परीक्षेसाठी इंग्रजीबरोबरच मराठीचा पेपर देणेही बंधनकारक राहणार आहे. तसेच ही परीक्षा मराठी माध्यमातूनही देण्याची सोय अबाधित आहे. परंतु राज्य सेवा व केंद्रीय सेवा परीक्षा एकाच वेळी देणाऱ्या मराठी उमेदवारांची मात्र या वेगवेगळ्या पॅटर्नमुळे चांगलीच दमछाक होणार आहे.
जे उमेदवार या दोन्ही परीक्षांचा अभ्यास करीत आहेत त्यांना राज्य सेवा परीक्षेसाठी दोन भाषांचा अभ्यास करावा लागणार आहे. तर केंद्रीय परीक्षेसाठी पदवीचे माध्यम मराठी असेल आणि किमान २५ विद्यार्थी न परीक्षेला बसत असतील तरच त्यांना मराठीतून केंद्रीय परीक्षा देता येईल. अन्यथा ती इंग्रजी किंवा हिंदीतूनच द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे मराठी तरुणांना दोन्ही परीक्षांची वेगवेगळी तयारी करावी लागणार आहे.
केंद्रीय आयोगाने प्रादेशिक भाषांचा विषय वगळून इंग्रजी विषय सक्तीचा आणि चार सामान्य ज्ञानाचे विषय ठेवले आहेत. त्यामुळे केंद्रीय परीक्षेसाठी उमेदवारांना पाच विषयांची परीक्षा द्यावी लागणार आहे. प्रादेशिक भाषांचे महत्त्व यामुळे कमी होणार आहे. या मुद्दय़ावर देशभरात संताप व्यक्त होत असून लोकसभेतही हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात राज्य सेवा परीक्षेसाठी साधारणपणे केंद्रीय आयोगाचाच पॅटर्न ठेवण्यात आला आहे. राज्यातील आयएएसचे इच्छुक विद्यार्थी यूपीएससीबरोबरच राज्य सेवा परीक्षाही देतात. आजवर दोन्ही परीक्षांसाठी सारखीच तयारी करावी लागत होती. पण आता यूपीएससीने एक भाषा विषय कमी केला असला तरी राज्यात कोणताही बदल होणार नसल्याचे राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष सुधीर ठाकरे यांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना सांगितले.
भाषा विषयाचे गुण राज्य परीक्षेसाठी गृहीत धरले जातात. मराठी माध्यमातून परीक्षा देऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना आजवर दोन्ही परीक्षांची तयारी एकत्र करता येणे शक्य होते. पण यापुढे पदवीसाठी मराठी माध्यम घेतले नसल्यास केंद्रीय परीक्षा मराठीतून देता येणार नाही. त्यामुळे त्यासाठी हिंदूी किंवा इंग्रजीतून अभ्यास करून परीक्षेची तयारी करावी लागेल. दोन्ही परीक्षांची वेगळी तयारी करणे, राज्यातील उमेदवारांसाठी अवघड होणार असून केंद्रीय सेवांमधील मराठीचा तरुणांचा टक्का घसरेल.
