मंगल हनवते, लोकसत्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : उपकरप्राप्त इमारतीतील १ जानेवारी २०१८ पूर्वी निष्कासन सूचनापत्र मिळाल्यानंतरही बहुसंख्य कुटुंबांना संक्रमण शिबिरात घर घेतलेले नाही. अशा कुटुंबीयांना यापुढे संक्रमण शिबिरात घर देण्यात येणार नाही, असा निर्णय महाविकास आघाडीने सरकारमधून पायउतार होताना घेतला आहे. याबाबतचा अध्यादेशही जारी करण्यात आला आहे. मात्र, त्याचवेळी या रहिवाशांना बृहतसूचीत (मास्टरलिस्ट) समावून घेण्यात आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे बृहतसूचीतील घरांच्या वितरणात पारदर्शकता यावी यासाठी भविष्यात ऑनलाइन सोडत पद्धतीचा अवलंब करण्यात येणार आहे.
दक्षिण मुंबईतील कोसळलेल्या आणि अतिधोकादायक इमारतीतील रहिवाशांना दुरुस्ती मंडळाच्या संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित केले जाते. आजघडीला लाखोंच्या संख्येने रहिवासी संक्रमण शिबिरात राहत आहेत. यापैकी अनेक रहिवाशांच्या इमारतीचा विविध कारणांमुळे पुनर्विकास होऊ शकणार नाही अशी परिस्थिती आहे. या रहिवाशांना आयुष्यभर संक्रमण शिबिरात राहावे लागू नये यासाठी त्यांना कायमस्वरूपी हक्काची घरे देण्यात येतात. यासाठी दुरुस्ती मंडळाने बृहतसूची तयार केली आहे. या सूचीतील पात्र अर्जदारांना घरे वितरित करण्यात येतात. उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाद्वारे दुरुस्ती मंडळाला मिळालेली घरे बृहतसूचीतील पात्र अर्जदाराला दिली जात.
एकूणच या संक्रमण शिबिरातील आणि बृहतसूचीतील घरांच्या वितरणात अनियमितता होत असल्याचे निदर्शनास आले असून भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोपही सातत्याने होत आहे. महाविकास आघाडी सरकारने संक्रमण शिबीर आणि बृहतसूचीतील घरांच्या वितरण पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी नवीन तरतुदी केल्या आहेत. त्यानुसार बृहतसूचीतील घरांचे वितरण आता ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंबंधीचा अध्यादेश २९ जून रोजी जारी करण्यात आला आहे. म्हाडाच्या सर्वसामान्य सोडतीप्रमाणे बृहतसूचीतील घरांच्या वितरणासाठी यापुढे ऑनलाइन सोडत काढण्यात येणार आहे.
अतिधोकादायक इमारतींची संख्या अधिक असून दक्षिण मुंबईतील दुरुस्ती मंडळाच्या संक्रमण शिबिरात पुरेसे गाळे नाहीत. त्यामुळे १ जानेवारी २०१८ पूर्वी निष्कासनाचे सूचनापत्र घेतल्यानंतर संक्रमण शिबिरातील घर न घेणाऱ्या रहिवाशाला यापुढे ते देण्यात येणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, या रहिवाशांना दिलासा देण्यासाठी बृहतसूचीत अर्ज करून घरे घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
मुंबई : उपकरप्राप्त इमारतीतील १ जानेवारी २०१८ पूर्वी निष्कासन सूचनापत्र मिळाल्यानंतरही बहुसंख्य कुटुंबांना संक्रमण शिबिरात घर घेतलेले नाही. अशा कुटुंबीयांना यापुढे संक्रमण शिबिरात घर देण्यात येणार नाही, असा निर्णय महाविकास आघाडीने सरकारमधून पायउतार होताना घेतला आहे. याबाबतचा अध्यादेशही जारी करण्यात आला आहे. मात्र, त्याचवेळी या रहिवाशांना बृहतसूचीत (मास्टरलिस्ट) समावून घेण्यात आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे बृहतसूचीतील घरांच्या वितरणात पारदर्शकता यावी यासाठी भविष्यात ऑनलाइन सोडत पद्धतीचा अवलंब करण्यात येणार आहे.
दक्षिण मुंबईतील कोसळलेल्या आणि अतिधोकादायक इमारतीतील रहिवाशांना दुरुस्ती मंडळाच्या संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित केले जाते. आजघडीला लाखोंच्या संख्येने रहिवासी संक्रमण शिबिरात राहत आहेत. यापैकी अनेक रहिवाशांच्या इमारतीचा विविध कारणांमुळे पुनर्विकास होऊ शकणार नाही अशी परिस्थिती आहे. या रहिवाशांना आयुष्यभर संक्रमण शिबिरात राहावे लागू नये यासाठी त्यांना कायमस्वरूपी हक्काची घरे देण्यात येतात. यासाठी दुरुस्ती मंडळाने बृहतसूची तयार केली आहे. या सूचीतील पात्र अर्जदारांना घरे वितरित करण्यात येतात. उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाद्वारे दुरुस्ती मंडळाला मिळालेली घरे बृहतसूचीतील पात्र अर्जदाराला दिली जात.
एकूणच या संक्रमण शिबिरातील आणि बृहतसूचीतील घरांच्या वितरणात अनियमितता होत असल्याचे निदर्शनास आले असून भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोपही सातत्याने होत आहे. महाविकास आघाडी सरकारने संक्रमण शिबीर आणि बृहतसूचीतील घरांच्या वितरण पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी नवीन तरतुदी केल्या आहेत. त्यानुसार बृहतसूचीतील घरांचे वितरण आता ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंबंधीचा अध्यादेश २९ जून रोजी जारी करण्यात आला आहे. म्हाडाच्या सर्वसामान्य सोडतीप्रमाणे बृहतसूचीतील घरांच्या वितरणासाठी यापुढे ऑनलाइन सोडत काढण्यात येणार आहे.
अतिधोकादायक इमारतींची संख्या अधिक असून दक्षिण मुंबईतील दुरुस्ती मंडळाच्या संक्रमण शिबिरात पुरेसे गाळे नाहीत. त्यामुळे १ जानेवारी २०१८ पूर्वी निष्कासनाचे सूचनापत्र घेतल्यानंतर संक्रमण शिबिरातील घर न घेणाऱ्या रहिवाशाला यापुढे ते देण्यात येणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, या रहिवाशांना दिलासा देण्यासाठी बृहतसूचीत अर्ज करून घरे घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
