मुंबई : निवडणूक आणि आचारसंहिता संपल्यानंतर आता ऐतिहासिक बाणगंगा तलावाच्या जीर्णोद्धाराच्या कामाला वेग आला आहे. बाणगंगा तलाव पुनरुज्जीवन प्रकल्पांतर्गत शोध लागलेले रामकुंड जतन करण्यासाठी आता राज्य सरकारच्या ‘हार्बर इंजिनीअरिंग’ विभागाची मदत घेतली जाईल. त्याचा प्रस्ताव प्रशासकीय मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला असून या महिनाअखेरीस हे काम सुरू होण्याची शक्यता आहे.
मलबार हिल परिसरात वाळकेश्वर येथे असलेल्या बाणगंगा तलावाला ऐतिहासिकदृष्ट्या खूप महत्त्व आहे. मलबार हिल टेकडीच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील हे एक गोड्या पाण्याचे कुंड आहे. आजूबाजूने समुद्राने वेढलेल्या या भागात मध्यभागी गोड्या पाण्याचे कुंड असल्यामुळे या बाणगंगा तलावाविषयी विशेष आकर्षण आहे. तलावाभोवती मंदिरे, समाधी, धर्मशाळा, मठ असून या तलाव परिसराला धार्मिकदृष्ट्या खूप महत्त्व आहे. अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमही या तलावाच्या काठावर होत असतात. तलावाला लागूनच व्यंकटेश बालाजी मंदिर, सिद्धेश्वर शंकर मंदिर, बजरंग आखाडा व वाळकेश्वर मंदीर इत्यादी प्रसिद्ध मंदिरे आहेत. बाणगंगा तलाव पुनरुज्जीवन प्रकल्पांतर्गत खोदकाम करताना ढिगाऱ्याखाली गाडल्या गेलेल्या अकराव्या शतकातील रामकुंडाचा शोध ऑक्टोबर २०२३ मध्ये लागला. हे रामकुंड पुनरुज्जीवित करून त्याला पूर्वीचे वैभव प्राप्त करून देण्यात येणार आहे. बाणगंगा ते अरबी समुद्र असा या रामकुंडाचा मार्ग आहे. त्यामुळे या कामासाठी अनेक परवानगी लागणार असून हे काम विशेष स्वरुपाचे आहे. त्यामुळे हे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत येणाऱ्या हार्बर इंजिनीअरिंग विभागाला देण्यात येणार आहे. या कामासाठी अडीच कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या कामासाठी पालिकेच्या डी विभाग कार्यालयाने प्रस्ताव तयार केला असून तो प्रशासकीय मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे.
हेही वाचा – मुंबईसह ठाणे, भिवंडीत १४, १५ डिसेंबर रोजी १५ टक्के पाणीकपात
‘पुनरुज्जीवन निधी’
तलाव परिसरात पायऱ्यांवरील बांधकामे झाली होती. त्यामुळे शासनाच्या निर्देशानुसार मुंबई पालिकेमार्फत बाणगंगा तलाव व परिसर पुनरुज्जीवन प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पांतर्गत तलावातील गाळ काढण्यासाठी प्रारंभी कंत्राटातील अटीनुसार हस्तचलित यंत्रणा उभी करण्यात आली होती. मात्र कंत्राटदाराने २४ जून रोजी एक्सकॅव्हेटर संयंत्र तलावाच्या उत्तर दिशेच्या प्रवेशद्वाराने उतरवले. त्यामुळे पायऱ्यांचे नुकसान झाले होते. या प्रकरणानंतर काम काढून घेण्यात आले होते. पुनरुज्जीवनासाठी निधी आधी सरकारचा पर्यटन विभाग देणार होता. मात्र आता पंधराव्या वित्त आयोगाने तलावांच्या पुनरुज्जीवन कामासाठी दिलेल्या निधीतून प्रकल्पाची कामे केली जातील.