मुंबई: अंधेरी (पश्चिम) येथील ‘बसेरा एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्थे’ची तब्बल २० वर्षे रखडलेली योजना अखेर मार्गी लागणार आहे. या योजनेतील २००३ मधील पात्रता यादी रद्द करुन नव्याने पात्रता यादी तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे इतकी वर्षे रखडलेल्या या प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरू होणार आहे.
या संस्थेच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव १९९७ मध्ये मंजूर झाला होता. ईएमएल अशोक या विकासकाची नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतु भूखंडाबाबत वाद तसेच इतर कारणांमुळे ही योजना पुढे सरकू शकली नव्हती. अखेरीस या योजनेतील ७६६ झोपडीवासीयांची पात्रता यादी (परिशिष्ट दोन) २००३ मध्ये निश्चित झाली. यापैकी ४० झोपड्या तोडण्यात आल्या. परंतु योजना सुरूच होऊ शकली नाही. तोडण्यात आलेल्या झोपड्यांच्या जागी अन्य रहिवासी राहू लागले. त्यामुळे मूळ झोपडीवासीयांच्या यादीत फेरफार करण्याचा प्रयत्न झाला. याशिवाय अन्य कारणांमुळे योजना रखडली होती.
स्थानिक आमदार अमित साटम यांनी हा विषय विधिमंडळाच्या गेल्या अधिवेशनात मांडला होता. त्यावेळी पात्रता यादी रद्द करुन नव्याने बायोमेट्रीक सर्वेक्षण करून पात्रता यादी तयार केली जाईल, असे आश्वासन दिले गेले. पावसाळी अधिवेशनात हा प्रश्न आमदार साटम यांनी पुन्हा उपस्थित केला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेऊन पात्रता यादी नव्याने तयार करण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा – कोलकाता येथील डॉक्टरवर बलात्कार प्रकरण : ‘मार्ड’चा राज्यव्यापी संप
झोपडपट्टी कायद्यातील तरतुदीनुसार, एकदा पात्रता यादी निश्चित झाली तर ती रद्द करण्याचे अधिकार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला नाहीत. मात्र उपमुख्यमंत्र्यांनी विशेष बाब म्हणून या योजनेतील पात्रता यादी रद्द करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे आता या योजनेचा विकासकाला नव्याने प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे.
पात्रता यादी बनवताना मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप केला जात होता. मूळ यादीतील झोपडीवासीय आणि प्रकल्पस्थळी राहणारे झोपडीधारक यांच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर तफावत होती. त्यामुळे या यादीत बोगस झोपडीवासीय मोठ्या संख्येने घुसवण्यात आल्याचे स्पष्ट झाल्याने जुन्या पात्रता यादीनुसार प्रकल्प न राबवण्याची मागणी शासनाने मान्य केली आहे. आता नव्याने विकासक नेमला जाणार आहे.
नेमके प्रकरण काय?
अंधेरी (पश्चिम) येथील बसेरा झोपु योजनेतील झोपडीवासीयांनी चुकीच्या पद्धतीने परिशिष्ट दोन बनविल्याचा आरोप सातत्याने केला होता. त्यामुळे नोव्हेंबर २०१९ मध्ये नव्याने बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करून त्याबाबत अहवाल मार्च २०२० मध्ये प्रकाशित करण्यात आला. या अहवालातही विविध त्रुटी आढळून आल्या. मरण पावलेल्या व्यक्तींच्या नोंदी, खरेदी- विक्री व्यवहार झालेल्या नोंदी आणि बनावट नावे तसेच निष्कासित केलेली घरे याबाबत माहिती निदर्शनास आली. त्यामुळे झोपु प्राधिकरणाने जुलै २०२४ मध्ये ही योजना राबविण्यायोग्य नसल्याचा आदेश काढला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेला विशेष बाब म्हणून नवीन बायोमेट्रिक सर्वेक्षणानुसार नव्याने परिशिष्ट दोन बनविण्यास मान्यता दिली आहे. तसे पत्र झोपु प्राधिकरणाला जुलै २०२४ मध्येच पाठविण्यात आले आहे.
