खड्डे बुजविण्यासाठी दामदुप्पट खर्च; महानगरपालिका यंदा ९२ कोटी रुपये खर्च करणार

मुंबई : पावसाळ्यात खड्डेमय होणाऱ्या रस्त्यांची दुरुस्ती यंदा मुंबई महानगरपालिकेला चांगलीच महागात पडणार आहेत. यावर्षी खड्डे बुजवण्याचा खर्च दामदुपटीने वाढला आहे. मुंबई महानगरपालिकेने खड्डे बुजविण्यासाठी ९२ कोटी रुपये अंदाजित खर्चाच्या निविदा मागवल्या आहेत. दरवर्षी यासाठी सुमारे ४० कोटी रुपये खर्च करण्यात येत होते.

मुंबईतील रस्त्यांवर दरवर्षी पावसाळ्यात पडणारे खड्डे बुजवण्यासाठी विविध प्रयोग करण्यात आले आहेत. खड्ड्यावरून महानगरपालिकेवर नेहमी टीका होत असते. खड्डे बुजवल्यानंतरही त्याच ठिकाणी वारंवार खड्डे पडत असल्यामुळे या कामाच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत होते. त्यामुळे यंदा मुंबई महानगरपालिकेच्या रस्ते विभागाने नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्यासाठी प्रतिक्रियाशील डांबर आणि रॅपिड हार्डनिंग काँक्रिट या दोन नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. एका बाजूला खड्डे कमी होत असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. मात्र दुसरीकडे यंदा खड्डे बुजवण्याचा खर्च वाढला आहे. यावर्षी शहर विभागासाठी १३ कोटी रुपये, पश्चिम उपनगरासाठी ६८ कोटी रुपये, तर पूर्व उपनगरासाठी ९ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.

कुठे किती खड्डे पडणार आधीच कसे कळले?

दरवर्षी खड्डे बुजवण्यासाठी सुमारे ४० कोटी रुपये खर्च करण्यात येत होते. यंदा हा खर्च दुपटीहून जास्त दाखविण्यात आल्याबद्दल माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी आक्षेप घेतला आहे. दरवर्षी २४ विभाग कार्यालयांना खड्डे बुजवण्यासाठी समान खर्च करण्यात येत होता. यावेळी शहर व उपनगरासाठी वेगवेगळा खर्च गृहीत धरून निविदा मागवण्यात आल्याबद्दलही त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. कुठे किती खड्डे पडणार हे प्रशासनाला आधीच कसे कळले, असा सवालही त्यांनी केला आहे.

दरम्यान, यंदा खड्डे बुजविण्यासाठी प्रतिक्रियाशील डांबराचा वापर करण्यात येणार असून भर पावसात, पाणी असलेले खड्डे बुजवण्यासाठी त्याचा वापर करता येणार आहे, असा दावा प्रशासनाने केला आहे. तर रॅपिड हार्डनिंग काँक्रिट सुकण्यासाठी सहा तास लागतात. त्यामुळे हे मिश्रण भर पावसात वापरता येत नाही, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या दोन्ही मिश्रणाचा हमी कालावधी तीन वर्षे आहे. त्यामुळे यंदा मिश्रण पुरवठा करताना तीन वर्षांच्या हमी कालावधीची अट पहिल्यांदाच घालण्यात आली असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.