राज्यातील महावितरणच्या ग्राहकांसाठी रेडिओ फ्रीक्वेन्सी आणि इन्फ्रारेड वीजमीटर खरेदी प्रक्रियेला स्थगिती देऊन त्याची चौकशी करण्याची घोषणा ऊर्जा राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक यांनी शुक्रवारी विधानपरिषदेत केली. या चौकशी समितीतील सदस्यांची नावे लवकरच निश्चित केली जातील. मात्र ही समिती आमदारांनाही सुनावणी देऊन त्यांचे मुद्देही विचारात घेईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे, चंद्रकांत पाटील, अ‍ॅड. आशिष शेलार आदींनी याबाबत लक्षवेधी सूचना दिली होती. फ्लॅश इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीची निविदा सर्वात कमी रकमेची असताना त्यांना केवळ एक लाख मीटर पुरवठय़ाची ऑर्डर देण्यात आली. तर जास्त दर दिलेल्या पालमोहन इलेक्ट्रॉनिक्स आणि रोलेक्स मीटर्स प्रा.लि. यांना ३.२ लाख मीटर्स पुरवठय़ाची ऑर्डर देण्यात आली. कमी रकमेची निविदा भरलेल्यांना डावलून जास्त रकमेच्या निविदादारांना ऑर्डर देण्यात भ्रष्टाचार असून त्याची आर्थिक गुन्हे विभागामार्फत चौकशी करण्याची मागणी तावडे यांनी केली. मनमानी पध्दतीने खरेदीसाठी अधिक रक्कम खर्च करुन त्याचा बोजा पर्यायाने ग्राहकांवर वीजदराच्या माध्यमातून टाकला जातो, हे डॉ. दीपक सावंत यांनी निदर्शनास आणले.
त्यावर सर्वात कमी दर भरलेली कंपनी पहिल्यांदाच महावितरणला मीटरचा पुरवठा करणार आहे. कंपनीच्या नियमानुसार नवीन कंपनीला १० टक्के ऑर्डर दिली जाते. अधूनमधून पुरवठा करणाऱ्यांना २० टक्के तर नियमित पुरवठा करणाऱ्यांना ६० टक्के ऑर्डर दिली जाते. त्यानुसार ई निविदा प्रणालीतून प्रक्रिया करण्यात आल्याची माहिती मुळक यांनी दिली.
पण त्याने विरोधकांचे समाधान झाले नाही. महावितरणचा नियम नसून संचालक मंडळाचा केवळ ठराव आहे. पण कोणतेही काम भारतीय कंत्राट कायद्यानुसार दिले जाते आणि सर्वात कमी रकमेच्या निविदा भरणाऱ्याला ते दिले पाहिजे, अशी त्यात तरतूद आहे. तसेच केंद्रीय दक्षता आयोगानेही तशी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. त्यामुळे महावितरणचा नियम त्या दोन्हींचा भंग करणारा असून बेकायदा असल्याचा आरोप अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी केला.
नवीन कंपनी असेल, तर त्यांच्याकडून जादा अनामत रक्कम घ्यावी किंवा फेरनिविदा मागवाव्यात. पण अधिक रकमेची निविदा का मंजूर केली गेली, असा सवाल उपस्थित करून चौकशीचा आग्रह विरोधी सदस्यांनी धरला. त्यामुळे मुळक यांनी याप्रकरणाची चौकशी करण्याची घोषणा केली.
