पत्राचाळीतील पुनर्वसित इमारतीतील १४ घरे सर्वसामान्यांसाठी; आगामी सोडतीत घरांचा समावेश, परवडणाऱ्या दरात घराच्या विक्रीची शक्यता

पत्राचाळीचा प्रकल्प वादात अडकल्यानंतर विकासकाविरोधात कठोर कारवाई करून हा प्रकल्प राज्य सरकारने मुंबई मंडळाच्या ताब्यात दिला. हा प्रकल्प २०१८ मध्ये मंडळाच्या ताब्यात आला. मंडळाने हा प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती कार्यवाही करून २०२२ मध्ये अर्धवट अवस्थेतील पुनर्वसित इमारतींच्या बांधकामाला सुरुवात केली. आर ९ भूखंडावरील १७४६३.३० चौरस मीटर जागेवरील १२ मजल्यांच्या एकूण १६ इमारती उभ्या करण्याचे आव्हान मंडळासमोर होते. त्यानुसार डिसेंबर २०२४ अखेर पुनर्वसित इमारतींची कामे पूर्ण करण्यात आली. जानेवारी २०२५ मध्ये या इमारतींना निवासी दाखला मिळाला. त्यामुळे आता या इमारतीतील पात्र मूळ ६२९ भाडेकरूंना लवकरच घरांचा ताबा देण्यात येणार आहे. दरम्यान, या पुनर्वसित इमारतीत मूळ आराखड्यानुसार एकूण ६८६ घरे बांधण्यात आली आहेत. यापैकी ६७२ घरे मूळ भाडेकरूंसाठी आहेत. तर उर्वरित १४ घरे मुंबई मंडळाला प्राप्त झाली आहेत. ही अतिरिक्त १४ घरे आगामी सोडतीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी दिली.

पुनर्वसित इमारतीतील ही ६५० चौरस फुटांची, अडीच बीएचकेची १४ घरे आहेत. तर ११७ चौरस फुटांचे क्षेत्र बाल्कनीच्या रुपात देण्यात आले आहे. या प्रकल्पात दोन समाज मंदिर, एक उद्यान, खेळाचे मैदान, प्रत्येक सदनिकेमागे एक वाहनतळाची जागा, ध्यानधारणा केंद्र, व्यायामशाळा आदी सुविधाही देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पुनर्वसित इमारतीत ६५० चौरस फुटांचे घर घेण्याची संधी इच्छुकांना लवकरच सोडतीच्या रुपाने उपलब्ध होणार आहे. दिवाळीदरम्यान वा वर्षाअखेरीस मुंबईतील घरांसाठी सोडत काढण्याचे मंडळाचे नियोजन आहे. या सोडतीत ही १४ घरे समाविष्ट करण्यात येणार असल्याचेही बोरीकर यांनी सांगितले.

पत्राचाळ पुनर्वसित इमारतीतील अतिरिक्त १४ घरे बाजारभावाने वा रेडीरेकनरने विकण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. रेडीरेकनर वा बाजारभावाने या घरांची विक्री झाली तर त्यांच्या किंमती भरमसाठ असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रेडीरेकनर वा बाजारभावाऐवजी म्हाडाच्या सोडतीतील किमतीच्या धोरणानुसार परवडणाऱ्या दरात या घरांची विक्री करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.