मुंबई : एसटी महामंडळाच्या राज्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना ७ जानेवारी उलटूनही वेतन मिळालेले नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. वेतन आणि अन्य थकाबाकी कर्मचाऱ्यांना देण्यासाठी एसटी महामंडळाने राज्य शासनाकडे ९५० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन आणि अन्य लाभ मिळावे यासाठी एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी तब्बल सहा महिने संप केला होता. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात काहीशी वाढ करून यावर तोडगा काढण्यात आला. एसटी महामंडळ चार वर्षांत फायद्यात येईल, या अटीवर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी निधी देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने घेतली होती. त्यानुसार दर महिना वेतनासाठी ३६० कोटी रुपये मिळू लागले. मात्र जुलै २०२२ पासून शासनाकडून फक्त १०० कोटी रुपये निधीच मिळत आहे. काही वेळा हा निधीही वेळत न दिल्याने कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यास अडचणी येऊ लागल्या. त्यामुळे दर महिन्याच्या सात तारखेला होणारे वेतन लांबणीवर पडत गेले. डिसेंबर २०२२चे वेतनही ७ जानेवारीला अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मिळणे अपेक्षित होते. मात्र अद्यापही ते मिळालेले नाही. त्यामुळे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. वेतन आणि अन्य थकबाकींसाठी एसटी महामंडळाने ९५० कोटी रुपयांची मागणी राज्य शासनाकडे केली आहे.
