मजूर संस्थेचे सदस्य म्हणून अपात्र ठरवल्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका भाजपचे विधान परिषदेतील आमदार प्रवीण दरेकर यांनी आज (सोमवार) बिनशर्त मागे घेतली.
न्यायालयात धाव घेण्याऐवजी सहकार मंत्र्याकडे दाद मागा, असे न्यायालयाने मुंबै बँक प्रकरणी विधान परिषदेचे माजी विरोधीपक्ष नेते दरेकर यांना जून महिन्यातील सुनावणीच्या वेळी सुनावले होते. त्यावेळी दरेकरांच्या याचिकेला राज्य सरकारने विरोध केला व याचिका फेटाळण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर याप्रकरणी संबंधित विभागाकडे दाद का मागितली नाही? अशी विचारणा न्यायालयाने दरेकर यांना केली होती. त्यावर सहकार विभागाकडे यासंदर्भात अपील करण्यात आले असल्याचे दरेकरांकडून खंडपीठाला सांगण्यात आल्याननंतर, संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांना सांगून अपील प्रलंबित असल्याचे सहकार मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून द्या, असेही खंडपीठाने दरकेरांना सुनावले होते. तसेच याचिकेवर सोसायटीचे म्हणणे ऐकायचे असल्याचे स्पष्ट करून सोसायटीला प्रतिवादी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दरेकर यांना दिले होते.
न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती किशोर संत यांच्या खंडपीठासमोर आज (सोमवार) दरेकर यांची याचिका सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी याचिका बिनशर्त मागे घेण्यात आल्याचे दरेकर यांच्या वकिलाने न्यायालयाने सांगितले. न्यायालयानेही त्यांना याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली.
‘आप’चे धनंजय शिंदे यांच्या तक्रारीवरून दरेकरांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल –
बोगस मजूर प्रकरणी ३ जानेवारी २०२२ रोजी विभागीय सहनिबंधकांनी दरेकर यांना मजूर संस्थेचे सदस्य म्हणून अपात्र ठरवले होते. ‘आप’चे धनंजय शिंदे यांच्या तक्रारीवरून मुंबई पोलिसांनी एमआरए मार्ग पोलीस ठाण्यात दरेकरांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर दरेकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच आपल्याला बाजू मांडण्याची संधी न देताच सह निबंधकांनी सदस्यत्व रद्द केले, असा दावा करून सह निबंधकांचा अपात्र ठरवण्याबाबतचा निर्णय रद्द करावा. शिवाय सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी दरेकर यांनी केली होती.
