मुंबई : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मुंबई शहर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीशहर ६९० कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये मुंबईतील ११ सरकारी रुग्णालयांतील औषधोपचार, यंत्रसामग्री, वॉर्डचे आधुनिकीकरण, डोंगर उताराखालील झोपड्यांच्या संरक्षणासाठी संरक्षक भिंतींची उभारणी, कोळीवाड्यांतील पायाभूत सुविधांची उभारणी, मैदानांचे सुशोभीकरण आदी सुविधांचा समावेश आहे.
मुंबई शहरातील ११ शासकीय रुग्णालयांतील औषधोपचार व यंत्रसामग्री तसेच रुग्णालयातील वॉर्डचे आधुनिकीकरण, अद्यावतीकरण करणे गरजेचे आहे. यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत १३२.४७ कोटींच्या निधीस मान्यता देण्यात आली. तसेच डोंगर उतारावरील झोपडपट्ट्यांखाली संरक्षक भिंती उभारण्यासाठी २६.९० कोटी, शासकीय महाविद्यालयाच्या विकास योजनेंतर्गत मुंबईतील ९ शासकीय महाविद्यालय आधुनिकीकरणासाठी २५ कोटी, महिला व बालविकास विभागांतर्गत मुंबई शहरातील डेविड ससून, डोंगरी उमरखडी येथील बालसुधारगृह इमारतींचे सक्षमीकरण तसेच येथील मैदानांचे सुशोभीकरण व बालक युवकांसाठी इतर क्रीडा सुविधा निर्माण करण्यासाठी १५.२० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
शहरांतील अंगणवाड्यांमध्ये मूलभूत सुविधा, साधन साहित्य, साधनसामग्री उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या ५.२० कोटी रुपयांच्या निधीसही बैठकीत मान्यता देण्यात आली. कोळीवाड्यांमधील पायाभूत व मूलभूत सुविध, रंगरंगोटी व सौंदर्यीकरण, बंदरांच्या मजबुतीकरणासाठी ३३.२६ कोटी, ५ शासकीय औद्याोगिक प्रशिक्षण संस्था, युवतींसाठी औद्याोगिक प्रशिक्षण संस्था व एक अल्पसंख्यांकसाठी स्वतंत्र औद्याोगिक प्रशिक्षण संस्था, आयटीआय आधुनिकीकरणासाठी ८.२५ कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली.
बैठकीस विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर, मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्यासह लोकप्रतिनिधी, जिल्हा नियोजन समितीचे निमंत्रित सदस्य, अपर मुख्य सचिव इक्बाल सिंह चहल, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी रवि कटकधोंड, पोलीस आयुक्त, सर्व संबंधित यंत्रणा प्रमुख उपस्थित होते.
सामूहिक पुनर्विकासातून प्रशस्त घरांची स्वप्नपूर्ती
● प्रत्येक जण सुंदर, प्रशस्त घराचे स्वप्न पाहतो. मात्र घराच्या समस्येमुळे सामान्य नागरिक मुंबईच्या बाहेर गेला आहे. त्यांना पुन्हा मुंबईत आणून शासन सामूहिक पुनर्विकासाच्या माध्यमातून त्यांच्या प्रशस्त घराचे स्वप्न पूर्ण करणार असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी दिली.
● शिंदे यांनी प्रभादेवी येथील सहा समूह पुनर्विकास प्रकल्पांची पाहणी केली. त्यानंतर दादर, माहीम व प्रभादेवी विभागातील प्रलंबित पुनर्विकास संदर्भात आढावा बैठकीत ते बोलत होते. सिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यासचे अध्यक्ष सदा सरवणकर, मुंबई इमारत पुनर्रचना आणि दुरुस्ती मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर आदी उपस्थित होते.
मैदानांच्या सपाटीकरणासाठी ५.१२ कोटी
मुंबई शहरातील सार्वजनिक ठिकाणी खुली व्यायामशाळा व शैक्षणिक संस्थांतर्गत असलेल्या खेळाच्या मैदानांचे सपाटीकरण करून मैदाने तयार करण्यासाठी ५.१२ कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली. मुंबई शहरातील युवक व युवतींना कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत विविध प्रकारचे प्रशिक्षण देण्यासाठी ३.५० कोटी, शहरातील ऐतिहासिक वास्तू एशियाटिक लायब्ररी या ठिकाणी जुन्या पुस्तकांचे जतन करण्यासाठी व त्यांचे डिजिटलायझेशन करण्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे. यासाठी नावीन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत ०.०२ कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली.
आदित्य ठाकरे गैरहजर
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मुंबई शहर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला वरळीचे आमदार आदित्य ठाकरे गुरुवारी गैरहजर होते. बैठकीला दुपारी एकची वेळ दिली असताना तीन तास उशिराने सुरू झाली. त्यामुळे अधिकारी व लोकप्रतिनिधींना ताटकळावे लागले. आमदार आदित्य ठाकरे यांनी मात्र या बैठकीकडे पाठ फिरवली. नियोजित बैठका असल्याने ४ वाजता सुरू झालेल्या या बैठकीला आदित्य गैरहजर होते.
