अपारंपरिक ऊर्जा धोरणाला धक्का; राज्यांतर्गत ५० टक्के वीजखरेदी सक्तीची मागणी आयोगाने फेटाळली

मुंबई : राज्यातील महावितरण, बेस्ट, टाटा, अदानी आदी १५ वीज वितरण कंपन्यांनी ५० टक्के वीज राज्यातील अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पांमधून खरेदी करण्याची सक्ती करण्यास राज्य वीज नियामक आयोगाने नकार दिला आहे. ही सक्ती करण्याची मागणी करणारी महाराष्ट्र एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी (मेडा) ची याचिका आयोगाने फेटाळून लावल्याने राज्य सरकारच्या अपारंपारिक ऊर्जा धोरणास मोठा धक्का बसला आहे. ही सक्ती लादली गेली असती तर वीजग्राहकांवर आर्थिक भुर्दंड पडण्याचा धोका होता.

आणखी वाचा

बनावट कागदपत्रांद्वारे पाच ते आठ हजार कोटी रुपयांची जीएसटी कर चुकवेगिरी; गुजरातमधून मुख्य सूत्रधार अटकेत

महाराष्ट्राचा पुढचा मुख्यमंत्री कोण होईल? राज ठाकरेंनी थेट…

साखरेची किमान विक्री किंमत वाढीचा प्रस्ताव लांबणीवर, केंद्रीय मंत्रिगटाचा निर्णय; साखर उद्योगात नाराजी

केरळमध्ये भाजपाचा चंचूप्रवेश होताच स्थानिक उत्सवात हस्तक्षेप? त्रिशूर पूरम वाद काय आहे?

निवडणुकीच्या तोंडावर संघप्रणीत संघटना सरकारवर संतापली, भाजपला टेंशन…

मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेच्या त्रुटी उघड

विश्लेषण : संपूर्ण क्युबामध्ये वीज गायब… ही अभूतपूर्व स्थिती कशी ओढवली? चक्रीवादळांमुळे की अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे?

आरोग्यविम्यावरील जीएसटीत सवलत; मंत्रिगटाचा प्रस्ताव; अंतिम निर्णय परिषद घेणार

राज्यातील शासकीय व खासगी वीज वितरण कंपन्यांनी आपल्याला लागणाऱ्या वीजेपैकी ५० टक्के वीज राज्यातील अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पातून खरेदी करावी, अशी तरतूद धोरणात होती. राज्य वीज नियामक आयोगाची मान्यता मिळाल्यावर ती तरतूद लागू होणार होती व त्यासाठी मेडामार्फत आयोगापुढे याचिका सादर करण्यात आली होती.

हेही वाचा >>> अनवधानाने झालेल्या चुका सुधारण्याची परवानगी द्यावी ; ‘जीएसटीआर’ अर्जातील त्रुटीप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे आदेश 

राज्यातील आपारंपरिक ऊर्जेची स्थापित क्षमता १७३६० मेगावॉट इतकी असून ५० टक्के खरेदीची सक्ती केल्यास त्यात २४-२५ पर्यंत १२१०० मेगावॉटपर्यंत वाढ करावी लागेल. आपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने २०२५ पर्यंत पारेषण शुल्क माफीसह अन्य सवलती दिल्या आहेत. हे प्रकल्प राज्यात उभे राहिल्यास ग्रामीण भागाचा विकास होईल व मोठया रोजगारसंधी राज्यात निर्माण होतील.

राज्य सरकारला वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) व अन्य माध्यमातून सुमारे १३ हजार कोटी रुपये महसूल मिळेल आणि ग्रामपंचायतींना करांसह अन्य उत्पन्न मिळेल. त्यामुळे राज्यहितासाठी ही सक्ती लागू करण्याची मागणी मेडाने आयोगापुढे केली होती.

‘सक्ती केल्यास तरतुदींचे उल्लंघन’

केंद्रीय वीज कायदा २००३ नुसार वितरण कंपन्यांना स्पर्धात्मक निविदांमधून कोणत्याही निर्मिती कंपनीकडून स्वस्त वीजखरेदी करण्याची मुभा आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रकल्पांमधूनच वीजखरेदीची सक्ती करता येणार नाही, अशी भूमिका वितरण कंपन्यांनी आयोगापुढे मांडली. राज्य सरकारने २०२५ पर्यंत राज्यातील आपारंपरिक वीजप्रकल्पांसाठी सवलती दिल्या असून त्यानंतर ही वीज अन्य राज्यांमधून मिळणाऱ्या वीजेच्या तुलनेत महाग मिळू शकते. राज्यातील प्रकल्पांमधूनच वीजेची सक्ती केल्यास ते वीजकायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन होईल, असे नमूद करुन आयोगाने मेडाची याचिका फेटाळली.

आयोगाचा निर्णय वीज ग्राहकांच्या हिताचा असून ही सक्ती केली गेली असती, तर ग्राहकांच्या वीजदरात वाढ होण्याची भीती होती. वीज कायद्यातील तरतुदींनुसार वितरण कंपन्यांनी स्पर्धात्मक पद्धतीने स्वस्त वीज घेणे अपेक्षित असते.      – अशोक पेंडसे, वीजतज्ज्ञ