उघडी मॅनहोल्स सुरक्षित करण्याची जबाबदारी महानगरपालिकेची; जबाबदारीची उच्च न्यायालयाकडून महानगरपालिकेला आठवण

यंदा पावसाळ्यात उघड्या मॅनहोलमुळे कोणाचा जीव जाणार नाही याची काळजी घेणेही आवश्यक असल्याचे न्यायमूर्ती अभय अहुजा आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच मुंबईतील मॅनहोल सुरक्षित करण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या उपयायोजनांबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.

हेही वाचा >>> उन्हाळी सत्राच्या रखडलेल्या परीक्षा जून महिन्यात होणार; येत्या २ दिवसांत नवीन तारखा जाहीर करणार – मुंबई विद्यापीठाचे स्पष्टीकरण

वांद्रे पश्चिम येथील १६ व्या रस्त्यावर चार मॅनहोल उघडी असल्याची बातमी १६ मे रोजी एका इंग्रजी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली होती. या रस्त्याच्या नूतनीकरणासाठी ८४ कोटी रुपये निधी देऊनही मॅनहोल मात्र असुक्षित अवस्थेत असल्याचा मुद्दा वकील ऋजू ठक्कर यांनी याचिकेद्वारे सुट्टीकालीन खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिला. मॅनहोल्स सुरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीने याआधीही उच्च न्यायालयाने दोन वेळा आदेश दिले होते. त्यानंतरही महानगरपालिकेकडून अद्याप आदेशांची पूर्तता होत नसल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने महानगरपालिकेच्या वकिलांकडे विचारणा केली, त्यावेळी सदर तक्रारीची दखल घेण्यात आली आहे आणि ही चार मॅनहोल्स सुरक्षित करण्यात आल्याचे महानगरपालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. याशिवाय प्रत्येक प्रभागांतील मॅनहोल सुरक्षित राहतील याची जबाबदारी खासगी कंपन्यांकडे सोपवण्यात आल्याचेही सांगितले. याशिवाय, मुंबईतील रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणासाठी महानगरपालिकेने निविदा प्रक्रिया सुरू केल्याचेही साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन उघड्या मॅनहोलबाबतच्या समस्येवर कोणत्या उपाययोजना केल्या जात आहेत, कायमस्वरुपी उपायोजना काय असणार आहेत हे प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.