मुंबई : मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती (मुंबै) सहकारी बँकेतील गेल्या पाच वर्षांतील अनियमिततेची चौकशी करण्याच्या सहकार विभागाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळली. त्यामुळे आदेश निघूनही चौकशीस सुरुवात न करणाऱ्या सहकार खात्यातील अधिकाऱ्यांचा चौकशीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
बँकेच्या कारभाराची सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय घेत सहकार विभागाने जिल्हा उपनिबंधक प्रताप पाटील यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती. सहकार कायद्याच्या कलम ८३ नुसार ही चौकशी होणार होती. तीन महिन्यांत चौकशी अहवाल देण्याचे आदेश विभागीय सहनिबंधक बाजीराव शिंदे यांनी दिले होते. या आदेशाला बँकेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ही याचिका न्या. गिरीश कुलकर्णी यांनी फेटाळली. बँकेतर्फे विनित नाईक आणि सरकारतर्फे एस यू कामदार या ज्येष्ठ वकिलांनी बाजू मांडली.
मुंबै बँकेच्या कारभाराबाबत आलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन सहकार विभागाने बँकेचे चाचणी लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार चाचणी लेखापरीक्षण आणि बँकेतील प्रशासकीय अनियमिततेबाबतच्या अहवालात बँकेच्या कारभाराबाबत गंभीर ठपका ठेवण्यात आला असून त्यानुसार बँकेचे कामकाज आणि आर्थिक स्थिती याची सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला होता. त्यानुसार चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते.
बँकिंग क्षेत्रात विश्वासार्हता महत्त्वाची असते आणि त्याचा ग्राहकांवर नकळत परिणाम होत असते. अशी चौकशी केली गेली आणि त्यातून त्रुटी आढळून आल्या तरी बँकेला कलम ८७ अन्वये आपली बाजू मांडण्याची संधी आहे. जेव्हा आर्थिक अनियमिततेचा वा लेखा परिक्षण अहवालात बँकेच्या त्रुटींकडे लक्ष वेधले जाते तेव्हा पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी चौकशी होण्याची आवश्यकता असते, असे मत न्या. कुलकर्णी यांनी ही याचिका फेटाळताना नोंदवले आहे.
