मुंबई : सांगली आणि कोल्हापूरमधील शेतकरी, स्थानिकांच्या विरोधानंतर, निवडणुकांपूर्वी नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय गुंडाळून पुन्हा शक्तीपीठ महामार्ग बांधण्याची हालचाल सुरू झाली आहे. राज्य सरकारने प्रकल्पाला हिरवा कंदिल दाखवला असून सरकारच्या निर्देशानुसार प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) पहिले पाऊल उचलले आहे.
पर्यावरण विभागाच्या परवानगीसाठीचा प्रस्ताव केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. तसेच जेथे महामार्गाला विरोध आहे तेथे संरेखनात बदल करण्याच्या विनंतीसह हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर नागपूर ते गोवा असा ८०५ किमीचा आणि अंदाजे ८५ हजार कोटी रुपये खर्चाचा शक्तिपीठ महामार्ग बांधण्यात येणार आहे. १२ जिल्ह्यांतून जाणाऱ्या हा महामार्गामुळे नागपूर ते गोवा अंतर २० ते २२ तासांऐवजी १० तासांत पार करता येणार आहे. हा महामार्ग झाला तर तो राज्यातील सर्वाधिक लांबीचा महामार्ग असेल. तेव्हा असा हा महत्त्वाकांक्षी महामार्ग मार्गी लावण्यासाठी एमएसआरडीसीने ठोस पाऊल उचलून पर्यावरण परवानगीचा प्रस्ताव केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पाठविला होता. त्या प्रकल्पासाठीच्या भूसंपादनाची अधिसूचना प्रसिद्ध करून भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र त्या महामार्गाला कोल्हापूर आणि सांगलीतील शेतकऱ्यांनी, जमीन मालकांनी जोरदार विरोध केला. या विरोधाचा फटका महायुतीला लोकसभा निवडणुकीत बसला. विधानसभेत या मुद्द्याचा फटका बसू नये म्हणून महायुतीने विधानसभा निवडणुकीआधी अचानक या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द केली. एमएसआरडीसीने पर्यावरणासंबंधीचा प्रस्तावही मागे घेतला आणि या प्रकल्पाचे भवितव्य अधांतरी गेले. मात्र प्रकल्प कुठेही रद्द झाला नसून विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर संरेखनात बदल करत हा प्रकल्प मार्गी लावला जाईल, यावर एमएसआरडीसी ठाम होते. महायुतीला प्रचंड बहुमत मिळाल्यानंतर महायुती सरकारने, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी एमएसआरडीसीला दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
हेही वाचा >>> बलात्कार, विनयभंगातील तीन आरोपींना अटक
पर्यावरण परवानगीचा प्रस्ताव सरकारकडे
राज्य सरकारच्या मंजुरीनंतर एमएसआरडीसीने तात्काळ पाऊले उचलून तीन-चार दिवसांपूर्वीच प्रकल्पाच्या पर्यावरण परवानगीचा प्रस्ताव केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पाठविल्याची माहिती एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. दोन पॅकेजचा प्रस्ताव केंद्राकडे तर दोन पॅकेजचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आले आहेत. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर एमएसआरडीसीकडून पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अभ्यास केला जाणार आहे. त्यामुळे ही परवानगी महत्त्वाची मानली जात आहे. या प्रकल्पाला जेथे विरोध आहे, तेथे संरेखनात बदल करून प्रकल्प मार्गी लावला जाईल, असा पुनरुच्चारही गायकवाड यांनी केला.
