वीजचोरी आणि वीजदेयकाच्या थकबाकीमुळे राज्यातील सुमारे २५ टक्के भाग भारनियमनात असल्याने उन्हाळय़ापूर्वी या भागांतील वीजचोरी व थकबाकी नियंत्रणात आणण्याचे ‘महावितरण’ने ठरवले आहे. त्यासाठी अशा भागांतील लोकांच्या दारात जाऊन वीजजोडणी देणे, थकबाकीसाठी वीज कर्मचाऱ्यांनाही जबाबदार धरणे अशा धोरणांचा अंगीकार केला जाणार आहे.
राज्यात औद्योगिक ग्राहकांचे साप्ताहिक भारनियमन (स्टॅगरिंग डे) रद्द झाले. कृषी पंपांना आलटून पालटून दिवसा आठ तास व रात्री दहा तास वीजपुरवठा केला जातो. राज्यात कृषी आणि औद्योगिक वगळता ५०४२ फीडरद्वारे शहरी व ग्रामीण भागाला वीजपुरवठा केला जातो. वीजचोरी व थकबाकीच्या प्रमाणानुसार अ, ब, क, ड, ई, फ आणि ग १ ते ग ३ असे गट तयार करण्यात आले आहेत. आजमितीस ड गटापर्यंतचे एकूण ३७७२ फीडर भारनियमनमुक्त झाले आहेत. तर ४२ टक्क्यांपासून थेट ८५ टक्क्यांपर्यंत वीजहानी असलेल्या १२७० फीडरवर अद्याप भारनियमन सुरू आहे. म्हणजे राज्यातील ७५ टक्के भाग भारनियमनमुक्त झाला आहे. तर २५ टक्के महाराष्ट्र अजूनही अंधारातच आहे.
आता या २५ टक्के भागातील वीजचोऱ्या नियंत्रणात आणण्याची आणि वीजदेयक वसुली वाढवण्याचे आव्हान ऊर्जाखात्यासमोर आहे. पुढच्या दोन-तीन महिन्यांत ४२ टक्क्यांपेक्षा अधिक वीजहानी असलेले ई, फ आणि ग १ ते ग ३ या सर्व विभागांतील वीजचोऱ्या नियंत्रणात आणून व वीजदेयक वसुली वाढवून त्यांची हानी ४२ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यासाठी ‘महावितरण’ने मोहीम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी थकबाकीदारांविरोधात जोरदार मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. त्यांचा वीजपुरवठा खंडित करताना विजेचे मीटर काढून नेण्यात येत आहे. त्याचबरोबर आता लोकांच्या दारात जाऊन वीजजोडणी देण्यासाठी पुन्हा एकदा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर नादुरुस्त मीटरमुळे अडचण असेल तर लवकरात लवकर मीटर बदलून देण्यात येईल. शिवाय वीजचोरी कमी झाली व वसुली वाढली तरच भारनियमनातून मुक्तता होईल, हेही वीजग्राहकांना लक्षात आणून देऊन त्यांचे सहकार्य मागण्यात येणार आहे.
राज्यात ठिकठिकाणी अशी गावे, भाग आहेत की तेथील बहुतांश वीजग्राहकांनी वर्षांनुवर्षे-महिनोमहिने वीजदेयक भरलेले नाही. या प्रकारास अनेकदा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या ‘महावितरण’चे स्थानिक कर्मचारीही जबाबदार असतात. त्यामुळे आता स्थानिक कर्मचाऱ्यांना जाब विचारला जाणार आहे.
