मुंबई : राज्यातील दळणवळण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी हाती घेतलेले तीन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) गुंडाळून ठेवावे लागले आहेत. नागपूर – गोवा शक्तीपीठ महामार्ग, पुणे – नाशिक औद्योगिक महामार्ग आणि सिंदखेड राजा – शेगाव भक्तीपीठ महामार्ग या तीन प्रकल्पांना स्थानिक, शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. त्यामुळे सरकारच्या निर्देशानुसार एमएसआरडीसीने या तिन्ही प्रकल्पांची भूसंपादन प्रक्रिया रद्द केली आहे. त्यामुळे सव्वा लाख कोटी रुपये खर्चाचे हे प्रकल्प ठप्प झाले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> ईद-ए-मिलादच्या मिरवणुकीत डीजे, लेझर दिव्यांच्या वापरावरील बंदीची मागणी; जनहित याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

आणखी वाचा

समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर एमएसआरडीसीने ‘नागपूर-गोवा शक्तीपीठ महामार्ग’ प्रकल्प हाती घेतला होता. ८०५ किमी लांबीच्या या महामार्गाचा आराखडा तयार असून आवश्यक परवानग्या घेण्याचे काम सुरू होते. दुसरीकडे अधिसूचना काढून भूसंपादनाच्या कामासही सुरुवात झाली होती. याबरोबरच पुणे-नाशिक अतिवेगवान प्रवासासाठी ‘औद्याोगिक महामार्ग’ बांधण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. २१३ किमी लांबीच्या या महामार्गामुळे दोन शहरांचे अंतर केवळ दोन तासांत पार होणे अपेक्षित होते. या प्रकल्पासाठीही भूसंपादन सुरू होते. समृद्धी महामार्गावरून तीर्थक्षेत्र शेगावला अतिजलद वेगात जाता यावे यासाठी सिंदखेडराजा – शेगावदरम्यान समृद्धी महामार्गाचा विस्तार करण्याचा निर्णयही एमएसआरडीसीने घेतला होता. हा १०९ किमी लांबीचा ‘भक्तीपीठ महामार्ग’ प्रस्तावित होता. या चार पदरी रस्ते प्रकल्पाच्या संरेखनास सरकारने मान्यता दिल्यानंतर भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्याची तयारी सुरू होती. मात्र स्थानिकांच्या विरोधामुळे या तिन्ही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना खीळ बसली आहे.

हेही वाचा >>> महानगरपालिकेच्या लिपिक भरतीतील प्रथम प्रयत्नात उत्तीर्ण अट रद्द; येत्या पंधरा दिवसात भरती प्रक्रिया पुन्हा सुरू होणार

शक्तीपीठ महामार्गास सांगली आणि कोल्हापूरमधील शेतकरी, स्थानिक रहिवाशांनी विरोध करत प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली. औद्याोगिक महामार्गाची स्थितीही अशीच आहे. तर भक्तीपीठ महामार्गाला बुलढाण्यातील गावकऱ्यांनी, शेतकऱ्यांनी विरोध केला असून हा महामार्ग रद्द करण्यासाठी जनआंदोलन उभारले आहे. हा विरोध पाहता राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार भूसंपादन रद्द करण्यात आले आहे. आता या प्रकल्पाच्या दृष्टीने कोणतीही कार्यवाही राज्य सरकारचा पुढील आदेश येईपर्यंत होणार नसल्याची माहिती एमएसआरडीसीतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली आहे. शक्तीपीठ महामार्गाचा खर्च अंदाजे ८६ हजार कोटी रुपये, तर भक्तीपीठ तसेच औद्याोगिक महामार्गाचा खर्च अंदाजे १७ हजार कोटी रुपये आहे.

‘मार्ग’ काढण्याचा प्रयत्न

भूसंपादन स्थगित केल्यानंतर आता राज्य सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे एमएसआरडीसीचे लक्ष असेल. महामार्गांच्या संरेखनात बदल करून विरोध असलेली ठिकाणे टाळून प्रकल्प मार्गी लावण्याची तयारी एमएसआरडीसीने ठेवली आहे. मात्र राज्य सरकारचा हिरवा कंदील मिळत नाही, तोपर्यंत आता काहीही घडणार नसल्याचे एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

हेही वाचा >>> ईद-ए-मिलादच्या मिरवणुकीत डीजे, लेझर दिव्यांच्या वापरावरील बंदीची मागणी; जनहित याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

आणखी वाचा

समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर एमएसआरडीसीने ‘नागपूर-गोवा शक्तीपीठ महामार्ग’ प्रकल्प हाती घेतला होता. ८०५ किमी लांबीच्या या महामार्गाचा आराखडा तयार असून आवश्यक परवानग्या घेण्याचे काम सुरू होते. दुसरीकडे अधिसूचना काढून भूसंपादनाच्या कामासही सुरुवात झाली होती. याबरोबरच पुणे-नाशिक अतिवेगवान प्रवासासाठी ‘औद्याोगिक महामार्ग’ बांधण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. २१३ किमी लांबीच्या या महामार्गामुळे दोन शहरांचे अंतर केवळ दोन तासांत पार होणे अपेक्षित होते. या प्रकल्पासाठीही भूसंपादन सुरू होते. समृद्धी महामार्गावरून तीर्थक्षेत्र शेगावला अतिजलद वेगात जाता यावे यासाठी सिंदखेडराजा – शेगावदरम्यान समृद्धी महामार्गाचा विस्तार करण्याचा निर्णयही एमएसआरडीसीने घेतला होता. हा १०९ किमी लांबीचा ‘भक्तीपीठ महामार्ग’ प्रस्तावित होता. या चार पदरी रस्ते प्रकल्पाच्या संरेखनास सरकारने मान्यता दिल्यानंतर भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्याची तयारी सुरू होती. मात्र स्थानिकांच्या विरोधामुळे या तिन्ही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना खीळ बसली आहे.

हेही वाचा >>> महानगरपालिकेच्या लिपिक भरतीतील प्रथम प्रयत्नात उत्तीर्ण अट रद्द; येत्या पंधरा दिवसात भरती प्रक्रिया पुन्हा सुरू होणार

शक्तीपीठ महामार्गास सांगली आणि कोल्हापूरमधील शेतकरी, स्थानिक रहिवाशांनी विरोध करत प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली. औद्याोगिक महामार्गाची स्थितीही अशीच आहे. तर भक्तीपीठ महामार्गाला बुलढाण्यातील गावकऱ्यांनी, शेतकऱ्यांनी विरोध केला असून हा महामार्ग रद्द करण्यासाठी जनआंदोलन उभारले आहे. हा विरोध पाहता राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार भूसंपादन रद्द करण्यात आले आहे. आता या प्रकल्पाच्या दृष्टीने कोणतीही कार्यवाही राज्य सरकारचा पुढील आदेश येईपर्यंत होणार नसल्याची माहिती एमएसआरडीसीतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली आहे. शक्तीपीठ महामार्गाचा खर्च अंदाजे ८६ हजार कोटी रुपये, तर भक्तीपीठ तसेच औद्याोगिक महामार्गाचा खर्च अंदाजे १७ हजार कोटी रुपये आहे.

‘मार्ग’ काढण्याचा प्रयत्न

भूसंपादन स्थगित केल्यानंतर आता राज्य सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे एमएसआरडीसीचे लक्ष असेल. महामार्गांच्या संरेखनात बदल करून विरोध असलेली ठिकाणे टाळून प्रकल्प मार्गी लावण्याची तयारी एमएसआरडीसीने ठेवली आहे. मात्र राज्य सरकारचा हिरवा कंदील मिळत नाही, तोपर्यंत आता काहीही घडणार नसल्याचे एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.