मुंबई : महसुली तूट भरून काढण्यासाठी महावितरणने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे दाखल केलेल्या याचिकेत आगामी दोन आर्थिक वर्षांत अनुक्रमे १४ टक्के आणि ११ टक्के सरासरी दरवाढ प्रस्तावित केली. ही सरासरी प्रस्तावित दरवाढ प्रति युनिट एक रुपयांपर्यंत असून त्यात स्थिर आकार, वीज आकार व वहन आकार यांचा समावेश आहे, असे महावितरणचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांनी सांगितले. 

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महावितरणने गेल्या सहा वर्षांतील महसुली तूट भरून काढण्यासाठी २०२३ -२४ व २०२४ -२५ या दोन आर्थिक वर्षांत सरासरी २.५५ रुपये प्रति युनिट म्हणजेच ३७ टक्के वीजदरवाढीचा प्रस्ताव दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तो चुकीचा व दिशाभूल करणारा आहे, असे सांगून पाठक म्हणाले की, वीज नियामक आयोगाने २०२० -२१ पासून महावितरणसाठी बहुवार्षिक दररचना मंजूर करताना महावितरणच्या महसुलाचा अंदाज निश्चित केला होता. पण करोनाकाळ आणि कोळशाच्या संकटामुळे वाढलेला खर्च यासह विविध कारणांमुळे अपेक्षित महसूल गोळा झाला नाही. परिणामी गेल्या चार आर्थिक वर्षांतील महसुली तूट आणि आगामी दोन आर्थिक वर्षांतील अपेक्षित तूट या सहा वर्षांच्या तुटीचा विचार करता महावितरणने  दोन वर्षांत भरपाई करण्यासाठी वीज दरवाढीचा प्रस्ताव दाखल केला आहे.

आणखी वाचा

देशात कोळशाचा तुटवडा निर्माण झाल्यानंतर वीजनिर्मितीसाठी आयात केलेल्या कोळशाचा वापर करण्यात आला. यामुळे वीज निर्मिती कंपन्यांनी वाढीव दर मागितला असता महावितरणने त्याला नियामक आयोगासह सर्व न्यायिक संस्थांकडे आव्हान दिले. अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानुसार निर्मिती कंपन्यांना वाढीव निधी द्यावा लागला. यामुळे आयोगाने बहुवार्षिक दररचनेमध्ये महावितरणसाठी जो खर्च मंजूर केला होता, त्यापेक्षा अतिरिक्त खर्च झाला. परिणामी महावितरणची महसुली तूट वाढली, असे पाठक यांनी नमूद केले. 

महावितरणने गेल्या सहा वर्षांतील महसुली तूट भरून काढण्यासाठी २०२३ -२४ व २०२४ -२५ या दोन आर्थिक वर्षांत सरासरी २.५५ रुपये प्रति युनिट म्हणजेच ३७ टक्के वीजदरवाढीचा प्रस्ताव दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तो चुकीचा व दिशाभूल करणारा आहे, असे सांगून पाठक म्हणाले की, वीज नियामक आयोगाने २०२० -२१ पासून महावितरणसाठी बहुवार्षिक दररचना मंजूर करताना महावितरणच्या महसुलाचा अंदाज निश्चित केला होता. पण करोनाकाळ आणि कोळशाच्या संकटामुळे वाढलेला खर्च यासह विविध कारणांमुळे अपेक्षित महसूल गोळा झाला नाही. परिणामी गेल्या चार आर्थिक वर्षांतील महसुली तूट आणि आगामी दोन आर्थिक वर्षांतील अपेक्षित तूट या सहा वर्षांच्या तुटीचा विचार करता महावितरणने  दोन वर्षांत भरपाई करण्यासाठी वीज दरवाढीचा प्रस्ताव दाखल केला आहे.

आणखी वाचा

देशात कोळशाचा तुटवडा निर्माण झाल्यानंतर वीजनिर्मितीसाठी आयात केलेल्या कोळशाचा वापर करण्यात आला. यामुळे वीज निर्मिती कंपन्यांनी वाढीव दर मागितला असता महावितरणने त्याला नियामक आयोगासह सर्व न्यायिक संस्थांकडे आव्हान दिले. अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानुसार निर्मिती कंपन्यांना वाढीव निधी द्यावा लागला. यामुळे आयोगाने बहुवार्षिक दररचनेमध्ये महावितरणसाठी जो खर्च मंजूर केला होता, त्यापेक्षा अतिरिक्त खर्च झाला. परिणामी महावितरणची महसुली तूट वाढली, असे पाठक यांनी नमूद केले.