मुंबई : परिवहन क्षेत्रात राज्याला सुरक्षित, सुंदर आणि शाश्वत ठेवण्यासाठी १०० दिवसाचा आराखडा तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यात मॅक्सी कॅबसारखी वाहने रस्त्यावर आणण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. राज्य परिवहन (एसटी) सारख्या सुरक्षित आणि शाश्वत सेवेसाठी हे घातक ठरेल. मॅक्सी कॅबसारखी वाहने रस्त्यावर आली, तर राज्यासाठी रस्ते सुरक्षा धोकादायक स्थितीत येईल. तसेच एसटीसारखी सर्वात सुरक्षित सेवा कोलमडेल, अशी भिती महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसने व्यक्त केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मॅक्सी कॅब अर्थात खासगी पद्धतीने होणाऱ्या वडापसारख्या वाहतुकीचे नियमन करण्याच्या नावाखाली राज्य सरकारने १०० दिवसाचा आराखडा तयार करण्याचे उद्दिष्ट नुकताच झालेल्या बैठकीत ठेवले. यातून फारसे काही साध्य होणार नाही. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हीच चांगली, सुरक्षित, सुंदर आणि शाश्वत सेवा देऊ शकते. मॅक्सी कॅबसारख्या अशाश्वत वाहनांना अधिकृत करण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप संघटनेने केला केला आहे.

नक्की वाचा

हेही वाचा…आरोग्य विभागाची नववर्षात कुष्ठरोग व क्षयरोग शोध मोहीम! साडेआठ कोटींपेक्षा अधिक नागरिकांचे होणार सर्वेक्षण…

एसटी महामंडळाची प्रवासी संख्या वाढल्याने महामंडळ सावरू लागले आहे. महामंडळाची आर्थिक कोंडी दूर होण्याच्या वाटेवर आहे. प्रतिदिन प्रवासी संख्या ५८ लाख इतकी असून महिन्याचे उत्पन्न ९०० कोटी रुपये आहे. त्याचप्रमाणे सुरक्षित सेवेचा विचार केल्यास महामंडळाची गाडी पाच लाख किमी अंतर चालल्यास एक अपघात होतो. त्यातही किरकोळ अपघाताचे प्रमाण जास्त आहे. मात्र खासगी वाहनांचे हेच प्रमाण अनेक पटींनी जास्त आहे, असा मुद्दा संघटनेने उपस्थित केला आहे.

हेही वाचा…स्वच्छता मोहिमेतून ११.४ मेट्रिक टन कचरा जमा, नववर्षानिमित्त सार्वजनिक ठिकाणांची महापालिकेकडून स्वच्छता

राज्यातील ग्रामीण भागातील जीवनवाहिनी असलेल्या व खासगीच्या तुलनेत सर्वात सुरक्षित आणि शाश्वत सेवा देणाऱ्या एसटीला सक्षम करण्यासाठी अधिकाधिक बस खरेदी करण्याची आवश्यकता आहे. सरकार मात्र मॅक्सी कॅब म्हणजेच वडापसारख्या वाहनांना अधिकृत दर्जा देत आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही मॅक्सी कॅबसाठी बैठक घेऊन असा प्रयत्न झाला होता. त्याला एसटी कर्मचारी संघटनांनी जोरदार विरोध केला. पण सरकारने आता पुन्हा मॅक्सी कॅबचे धोरण अवलंबिले आहे. हे धोरण रद्द करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.

मॅक्सी कॅब अर्थात खासगी पद्धतीने होणाऱ्या वडापसारख्या वाहतुकीचे नियमन करण्याच्या नावाखाली राज्य सरकारने १०० दिवसाचा आराखडा तयार करण्याचे उद्दिष्ट नुकताच झालेल्या बैठकीत ठेवले. यातून फारसे काही साध्य होणार नाही. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हीच चांगली, सुरक्षित, सुंदर आणि शाश्वत सेवा देऊ शकते. मॅक्सी कॅबसारख्या अशाश्वत वाहनांना अधिकृत करण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप संघटनेने केला केला आहे.

नक्की वाचा

हेही वाचा…आरोग्य विभागाची नववर्षात कुष्ठरोग व क्षयरोग शोध मोहीम! साडेआठ कोटींपेक्षा अधिक नागरिकांचे होणार सर्वेक्षण…

एसटी महामंडळाची प्रवासी संख्या वाढल्याने महामंडळ सावरू लागले आहे. महामंडळाची आर्थिक कोंडी दूर होण्याच्या वाटेवर आहे. प्रतिदिन प्रवासी संख्या ५८ लाख इतकी असून महिन्याचे उत्पन्न ९०० कोटी रुपये आहे. त्याचप्रमाणे सुरक्षित सेवेचा विचार केल्यास महामंडळाची गाडी पाच लाख किमी अंतर चालल्यास एक अपघात होतो. त्यातही किरकोळ अपघाताचे प्रमाण जास्त आहे. मात्र खासगी वाहनांचे हेच प्रमाण अनेक पटींनी जास्त आहे, असा मुद्दा संघटनेने उपस्थित केला आहे.

हेही वाचा…स्वच्छता मोहिमेतून ११.४ मेट्रिक टन कचरा जमा, नववर्षानिमित्त सार्वजनिक ठिकाणांची महापालिकेकडून स्वच्छता

राज्यातील ग्रामीण भागातील जीवनवाहिनी असलेल्या व खासगीच्या तुलनेत सर्वात सुरक्षित आणि शाश्वत सेवा देणाऱ्या एसटीला सक्षम करण्यासाठी अधिकाधिक बस खरेदी करण्याची आवश्यकता आहे. सरकार मात्र मॅक्सी कॅब म्हणजेच वडापसारख्या वाहनांना अधिकृत दर्जा देत आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही मॅक्सी कॅबसाठी बैठक घेऊन असा प्रयत्न झाला होता. त्याला एसटी कर्मचारी संघटनांनी जोरदार विरोध केला. पण सरकारने आता पुन्हा मॅक्सी कॅबचे धोरण अवलंबिले आहे. हे धोरण रद्द करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.