संजय बापट, लोकसत्ता
मुंबई : मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला (मुंबै बँक) नियम आणि निकषांमधून ‘एक वेळची विशेष बाब’ म्हणून सूट देत शासकीय बँकिंग व्यवहार हाताळण्यास परवानगी दिल्यानंतर आता शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठीही याच बँकेची निवड करण्यात आली आहे. एवढेच नव्हे तर गृहनिर्माण संस्थांनाही याच बँकेत ठेवी ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. भाजप आमदार प्रवीण दरेकर अध्यक्ष असलेल्या या बँकेवर एवढी मेहरबानी का, अशी विचारणा राजकीय वर्तुळातून होत आहे.
राज्याच्या मंत्रिमंडळाने अलिकडेच मुंबै बँकेला २०२३-२४ वर्षांसाठी विशेष बाब म्हणून शासकीय बँकिंग व्यवहार तसेच सार्वजनिक उपक्रम महामंडळांकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीसाठी मान्यता देण्यात दिली होती. त्यानुसार अवघ्या चार दिवसांत मंत्रालयात चक्रे फिरली आणि वित्त विभागाने शासन निर्णय काढला. याचा आधार घेत शालेय शिक्षण विभागाने मुंबईतील खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन मुंबै बँकेमार्फत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी वेतन व भविष्यनिर्वाह निधी विभागाच्या अधीक्षकांचे मेन पूल अकाऊंट २०२३-२४या वित्तीय वर्षांसाठी मुंबै बँकेत उघडण्यात येणार आहे. यापूर्वी युती सरकारच्या काळात शिक्षकांचे वेतन मुंबै बँकेमार्फत करण्याचा निर्णय वादात सापडला होता. त्यावेळी शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार कपिल पाटील यांच्या शिक्षक भारती संघटनेच्या याचिकेनंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने हा निर्णय मागे घ्यावा लागला. आता पुन्हा एकदा पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर शिक्षण विभागाने एक परिपत्रक काढून इच्छेनुसार बँकेत खाते उघडण्याचे शिक्षकांना स्वातंत्र्य राहील, असे स्पष्ट करून वाद टाळण्याचा प्रयत्न केला आहे.
हेही वाचा >>> नागरिकांमधील स्वयंशिस्तीचा अभाव अनेक समस्यांचे मूळ; ‘लोकसत्ता शहरभान’मध्ये मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर यांचे प्रतिपादन
दुसरीकडे सहकार विभागानेही मुंबै बँकेवर मेहेरनजर दाखवत शहरातील सर्व गृहनिर्माण संस्थांना याच बँकेत ठेवाव्यात ठेवी ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्हा उपनिबंधक व अन्य निबंधकांनी या निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी असे विभागीय सहनिबंधक बाजीराव शिंदे यांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे. यामुळे गृहनिर्माण संस्थांमध्ये नाराजी आहे. आमचा निधी कोठे ठेवायचा हे सरकार कसे सांगू शकते? उद्या निधी बुडाला तर सरकार देणार आहे का, असा सवाल पदाधिकारी करीत आहेत. याबाबत मुंबै बँकेचे अध्यक्ष प्रविण दरेकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, शिक्षकांचे वेतन आणि गृहनिर्माण संस्थाच्या ठेवीबाबतचे दोन्ही निर्णय कायद्यानुसार असून त्यात बँकेने कोणावरही दबाव आणलेला नसल्याचा दावा केला. सरकार बँकेवर मेहरबान असल्याचा आरोप राजकीय हेतूने होत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
सरकारने खाते कोणत्या बँकेत उघडावे हा त्यांचा प्रश्न आहे. मात्र शिक्षकांना वेतन वेळेत मिळावे आणि मुंबै बँकेत खाते उघडण्याची सक्ती करू नये, अशी आमची मागणी आहे.
– कपिल पाटील, आमदार, मुंबई शिक्षक मतदारसंघ
आपल्या बँकांसाठी गृहनिर्माण संस्थांच्या कोटय़ावधी रुपयांवर सत्ताधाऱ्यांचा डोळा आहे. सहकार कायदा धाब्यावर बसवून आदेश काढले गेले आहेत. एका बँकेसाठी सरकार एवढी खटपट करते, मग हाच न्याय अन्य जिल्हा बँकासाठी का नाही?
– विश्वास उटगी, बँकिंग तज्ज्ञ
आम्ही शिक्षकांना त्यांचे वेतन बँक खाते कोणत्याही बँकेत उघडण्याची मुभा असावी, अशी भूमिका घेतली व सरकारसोबत करार केला. गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या ठेवी काही प्रमाणात जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत ठेवणे कायद्याने बंधनकारक आहे.
– प्रवीण दरेकर, अध्यक्ष, मुंबै बँक
