कोणताही राजकीय किंवा विभागीय वाद होऊ नये या उद्देशाने प्रत्येक विभागांतील शहरांची केंद्र सरकारच्या ‘स्मार्ट सिटी’ अभियानाकरिता राज्य मंत्रिमंडळाने निवड केली आहे. राज्याने शिफारस केलेल्या दहा शहरांमधून केंद्राकडून निवड केली जाईल व त्या शहरांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध होणार आहे.
सत्ताधारी पक्षातील नेतेमंडळी आपल्या शहराचा या योजनेत समावेश व्हावा म्हणून आग्रही होती. शहरांचा विकास करताना त्या महापालिकेची ५० कोटी रुपये स्वबळावर खर्च करण्याची ऐपत असली पाहिजे ही अट ठेवण्यात आली आहे. या निकषात कोणती शहरे बसतील याचा खल झाला. चंद्रपूर आणि कोल्हापूरचा समावेश व्हावा म्हणून आग्रह धरण्यात आला होता, कारण या योजनेत निवड झाल्यास केंद्र सरकारकडून शहरांच्या विकासाला निधी मिळणार आहे. सत्ताधारी खासदार आणि आमदारांना त्याचा राजकीय फायदा होऊ शकतो. राज्याकडून या दहा शहरांचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर केला जाईल. प्रत्येक शहराच्या संदर्भातील सविस्तर माहिती सादर करावी लागणार आहे. राज्याचा प्रस्ताव सादर झाल्यावर केंद्राचे पथक या शहरांची पाहणी करेल. ही सारी प्रक्रिया पुढील दोन महिन्यांमध्ये पूर्ण केली जाईल. त्यानंतर केंद्र सरकारकडून राज्यातील शहरांची यादी जाहीर केली जाईल. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती नियुक्त करण्यात आली असून, ही समिती समन्वय साधण्याचे काम करणार आहे.

या शहरांची निवड
मुंबई, नागपूर, पुणे व पिंपरी-चिंचवड (एकत्रित), ठाणे, नाशिक, नवी मुंबई, औरंगाबाद, सोलापूर, कल्याण-डोंबिवली व अमरावती या दहा शहरांची ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेकरिता निवड करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
सर्वपक्षीय पालिका
शहरांची निवड करताना फक्त भाजप-शिवसेना युतीची सत्ता असलेल्या महापालिकांचा विचार झाला असता तरी टीका झाली असती. हे लक्षात घेऊन नवी मुंबई, पुणे व पिंपरी-चिंचवड या राष्ट्रवादीची सत्ता असलेल्या शहरांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला. काँग्रेसची सत्ता असलेली सोलापूर आणि मनसेची सत्ता असलेल्या नाशिकचीही शिफारस करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारचे निकष पूर्ण करू शकतील अशाच शहरांची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच सहाही महसुली विभागातील शहरांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अन्यथा त्यातही प्रादेशिक वादाची किनार निर्माण झाली असती, असे सांगण्यात आले.