मुंबई : मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील वाहतूक कोंडी दूर करून महामार्गाची क्षमता वाढवून हा मार्ग अधिक सुरक्षित करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाचे आठपदरीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव एमएसआरडीसीकडून फेब्रुवारी २०२४ मध्ये राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. मात्र अद्याप या प्रस्तावास मंजुरी मिळाली नसल्याने आठपदरीकरण रेंगाळले आहे. त्यामुळे आता एमएसआरडीसीला या प्रस्तावाच्या मान्यतेची प्रतीक्षा आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

एमएसआरडीसीकडून ९४.५ किमीचा मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग २००२ मध्ये पूर्णतः वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला. या महामार्गामुळे चार ते पाच तासांचा मुंबई-पुणे प्रवास दोन ते अडीच तासांवर आला. सध्या राज्यातील सर्वात महत्त्वाचा आणि वर्दळीचा असा हा महामार्ग मानला जातो. दररोज त्यावरून अंदाजे एक लाख ५५ हजार वाहने धावतात. मात्र आता हा महामार्ग अपुरा पडू लागला आहे. भविष्यात वाहनांची संख्या आणखी वाढणार आहे. अशावेळी सहा पदरी महामार्गाचे आठपदरीकरण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. वाहन संख्या प्रचंड वाढल्याने महामार्गावरील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. अपघातांची भीती वाढली आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता एमएसआरडीसीने महामार्गाच्या आठपदरीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार फेब्रुवारी २०२४ ला आठपदरीकरणाचा सविस्तर प्रस्ताव एमएसआरडीसीकडून राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला. मात्र अद्याप त्या प्रस्तावाला मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे प्रकल्पास विलंब होत आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा…नीलकमल बोट अपघात : बोटीतील बेपत्ता मुलाचा मृतदेह सापडला, मृतांचा आकडा १५

या प्रस्तावास केव्हा मान्यता मिळते याची प्रतीक्षा एमएसआरडीसीला आहे. मान्यता मिळाल्यानंतर तात्काळ आठपदरीकरणाचे काम हाती घेतले जाणार आहे. दरम्यान या प्रकल्पासाठी ६०८० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. प्रकल्पासाठीचा निधी उभारण्यासाठी एमएसआरडीसीने आठपदरीकरणाच्या प्रस्तावाअंतर्गत एक फायनान्शियल माॅडेलही तयार केले आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय तरतूद करून हा निधी उपलब्ध करुन द्यावा किंवा मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील पथकर वसूलीची कालमर्यादा वाढवावी असे दोन पर्याय एमएसआरडीसीने राज्य सरकारसमोर ठेवले आहेत. तेव्हा राज्य सरकार त्यातून जो काही पर्याय निवडेल त्या पर्यायानुसार आठपदरीकरण मार्गी लावले जाणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आठपदरीकरणाचा प्रस्ताव केव्हा मंजूर करते याबरोबरच निधी उभारणीसाठी कोणता पर्याय निवडते याकडेही एमएसआरडीसीचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान आता नवीन सरकारकडून आठपदरीकरणाच्या प्रस्तावास लवकरच मान्यता दिली जाईल अशी आशा असल्याची प्रतिक्रिया एमएसआरडीसीतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

एमएसआरडीसीकडून ९४.५ किमीचा मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग २००२ मध्ये पूर्णतः वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला. या महामार्गामुळे चार ते पाच तासांचा मुंबई-पुणे प्रवास दोन ते अडीच तासांवर आला. सध्या राज्यातील सर्वात महत्त्वाचा आणि वर्दळीचा असा हा महामार्ग मानला जातो. दररोज त्यावरून अंदाजे एक लाख ५५ हजार वाहने धावतात. मात्र आता हा महामार्ग अपुरा पडू लागला आहे. भविष्यात वाहनांची संख्या आणखी वाढणार आहे. अशावेळी सहा पदरी महामार्गाचे आठपदरीकरण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. वाहन संख्या प्रचंड वाढल्याने महामार्गावरील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. अपघातांची भीती वाढली आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता एमएसआरडीसीने महामार्गाच्या आठपदरीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार फेब्रुवारी २०२४ ला आठपदरीकरणाचा सविस्तर प्रस्ताव एमएसआरडीसीकडून राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला. मात्र अद्याप त्या प्रस्तावाला मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे प्रकल्पास विलंब होत आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा…नीलकमल बोट अपघात : बोटीतील बेपत्ता मुलाचा मृतदेह सापडला, मृतांचा आकडा १५

या प्रस्तावास केव्हा मान्यता मिळते याची प्रतीक्षा एमएसआरडीसीला आहे. मान्यता मिळाल्यानंतर तात्काळ आठपदरीकरणाचे काम हाती घेतले जाणार आहे. दरम्यान या प्रकल्पासाठी ६०८० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. प्रकल्पासाठीचा निधी उभारण्यासाठी एमएसआरडीसीने आठपदरीकरणाच्या प्रस्तावाअंतर्गत एक फायनान्शियल माॅडेलही तयार केले आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय तरतूद करून हा निधी उपलब्ध करुन द्यावा किंवा मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील पथकर वसूलीची कालमर्यादा वाढवावी असे दोन पर्याय एमएसआरडीसीने राज्य सरकारसमोर ठेवले आहेत. तेव्हा राज्य सरकार त्यातून जो काही पर्याय निवडेल त्या पर्यायानुसार आठपदरीकरण मार्गी लावले जाणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आठपदरीकरणाचा प्रस्ताव केव्हा मंजूर करते याबरोबरच निधी उभारणीसाठी कोणता पर्याय निवडते याकडेही एमएसआरडीसीचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान आता नवीन सरकारकडून आठपदरीकरणाच्या प्रस्तावास लवकरच मान्यता दिली जाईल अशी आशा असल्याची प्रतिक्रिया एमएसआरडीसीतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.