कचरा संकलन शुल्काचा मुंबईकरांवर भार? महापालिकेचा आज अर्थसंकल्प

कचरा संकलन शुल्क लावले जाण्याची चर्चा गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. जकात बंद झाल्यानंतर महसूलाचे नवे मोठे स्रोत उभे करण्यात अपयश आले आहे. मालमत्ता करात दर पाच वर्षांनी होणारी सुधारणा २०१५ नंतर होऊ शकली नाही. करोनामुळे रखडलेली सुधारणा राजकीय कारणांमुळे झाली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने भांडवली करप्रणालीतील नियम नव्याने तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे होत नाही तोपर्यंत मालमत्ता करात वाढ करता येणार आहे. अशा स्थितीत कचरा संकलन शुल्कामुळे महापालिकेला वार्षिक ५०० ते ६०० कोटींचे अधिकचे उत्पन्न मिळू शकेल. या कराबाबत घोषणा अर्थसंकल्पातून होण्याची शक्यता आहे. मुंबईचा अपवाद वगळता देशातील बहुतांश शहरांमध्ये कचरा शुल्क लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे स्वच्छ भारत अभियानामध्ये मुंबईला क्रमांक मिळत नाही. गगराणी यांच्याकडे काही दिवसांपूर्वी याबाबतचे सादरीकरणही झाले आहे. शिवाय झोपडपट्ट्यामधील व्यावसायिक गाळ्याप्रमाणेच अन्य काही बांधकामे मालमत्ता कराच्या कक्षेत येऊ शकतात.

पालिकेची आर्थिक स्थिती कशीही असली तरी आधीच सुरू केलेल्या मोठ्या प्रकल्पांसाठी यावेळी पालिकेला भरीव तरतूद करावी लागणार आहे. सागरी किनारा मार्गाचा दुसरा टप्पा, तसेच गोरेगाव मुलुंड जोड रस्ता, समुद्राच्या पाण्यापासून गोडे पाणी तयार करणे, अशा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी मोठी तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उत्त्पन्न वाढलेले नसले तरी भांडवली खर्चाच्या तरतुदी वाढवाव्या लागणार आहेत. त्याकरिता पुन्हा राखीव निधीलाच हात घालावा लागणार आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पाचे आकारमान वाढणार हे निश्चित आहे.

आर्थिक स्थितीचा लेखाजोखा

एखाद्या छोट्या राज्याइतके आकारमान असलेला मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प यंदा ६५ हजार कोटींचा असण्याची शक्यता आहे. सकाळी ११ वाजता महापालिका मुख्यालयातील सभागृहात नियमानुसार आधी अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त डॉ. अमित सैनी शिक्षण खात्याचा अर्थसंकल्पीय अंदाज आयुक्तांना सादर करतील. त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर महापालिकेचे अर्थसंकल्पीय अंदाज सादर करतील. यातून पालिकेच्या आर्थिक स्थितीचाही अंदाज येणार आहे. घटलेल्या मुदतठेवी, वाढलेले खर्च यामुळेही अर्थसंकल्पाला विशेष महत्त्व आहे.

गगराणी यांचा पहिलाच अर्थसंकल्प

पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. गेल्या वर्षभरात त्यांनी पालिकेच्या कारभाराला आर्थिक शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला. अनेक खर्च कमी केले. प्रकल्प स्वावलंबी असतील या दृष्टीने नियोजन करण्याचे धोरण आखून दिले. प्रकल्पाचा देखभाल खर्च हा त्याच प्रकल्पातून पूर्ण होईल अशा रीतीने नियोजन करण्यावर त्यांनी भर दिला. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात याचेच प्रतिबिंब पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.

निवडणुकीवर डोळा?

चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडताना त्यात माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतील विविध घोषणाचा उल्लेख होता. या वर्षात लोकसभा-विधानसभा निवडणुका होत्या. तर आगामी आर्थिक वर्षात महापालिका निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हादेखील ‘निवडणूक अर्थसंकल्प’ असेल, अशी शक्यता आहे.