कोल्हापूरचे कंत्राट रद्द केल्याशिवाय फेरमूल्यांकन नाही
‘आयआरबी’सह झालेला करार तोडण्याचा निर्णय राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) घेतल्याशिवाय कोल्हापूर टोलबाबत काहीच भूमिका घेता येणार नाही. त्यामुळे टोलबाबत कंत्राटदार आणि महामंडळाने आधी निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका नगरविकास विभागाने घेतल्याने कोल्हापूरच्या टोलची धोंड पुन्हा एकदा ‘एमएसआरडीसी’च्या गळ्यात पडली आहे.
‘आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स लि.’ कंपनीने बांधा-वापरा आणि हस्तांतरित करा (बीओटी) तत्त्वावर कोल्हापुरात राबवलेला एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. मूळ प्रस्तावानुसार २२० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्षात ठेकादाराने या प्रकल्पावर तब्बल ४२५ कोटी रुपये खर्च केले असून अजूनही काही रस्त्यांची कामे अपूर्ण असल्याचा आरोप आहे.
टोलच्या बदल्यात ठेकेदाराला पैसे परत करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने दिला आहे. प्रकल्पावरील खर्चाचे फेरमूल्यांकन करून त्यानुसार हे पैसे देता येतील, त्यासाठी महापलिका काही भार उचलण्यास तयार असून उर्वरित भार राज्य सरकारने उचलावा, वेगवेगळ्या योजनांमधून ही रक्कम द्यावी असा प्रस्ताव महापालिकेने दिला आहे. त्यानुसार या प्रकल्पाचे फेरमूल्यांकन करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नगरविकास विभागास दिले होते. त्यावर हा करार ‘एमएसआरडीसी’ आणि कंत्राटदार ‘आयआरबी’ यांच्यात झालेला असून त्यातील तरतुदींनुसार प्रथम हे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय ‘एमएसआरडीसी’ने घ्यावा, अशी भूमिका नगरविकास विभागाने घेतली असून तसा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविल्याचे समजते. हे कंत्राट रद्द करण्यास ‘एमएसआरडीसी’ तयार नसल्याने आणि कोल्हापूरला लावलेला नियम अन्य शहरांनाही लागू करण्याच्या मागणीच्या भीतीने मुख्यमंत्रीही कोंडीत सापडल्याचे सांगितले जात आहे.
