मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील वाहतूक कोंडी दूर करत महामार्गाची क्षमता वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) महामार्गाचे आठपदरीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव आठवड्याभरापूर्वी राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. या प्रस्तावानुसार आठपदरीकरणाच्या खर्चात २८० कोटींनी वाढ झाली आहे. प्रकल्पाचा खर्च ५८०० कोटींवरुन ६०८० कोटींच्या घरात गेला आहे. हा निधी उभारण्याचे आव्हान एमएसआरडीसीसमोर असून हा निधी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय तरतुदीअंतर्गत द्यावेत अशी मागणी प्रस्तावात करण्यात आली आहे.
हेही वाचा >>> दुकानांच्या ई-लिलावातून किमान सव्वाशे कोटी महसुलाची मुंबई मंडळाला अपेक्षा, १७३ दुकानांच्या ई लिलावासाठी आज जाहिरात
मुंबई ते पुणे अंतर कमी करण्यासाठी ९४.५ किमीचा मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग बांधण्यात आला. २००२ मध्ये हा महामार्ग पूर्णतः वाहतुकीसाठी खुला झाला. आज राज्यातील सर्वात महत्त्वाचा आणि वर्दळीचा असा हा महामार्ग मानला जातो. दररोज यावरुन अंदाजे एक लाख ५५ हजार वाहने धावतात. मात्र आता हा महामार्ग अपुरा पडू लागला आहे. भविष्यात ही वाहन संख्या आणखी वाढणार आहे. अशावेळी सहा पदरी महामार्गाचे आठपदरीकरण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. वाहन संख्या प्रचंड वाढल्याने महामार्गावरील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. अपघातांची भीती वाढली आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता अखेर एमएसआरडीसीने महामार्गाच्या आठपदरीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव तयार करण्याचे काम मागील कित्येक महिन्यांपासून सुरु होते. तेव्हा आता या प्रस्तावाचे काम अंतिम करत आठवड्याभरापूर्वी प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरी साठी पाठविण्यात आल्याची माहिती एमएसआरडीसीचे अधीक्षक अभियंता राहुल वसईकर यांनी लोकसत्ताला दिली.
हेही वाचा >>> अर्भकमृत्यूदर एक अंकी करण्याचा आरोग्य विभागाचा संकल्प!
आठपदरीकरणासाठी ५८०० रुपये असा खर्च अपेक्षित होता. मात्र आता हा खर्च ६०८० कोटी रुपयांवर गेला आहे. २८० कोटींनी खर्च वाढला आहे. आठपदरीकरणात काही अतिरीक्त पुलांची बांधणी केली जाणार आहे, त्यामुळे खर्चात वाढ झाल्याचे एमएसआरडीसीकडून सांगितले जात आहे. तेव्हा आता या निधीच्या उभारणीचे आव्हान एमएसआरडीसीसमोर आहे. त्यामुळेच हा निधी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय तरतुद करत एमएसआरडीसीला उपलब्ध करुन द्यावा अशी मागणी आठपदरीकरणाच्या प्रस्तावात करण्यात आली आहे. तेव्हा राज्य सरकारही मागणी करते का आणि आठपदरीकरण मार्गी लागते का? की निधी उभारणीसाठी एमएसआरडीसीला अन्य कोणते पर्याय अवलंबावे लागतात हे लवकरच समजेल.
अन्यथा पथकर वसूलीचा कालावधी वाढणार?
आठपदरीकरणासाठी ६०८० कोटींचा खर्च अपेक्षित असून राज्य सरकारकडून हा निधी उपलब्ध न झाल्यास दुसरा पर्याय एमएसआरडीसीने शोधून ठेवला आहे. राज्य सरकारने निधी न दिल्यास एमएसआरडीसी कर्जरुपाने निधी उभा करेल आणि प्रकल्पाचा खर्च पथकराच्या रुपाने वसूल करेल अशी माहिती एमएसआरडीसीतील सुत्रांनी दिली. मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर २०५० पर्यंत पथकर वसूलीचा कालावधी आहे. तेव्हा आठपदरीकरणासाठी येणारा खर्च वसूल करण्यासाठी हा कालावधी आठ-दहा वर्षाने वाढविण्यात येण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास या द्रुतगती मार्गावर २०६० पर्यंत पथकर वसूली केली जाण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>> दुकानांच्या ई-लिलावातून किमान सव्वाशे कोटी महसुलाची मुंबई मंडळाला अपेक्षा, १७३ दुकानांच्या ई लिलावासाठी आज जाहिरात
मुंबई ते पुणे अंतर कमी करण्यासाठी ९४.५ किमीचा मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग बांधण्यात आला. २००२ मध्ये हा महामार्ग पूर्णतः वाहतुकीसाठी खुला झाला. आज राज्यातील सर्वात महत्त्वाचा आणि वर्दळीचा असा हा महामार्ग मानला जातो. दररोज यावरुन अंदाजे एक लाख ५५ हजार वाहने धावतात. मात्र आता हा महामार्ग अपुरा पडू लागला आहे. भविष्यात ही वाहन संख्या आणखी वाढणार आहे. अशावेळी सहा पदरी महामार्गाचे आठपदरीकरण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. वाहन संख्या प्रचंड वाढल्याने महामार्गावरील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. अपघातांची भीती वाढली आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता अखेर एमएसआरडीसीने महामार्गाच्या आठपदरीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव तयार करण्याचे काम मागील कित्येक महिन्यांपासून सुरु होते. तेव्हा आता या प्रस्तावाचे काम अंतिम करत आठवड्याभरापूर्वी प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरी साठी पाठविण्यात आल्याची माहिती एमएसआरडीसीचे अधीक्षक अभियंता राहुल वसईकर यांनी लोकसत्ताला दिली.
हेही वाचा >>> अर्भकमृत्यूदर एक अंकी करण्याचा आरोग्य विभागाचा संकल्प!
आठपदरीकरणासाठी ५८०० रुपये असा खर्च अपेक्षित होता. मात्र आता हा खर्च ६०८० कोटी रुपयांवर गेला आहे. २८० कोटींनी खर्च वाढला आहे. आठपदरीकरणात काही अतिरीक्त पुलांची बांधणी केली जाणार आहे, त्यामुळे खर्चात वाढ झाल्याचे एमएसआरडीसीकडून सांगितले जात आहे. तेव्हा आता या निधीच्या उभारणीचे आव्हान एमएसआरडीसीसमोर आहे. त्यामुळेच हा निधी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय तरतुद करत एमएसआरडीसीला उपलब्ध करुन द्यावा अशी मागणी आठपदरीकरणाच्या प्रस्तावात करण्यात आली आहे. तेव्हा राज्य सरकारही मागणी करते का आणि आठपदरीकरण मार्गी लागते का? की निधी उभारणीसाठी एमएसआरडीसीला अन्य कोणते पर्याय अवलंबावे लागतात हे लवकरच समजेल.
अन्यथा पथकर वसूलीचा कालावधी वाढणार?
आठपदरीकरणासाठी ६०८० कोटींचा खर्च अपेक्षित असून राज्य सरकारकडून हा निधी उपलब्ध न झाल्यास दुसरा पर्याय एमएसआरडीसीने शोधून ठेवला आहे. राज्य सरकारने निधी न दिल्यास एमएसआरडीसी कर्जरुपाने निधी उभा करेल आणि प्रकल्पाचा खर्च पथकराच्या रुपाने वसूल करेल अशी माहिती एमएसआरडीसीतील सुत्रांनी दिली. मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर २०५० पर्यंत पथकर वसूलीचा कालावधी आहे. तेव्हा आठपदरीकरणासाठी येणारा खर्च वसूल करण्यासाठी हा कालावधी आठ-दहा वर्षाने वाढविण्यात येण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास या द्रुतगती मार्गावर २०६० पर्यंत पथकर वसूली केली जाण्याची शक्यता आहे.
