मुंबई : राज्यात मोठमोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची उभारणी करणाऱ्या राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) मक्तेदारीला सरकारच्याच दुसऱ्या महामंडळाने आव्हान उभे केले आहे. नव्याने स्थापन झालेल्या राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळाने (एमएसआयडीसी) ‘शिरूर-छत्रपती संभाजीनगर शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग’ उभारण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. दोन महामंडळांमधील स्पर्धेला महायुतीमधील शिवसेना आणि भाजप यांच्यातील संघर्षाची किनार असल्याचे बोलले जात आहे. १९९६ मध्ये स्थापन झालेल्या ‘एमएसआरडीसी’ने मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग, मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासह अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प राबविले आहेत. सध्या मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक, पुणे रिंग रोड, विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका, कोकण शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गाची कामेही सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून सुरू आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी जिव्हाळ्याचा विभाग असलेल्या ‘एमएसआरडीसी’ची मोठ्या प्रकल्पांसाठी असलेली मक्तेदारी धोक्यात आली आहे. राज्य सरकारनेच स्थापन केलेल्या ‘एमएसआयडीसी’ने राज्यातील हजारो कोटींच्या किंमतीचे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. मविआ सरकारच्या काळात ‘एमएसआरडीसी’ आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मंत्र्यांमधील सुप्त संघर्ष महायुतीच्या काळात अधिक तीव्र झाला आहे. ‘एमएसआरडीसी’वर मुख्यमंत्र्यांचा वरदहस्त असल्याने सार्वजनिक बांधकममंत्री रविंद्र चव्हाण अस्वस्थ झाल्यामुळे सरकारने वर्षभरापूर्वी ‘एमएसआयडीसी’ची स्थापना केली. हेही वाचा >>>फिटनेस प्रमाणपत्रे नसल्याने हजारो वाहने अडकली; अत्यावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीवर परिणाम या महामंडळाला रस्ते, बंदरे, विमानतळ, रेल्वे, मेट्रो, वीज इत्यादी २२ पायाभूत सुविधा विकास क्षेत्रातील प्रकल्प राज्यात आणि राज्याबाहेर राबविण्याची मुभा आहे. प्रामुख्याने राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील रस्ते, जास्त वर्दळ असलेल्या किंवा पर्यटनस्थळांना जोडणारे राज्यमार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्गांची कामे या महामंडळावर सोपविण्यात आली आहेत. मात्र आता महामंडळाने थेट शिरूर-छत्रपती संभाजीनगर द्रुतगती महामार्ग उभारणीचा प्रस्ताव दिल्याने ‘एमएसआरडीसी’मध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. १५ हजार ७०० कोटी रुपये खर्चाचा हा २५० किलोमीटर लांबीचा सहापदरी महामार्ग प्रस्तावित आहे. ‘बांधा-वापरा-हस्तांतरीत करा’ या धर्तीवर किंवा कर्जरोखे उभारून (ईपीसी) हा प्रकल्प राबविण्याचा ‘एमएसआयडीसी’चा मानस आहे. काही दिवसांपूर्वी हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी मंत्रिमंडळासमोर आला. मात्र शिवसेनेच्या नाराजीनंतर तो स्थगित ठेवण्यात आला. महामार्गांची कामे एमएसआरडीसी करीत असताना नव्या महामंडळाने यात पडू नये. त्यांनी तालुका, जिल्हा मार्गांची कामे करावीत. इमारत बांधकाम किंवा अन्य राज्यांतील कामे करावीत अशी एमएसआरडीची भूमिका असल्याचे समजते. मुख्यमंत्र्यांनीही सार्वजनिक बांधकाम विभागास याबाबत सूचना दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाममंत्री रवींद्र चव्हाण आणि एमएसआरडीसीचे अध्यक्ष दादा भुसे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकलेली नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कोंडी शिवसेनेच्या ताब्यातील एमएसआरडीसी आणि भाजपच्या ताब्यातील एमएसआयडीसी या महामंडळांतील संघर्षाच्या कचाट्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग सापडला आहे. सर्वच कामे महामंडळे करणार असतील तर आपल्या विभागाने काय करायचे, असा सवाल एका अधिकाऱ्याने उपस्थित केला. आगामी काळात या महामंडळांतील संघर्ष आणखी विकोपाला जाण्याची चिन्हे असताना सार्वजनिक बांधकाम विभाग मात्र मोडीत निघण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. दोन्ही महामंडळांना असलेले निर्णयाचे स्वातंत्र्यही सार्वजनिक बांधकाम विभागाला नाही. दोन टप्प्यांत कामाचे नियोजन पुणे - छत्रपती संभाजीनगर द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पाचे काम दोन टप्प्यांत करण्याचे ‘एमएसआयडीसी’चे नियोजन आहे. पहिल्या टप्प्यातील पुणे-शिरुर उन्नत मार्गाच्या प्रस्तावास सरकारने अलिकडेच मान्यता दिली आहे. या ५४ किलोमीटर लांबीच्या उन्नत मार्गाचा आराखडा तयार असून लवकरच हे काम मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी ऑक्टोबरमध्ये निविदा प्रसिद्ध केली जाणार असल्याचे एमएसआयडीसीमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दुसऱ्या टप्प्यात शिरुर-छत्रपती संभाजीनगर हा रस्ता प्रस्तावित असून तो समृद्धी महामार्गाला जोडला जाणार आहे. या टप्प्याचा आराखडा तयार करावा लागणार असून भूसंपादनही करावे लागणार आहे.
