बुलेट ट्रेन प्रकल्प २०२८ मध्ये पूर्ण; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन

‘इंडिया-मिडल ईस्ट-युरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर समिट २०२५’ मध्ये फडणवीस यांनी राज्यात सुरू असलेल्या विकास प्रकल्पांबाबत विस्तृत विवेचन केले. मुंबईत सागरी किनारा रस्ता, अटल सेतू आणि विविध मेट्रो मार्गांचे प्रकल्प सुरू असून, या सर्व विकासकामांमुळे मुंबईत सुमारे ५० अब्ज डॉलरपर्यंत गुंतवणूक होण्याची शक्यता आहे. पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर हे सध्या अस्तित्वात असलेल्या जेएनपीटीपेक्षा तीनपट मोठे असणार असून, ते प्रवेश नियंत्रित महामार्गाद्वारे नाशिक व समृद्धी महामार्गाशी जोडले जाणार आहे. वाढवण बंदर परिसरात नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व चौथ्या मुंबईचा विकास प्रस्तावित आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

विविध प्रकल्पांबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले…

नदीजोड प्रकल्पाद्वारे कोल्हापूर, सांगली व पश्चिम घाटातील पाणी उजनी धरण व मराठवाड्याकडे वळविले जाणार असून, यामुळे भविष्यात मराठवाडा दुष्काळमुक्त होईल.

समृद्धी महामार्गानंतर नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गाचे काम हाती घेतले जाणार आहे. सध्या जेएनपीटीपासून नागपूरपर्यंत मालवाहतूक फक्त आठ तासांत करता येते आणि वाढवण बंदरामुळे ही गती अधिक वाढेल.

नागपूर आणि पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवर कार्गो हब विकसित होत आहेत.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व अटल सेतूमुळे तिसऱ्या मुंबईचा विकास होत आहे. येथे एज्यु-सिटी, हेल्थ-सिटी व इनोव्हेशन-सिटी उभारली जात असून, विविध नामांकित विद्यापीठे येथे आपली केंद्रे स्थापन करणार आहेत.

ऊर्जेच्या क्षेत्रातही मोठी कामगिरी

ऊर्जेच्या क्षेत्रातही मोठी कामगिरी होत असून कृषी क्षेत्रासाठी १६ हजार मेगावॉट वीज पूर्णपणे सौर ऊर्जेवर निर्माण करण्याचे लक्ष्य आहे. सध्या सौरऊर्जेतील राज्याची क्षमता २१ टक्के असून २०३० पर्यंत ती ५२ टक्के करण्याचा संकल्प आहे. सौर कृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत ३००० ट्रान्सफॉर्मर्स सौरऊर्जेवर कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र सार्वजनिक वाहतूक आणि वाहने यामध्येही मोठे बदल घडवीत असून विद्युत वाहनांच्या वापरात राज्याने देशात अग्रेसर स्थान मिळविले असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

महाविकास आघाडी सरकारमुळे बुलेट ट्रेन प्रकल्पात अडथळा

बुलेट ट्रेन प्रकल्पात महाविकास आघाडी सरकारने अडथळा आणून ते बंद पाडले. गुजरातमध्ये काम सुरू असताना महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ते ठप्प होते. सुमारे ७०-८० हजार कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पाचे काम अडीच वर्षे बंद राहिल्याने त्यावरील व्याजाचा बोजा कोणावर व किती पडणार आहे? असा सवाल त्यांनी केला. आमचे सरकार आल्यापासून गेली अडीच वर्षे ते वेगाने सुरू असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.