मुंबई : महानगर टेलिफोन निगम लि. (एमटीएनएल) आणि भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) यांच्यातील विलिनीकरणासाठी केंद्र शासनाकडून पाच वर्षांपूर्वी ६८ हजार कोटींचे पॅकेज जारी करण्यात आले असले तरी जोपर्यंत एमटीएनएलमधील मुंबई व दिल्लीतील तांत्रिक तसेच देखभाल कर्मचारी वगळता इतर कर्मचारी स्वेच्छा निवृत्ती स्वीकारीत नाहीत, तोपर्यंत प्रत्यक्षात विलिनीकरण होणार नाही, असे या घडामोडींशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे एमटीएनएल व्यवस्थापनाने नव्याने मंजूर केलेली स्वेच्छा निवृत्ती योजना ही ४५ वर्षांवरील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी लागू आहे. ही स्वेच्छा निवृत्ती असली तरी ती सक्तीची करण्यात येणार असल्याचे या सूत्रांचे म्हणणे आहे.
१९८६ मध्ये स्थापन झालेल्या एमटीएनएलची स्थिती २००८-०९ पर्यंत चांगली होती. त्यानंतर मात्र २०१३-१४ वगळता ही सरकारी कंपनी कायम तोट्यात होती. आता तर कर्जाचा बोजा ३० हजार कोटीपर्यत पोहोचला आहे. युनियन बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, स्टेट बँक, युको बँक आणि पंजाव सिंध बँकेने एमटीएनएलची खाती अनुत्पादित म्हणून घोषित करून गोठवली आहेत. एमटीएनएल व्यवस्थापनाने नोव्हेंबर २०१९ मध्ये ५० वर्षांवरील कर्मचारी- अधिकाऱ्यांकरता पहिली स्वेच्छा निवृत्ती योजना जारी केली. एमटीएनएलच्या मुंबई व दिल्लीतील २२ हजार कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे १४ हजार ३७८ कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छा निवृत्तीचा पर्याय स्वीकारला. सध्या एमटीएनलमध्ये मार्च २०२४ अखेर तीन हजार ३०९ कर्मचारी आहेत. यापैकी १९०० च्या आसपास कर्मचारी ५० वर्षांपेक्षा अधिक वयाचे आहेत. सध्या एमटीएनएलमधील कर्मचाऱ्यांचे सरासरी वय ४६ वर्षे आहे. त्यामुळेच आता नवी योजना ४५ वर्षांवरील कर्मचारी- अधिकाऱ्यांसाठी आणण्यात आली आहे. तांत्रिक तसेच देखभालीशी संबंधित कर्मचारी वगळता सर्वांनीच स्वेच्छा निवृत्ती घ्यावी असा व्यवस्थापना प्रयत्न असल्याचे या सूत्रांनी सांगितले. ही योजना अमलात आल्यानंतर तांत्रिक व देखभालीशी संबंधित कर्मचाऱ्यांची बदली बीएसएनएलमध्ये केली जाणार आहे. त्यानंतर एमटीएनएलचे कामकाज पूर्णपणे स्थगित होणार आहे, असेही या सूत्रांनी सांगितले.
एमटीएनएलची मुंबईतील कार्यालये ओस पडली आहेत. एकेकाळी शान असलेली दूरध्वनी सेवा जवळपास ठप्प झाली आहे. डॉल्फिन या मोबाईल सेवेचे तीन-तेरा वाजले आहेत. या संदर्भात एमटीएनएल कर्मचारी युनियनचे नेते व खासदार अरविंद सावंत यांनी केंद्रीय दूरसंचार मंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात एमटीएनएलच्या दयनीय अवस्थेचा उल्लेख केला आहे. एमटीएनएलला बीएसएनएलकडून सतत सावत्र वागणूक मिळत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याबाबत कोणीही बोलत नाही. २०१९, २०२२ आणि २०२३ मध्ये तीन वेळा केंद्र शासनाने एमटीएनएलच्या पुनरुज्जीवितासाठी पॅकेज दिले. मग ते पैसे गेले कुठे, असा सवालही सावंत यांनी विचारला आहे. या बाबत एमटीएनएलचे अध्यक्ष व मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक रॉबर्ट रवी यांचा संपर्क होऊ शकला नाही. ईमेललाही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
नवी स्वेच्छा निवृत्ती योजना व्यवस्थापनाने जाहीर केली. परंतु ती मंत्रिमंडळात मंजूर होऊन प्रत्यक्ष लागू होण्यास वेळ लागणार आहे. विलिनीकरणाचेही असेच भिजत घोंगडे पडले आहे. एमटीएनएलमधील कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून विलीनीकरणाची प्रक्रिया सुलभ केली पाहिजे, अशी मागणी युनायटेड फोरम ऑफ युनियन अँड असोसिएशन ऑफ एमटीएनएलचे (दिल्ली व मुंबई) निमंत्रक अशोक कुमार कौशिक यांनी सांगितले.
