मुंबई उच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते व महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणाच्या तपासावर देखरेख ठेवण्यास नकार दिला. याला डॉ. दाभोलकर यांची मुलगी मुक्ता दाभोलकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल व सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी मुक्ता दाभोलकरांनी नरेंद्र दाभोलकर, कामगार नेते कॉम्रेड. गोविंद पानसरे, विचारवंत एम. एम. कलबुर्गी आणि पत्रकार गौरी लंकेश हत्याप्रकरणाचा एकमेकांशी संबंध असल्याचं मत व्यक्त केलं.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मुक्ता दाभोलकर यांचे वकील आनंद ग्रोवर यांना अधिकची कागदपत्रे सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. यावेळी खंडपीठाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, या कागदपत्रांचा उपयोग सीबीआयच्या वतीने हजर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनाही व्यापक कटाचा मुद्दा सिद्ध करण्यासाठी होऊ शकतो.

यावेळी अॅड. ग्रोवर म्हणाले, “या प्रकरणात दोन महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. पहिला मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयाने देखरेखीस नकार देण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा सीबीआयचा तपास संपलेला नव्हता. दुसरा मुद्दा म्हणजे काही पुराव्यांवरून नरेंद्र दाभोलकर, कामगार नेते कॉम्रेड. गोविंद पानसरे, विचारवंत एम. एम. कलबुर्गी आणि पत्रकार गौरी लंकेश हत्याप्रकरणाचा एकमेकांशी संबंध असल्याचं दिसत आहे.”

“या प्रकरणी खटला सुरू असला तरी फरार आरोपींना अद्यापही अटक झालेली नाही. या प्रकरणात आणखीही काही गोष्टींचा खुलासा होणे बाकी आहे,” असाही मुद्दा ग्रोवर यांनी नमूद केला.

नेमकं प्रकरण काय?

ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. नरेंद्र दाभोलकर मॉर्निंग वॉकला गेले असताना २० ऑगस्ट २०१३ रोजी कट्टरवाद्यांनी गोळ्या झाडून त्यांची हत्या केली. २०१४ मध्ये सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिरोडकर व मुक्ता दाभोलकर यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास पुणे पोलिसांकडून सीबीआयकडे हस्तांतरीत केला. तेव्हापासून मुंबई उच्च न्यायालय या प्रकरणाच्या तपासावर लक्ष ठेऊन आहे.

हेही वाचा : डॉ . नरेंद्र दाभोलकर खून सूत्रधार तपासप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची सीबीआयला नोटीस

२०२१ मध्ये पुणे विशेष न्यायालयाने या प्रकरणातील आरोप विरेंद्र सिंह तावडे विरोधातील आरोप निश्चित केले. त्याच्यासह आणखी तिघांविरोधात हत्या, षडयंत्र, दहशतवादी कृत्य आणि बेकायदेशीर कृत्य विरोधी कायद्यानुसार आरोप निश्चित झाले. याशिवाय अॅड. संजीव पुनालेकरवर पुरावे नष्ट करण्याचा आरोप ठेवण्यात आला. हे सर्व आरोपी हिंदुत्ववादी संघटना सनातन संस्थेशी संबंधित आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मुक्ता दाभोलकर यांचे वकील आनंद ग्रोवर यांना अधिकची कागदपत्रे सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. यावेळी खंडपीठाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, या कागदपत्रांचा उपयोग सीबीआयच्या वतीने हजर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनाही व्यापक कटाचा मुद्दा सिद्ध करण्यासाठी होऊ शकतो.

यावेळी अॅड. ग्रोवर म्हणाले, “या प्रकरणात दोन महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. पहिला मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयाने देखरेखीस नकार देण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा सीबीआयचा तपास संपलेला नव्हता. दुसरा मुद्दा म्हणजे काही पुराव्यांवरून नरेंद्र दाभोलकर, कामगार नेते कॉम्रेड. गोविंद पानसरे, विचारवंत एम. एम. कलबुर्गी आणि पत्रकार गौरी लंकेश हत्याप्रकरणाचा एकमेकांशी संबंध असल्याचं दिसत आहे.”

“या प्रकरणी खटला सुरू असला तरी फरार आरोपींना अद्यापही अटक झालेली नाही. या प्रकरणात आणखीही काही गोष्टींचा खुलासा होणे बाकी आहे,” असाही मुद्दा ग्रोवर यांनी नमूद केला.

नेमकं प्रकरण काय?

ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. नरेंद्र दाभोलकर मॉर्निंग वॉकला गेले असताना २० ऑगस्ट २०१३ रोजी कट्टरवाद्यांनी गोळ्या झाडून त्यांची हत्या केली. २०१४ मध्ये सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिरोडकर व मुक्ता दाभोलकर यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास पुणे पोलिसांकडून सीबीआयकडे हस्तांतरीत केला. तेव्हापासून मुंबई उच्च न्यायालय या प्रकरणाच्या तपासावर लक्ष ठेऊन आहे.

हेही वाचा : डॉ . नरेंद्र दाभोलकर खून सूत्रधार तपासप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची सीबीआयला नोटीस

२०२१ मध्ये पुणे विशेष न्यायालयाने या प्रकरणातील आरोप विरेंद्र सिंह तावडे विरोधातील आरोप निश्चित केले. त्याच्यासह आणखी तिघांविरोधात हत्या, षडयंत्र, दहशतवादी कृत्य आणि बेकायदेशीर कृत्य विरोधी कायद्यानुसार आरोप निश्चित झाले. याशिवाय अॅड. संजीव पुनालेकरवर पुरावे नष्ट करण्याचा आरोप ठेवण्यात आला. हे सर्व आरोपी हिंदुत्ववादी संघटना सनातन संस्थेशी संबंधित आहेत.