मुंबई : अनुकंपा तत्वावर नेमणूक झालेल्या कर्मचाऱ्याने जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. जातवैधता प्रमाणपत्र प्राप्त न झाल्यास किंवा प्राप्त झालेले जातवैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास अनुकंपा तत्वावरील नेमणूक झालेल्या कर्मचाऱ्याची खुल्या प्रवर्गात नियुक्ती केली जाईल. त्यामुळे भविष्यात त्याला आरक्षणाचा कोणताही लाभ देण्यात येणार नाही, असे परिपत्रक एस.टी. महामंडळाने काढले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा – “उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री होत नाहीत, तोपर्यंत मी…”; ठाकरे गटाच्या वाघिणीची ‘ही’ प्रतिज्ञा ऐकली का?

आणखी वाचा

हेही वाचा – मुंबई : महारेरा नोंदणीशिवाय प्रकल्पांच्या जाहिराती; रेरा कायद्याचे उल्लंघन, ग्राहकांची फसवणूक

आरक्षित बिंदूवर उमेदवाराला अनुकंपा तत्वानुसार नियुक्ती देण्यात आली असेल तर, त्याला महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियम अधिनियम, २००० नुसार जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र जात वैधता प्रमाणपत्र न मिळाल्यास अथवा जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास अशा उमेदवाराला खुल्या प्रवर्गात समायोजित करून त्याला भविष्यात आरक्षणाचा कोणताही लाभ देण्यात येऊ नये. तसेच, आरक्षित उमेदवाराने खुल्या प्रवर्गात नियुक्ती स्वीकारल्यानंतर भविष्यात त्याला आरक्षणाचे लाभ घ्यायचे असल्यासदेखील जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. अन्यथा त्याला आरक्षणाचा कोणताही लाभ मिळणार नाही, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

हेही वाचा – “उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री होत नाहीत, तोपर्यंत मी…”; ठाकरे गटाच्या वाघिणीची ‘ही’ प्रतिज्ञा ऐकली का?

आणखी वाचा

हेही वाचा – मुंबई : महारेरा नोंदणीशिवाय प्रकल्पांच्या जाहिराती; रेरा कायद्याचे उल्लंघन, ग्राहकांची फसवणूक

आरक्षित बिंदूवर उमेदवाराला अनुकंपा तत्वानुसार नियुक्ती देण्यात आली असेल तर, त्याला महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियम अधिनियम, २००० नुसार जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र जात वैधता प्रमाणपत्र न मिळाल्यास अथवा जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास अशा उमेदवाराला खुल्या प्रवर्गात समायोजित करून त्याला भविष्यात आरक्षणाचा कोणताही लाभ देण्यात येऊ नये. तसेच, आरक्षित उमेदवाराने खुल्या प्रवर्गात नियुक्ती स्वीकारल्यानंतर भविष्यात त्याला आरक्षणाचे लाभ घ्यायचे असल्यासदेखील जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. अन्यथा त्याला आरक्षणाचा कोणताही लाभ मिळणार नाही, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.